काठमाडौँ, १३ चैत :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा विकासका साझेदारहरुलाई बालुवाटार बोलाएर सरकारको प्रथामिकता र विदेश नीतिबारे ‘बिफ्रिङ’ दिएका छन् । ओलीले विश्वका सबै राष्ट्रसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नु नेपालको नीति एवं सिद्धान्त भएको स्पष्ट पार्दै नेपालका नागरिक कसैका गोप्य एजेन्डाबाट शोषित नहुन् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री निवासमा मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि गुह्य कार्यसूचीबाट नेपाली जनतालाई शोषण गर्न नपाइने तथा अस्थिरता, विभाजन चाहने शक्तिविरुद्ध सारा स्रोतसाधन उपयोग गरेर तिनलाई नेपाली जनताको भलाईका निम्ति परास्त गरिने प्रतिबद्धता बताए । भने, ‘हाम्रा नागरिक कसैका गोप्य एजेन्डाबाट शोषित नहुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ, हामीलाई विभाजित पार्न खोज्ने र अस्थिरता निम्त्याउने तत्वलाई हराउन हामी एक भएर लाग्नेछौं ।’
पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा विश्व शान्तिका मूल्य र मान्यताबाट नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध निर्देशित रहेको उनले स्पष्ट पारे । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सन्तुलित कूटनीति सञ्चालन बाह्य जगत्सँगको सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापनाको विशिष्टता रहेको उनको भनाई छ ।
उनले सरकार ६ वटा आधारभूत विषयबाट निर्दे्शित रहने स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समानतामा आधारित सामाजिक न्याय, समावेशी राजनीति, कानुनी राज र अहिंसा आफ्नो सरकारका मुख्य आधारस्तम्भ रहेको राजदूतहरूलाइ सुनाए। नेपालको विदेश नीति पञ्चशील, असंलग्नता, राष्ट्रसंघीय बडापत्र, अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका मूल्य मान्यताबाट निर्दे्शित रहने ओलीको भनाइ थियो ।
कहिल्यै बाह्य शाक्तिको नियन्त्रणमा रहन नपरेको नेपाल र नेपालीका निम्ति मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र असंलग्नता अतिप्रिय छन् भएको उनले बताए । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक–आर्थिक उन्नयनयुक्त नेपालको गरिमा विश्वमञ्चमा अभिवृद्धि नै कूटनीतिक लक्ष्य भएको स्पष्ट पारे । भने, ‘विधिको शासन राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा रहने छ, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था हाम्रो लक्ष्य हो ।’
समावेशी शासन व्यवस्था संविधानको मर्म
प्रधानमन्त्री ओलीले समावेशी शासन व्यवस्था संविधानको मर्म भएको बताए । त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे । समानतामा आधारित सामाजिक न्यायबिना दिगो शान्ति र समृद्धिको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विविधतायुक्त हाम्रो समाजको सामथ्र्यको स्रोत र पहिचान पनि सामाजिक विविधता बताए ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्वच्छ एवं निष्पक्ष होस् भन्नेमा नेपाल अडिग रहेको प्रष्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्र वा बाहिरबाट त्यसमा प्रभाव पारिनुहुन्न भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका निम्ति दुई वटा आयोग कार्यरत रहेका जानकारी दिँदै उनले मानवीय कानून र मानवाधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर मुद्दामा कसैलाई पनि आममाफी नहुने बताए ।
छिमेकी मुलुकका जायज चासोप्रति सरकार गम्भीर
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक संस्थामार्फत नेपालबाट प्रभावकारी रुपमा निरन्तर योगदान हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “राष्ट्रसंघको सुधारमा नेपालको समर्थन छ ।”
उनले शान्ति, सुरक्षा, विकास, मानवाधिकारलगायत मामिलामा उक्त विश्व संस्थालाई निपूण, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनु समयको माग भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्को सदस्यका नाताले मानवाधिकार संरक्षणका खातिर विश्वभर नेपालले आवाज बुलन्द गर्ने र सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले परिषद्मा नेपालको भूमिका गैरराजनीतिक हुने प्रष्ट पारे । छिमेकी मुलुकका जायज चासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको प्रष्ट गर्दै उनले कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि उपयोग हुन नदिने नेपालको स्पष्ट पारे ।
नेपालको विकासका साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग र समर्थनप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले नेपालको विकासका प्राथमिकता र नेतृत्वको सम्मानका साथ सरकारी संयन्त्रलाई साथमा लिएर सघाउन आग्रह गरे । ओलीले भने,’भारत र चीन नेपालका निकटका छिमेकी हुन्, दुवै देशसँगको हाम्रो सम्बन्ध अति सुमधुर छ । पारस्परिक विश्वास नै हाम्रो सम्बन्धको मुख्य तत्व हो ।’