Best Online News From Nepal

हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, हाम्रो झन्डा मात्रै कम्युनिस्ट हो

युवराज गौतम—

भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले ३४ वर्ष शासन गरे तर दरिद्रहरू झन् दरिद्र हुँदै गए । करोडपतिहरू अर्बपति भए । त्यसले मध्यम र निम्नवर्गका जनतामा आक्रोश फैलिँदै गयो । धनी र गरिबको अन्तराल बढ्दै गयो । हजारौँ उद्योग त्यहाँबाट बसाइँ सरे, अन्य राज्यमा । ज्योति बसुको कम्युनिस्ट पार्टीले सीमित नेता, कार्यकर्ता र चन्दादातालाई मात्र धनी बनाए पनि जनताको हित गरेन भन्दै चर्को आलोचना भइरह्यो । सरकारको विरोध गर्ने धेरै पत्रकार र लेखकहरू प्रताडित भए।

ज्योति बसुका छोरा चन्दनका बारेमा सुमित मित्रले इन्डिया ‘टुडे’मा लेखेका थिए, “उनी कमरेड बाबुका पुँजीपति छोरा हुन् ।” (२०१३ जुलाई ३०) हुन पनि हो, शुभब्रत (बोलाउने नाम चन्दन) पश्चिम बंगालका अर्बपतिमध्येमा गनिन्छन् भनेर कलकत्ताका पत्रकारहरूले लेखेका छन् । सन् १९७७ देखि २३ वर्षसम्म ज्योति बसु मुख्यमन्त्री छँदा उनका आसेपासेहरू मात्र अर्बपति भए । प्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक, वाक् स्वतन्त्रतामाथि सधैँ त्रासको वातावरण थियो । त्यसपछि पनि बुद्धदेव भट्टाचार्यको वामपन्थी सरकारले पुरानो कमजोरी त्याग्न सकेन।

दोहोरो मापदण्ड कायम राख्न अचेल कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजवादको बर्को ओढ्न थालेको देखिन्छ ।

सोह्राैँ शताब्दीमा युटोपिया ग्रन्थमा थोमस मूरले कल्पना गरेका थिए, “एउटा राज्य, जहाँ सेना, प्रहरी, थुनछेक केही हुँदैन । त्यो वर्गविहीन हुन्छ ।” कार्लमाक्र्स र उनका साथी पे्रmडरिक एंगेल्सले सन् १८४८ तिर तयार पारेको त्यही मोडलको कम्युनिस्ट घोषणापत्र सपनाहरूको माला थियो । लन्डनमा कम्युनिस्टहरूको गुप्त संगठन कम्युनिस्ट लिगले माक्र्स र एंगेल्सलाई घोषणापत्र बनाउने जिम्मा दियो । त्यसमा गणतन्त्रको मात्र परिकल्पना थियो, प्रजातन्त्र थिएन । त्यसैले आज पनि मुढाग्रही कम्युनिस्टहरू “हाम्रो अन्तिम लक्ष सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद नै हो” भन्छन् । संसदीय प्रजातन्त्रप्रति आकर्षित भएका मदन भण्डारीले कम्युनिस्टको पुरानै शैली, अधिनायकवाद (तानाशाही) चाहनेहरूलाई ‘जड्सुत्रवादी’ भनेका छन् । उनका आलोचक कम्युनिस्टहरूले “राष्ट्रियताका सवालमा राजसंस्थासँग पनि मिल्न सकिन्छ” भन्ने आशयको मदन भण्डारीको विचार रुचाएनन् । यही मतभेदमा विदेशी षड्यन्त्रकारीले खेल्ने मौका पाए । मदनको रहस्यमय मृत्युको कारण उनको राष्ट्रवादी चिन्तन नै हो भन्ने धेरैको विश्लेषण छ भने भण्डारीको मृत्यु हुँदा राजा वीरेन्द्रले दिएको शोकसन्देशमा पनि उनलाई राष्ट्रवादी र सिद्धान्तवादी भनेका छन्।

नेपालमा ऋग्वैदिक कालमै ‘सबै बराबर छन्’ भन्ने उदात्त चिन्तन विकसित भइसकेकोे रहेछ । त्यसैले हाम्रा प्राचीन शास्त्रहरूले जनतालाई जनार्दन (भगवान्) मानेका छन् । जनताको रक्षा र पालन गर्ने शासकलाई ‘विष्णु अवतार’ भनिएको छ । यो भ्रम वा अविद्याको उपज होइन । आज पनि बहुसंख्यक जनतालाई सुख दिने शासकलाई देवतासरह मानिन्छ । सिंगापुरलाई ब्रिटेनबाट स्वाधीन गराउन नेतृत्व प्रदान गर्ने ली–क्वान–युलाई सिंगापुरका  जनताले २९ वर्ष प्रधानमन्त्री बनाए । “वृद्ध भएँ, आराम गर्न दिनुहोस्” भनेर जनतालाई अनुरोध गरेपछि उनी बिदा भए। महाथिर महमदले पहिलो कार्यकालमा २२ वर्ष प्रधानमन्त्री पद सम्हाले मलेसियामा । राष्ट्रले ठूलो प्रगति ग-यो । आफूबाट अलग भएर बनेको सिंगापुर जस्तै विकसित भयो मलेसिया पनि । जनताले उनको मूल्यांकन गर्दै महाथिरलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाएका छन् । आर्थिक प्रगति, शान्ति, स्थायित्व त्यहाँ मात्र सम्भव हुन्छ, जहाँ नेता र जनता राष्ट्रवादी हुन्छन् । गफ होइन, काममा परिणाम देखिन्छ।

इसापूर्व ५०७ तिर एथेन्समा प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भएको कुरा राजनीतिशास्त्रमा उल्लेख छ । तर यो भन्दा सयौँ वर्षअघि पूर्वका राष्ट्रहरूमा ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।’ (सबैजना सुखी र निरोगी हुन् ।) भन्न सिकाएका थिए, हाम्रा प्राचीन धर्मग्रन्थले । “वयं राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता (अर्थात् हामी पुरोहित (ज्ञानी) मिलेर राष्ट्रलाई जागृत बनाऔँ) भनेको छ वेदले । राष्ट्रलाई सबल, सक्षम र जागृत गराउन उत्प्रेरणा दिएको छ । हजारौँ वर्षअघि नै राजा–प्रजाबीच एक–अर्कालाई आदर गर्दै राष्ट्रको शिर उठाउने विधानको व्याख्या गरिएको छ शास्त्रहरूमा । हाम्रो परम्परा पनि त्यही हो । त्यसैमा छ, “भवतु सब्ब मंगलम्।”

झापाका ती गुप्तचर पञ्चका घरमा जाँदा पहेँलो रुमाल घाँटीमा बेर्थे। बहुदलवादी नेताका घरमा जाँदा नीलो रुमाल बेरेर मासुभात खाएर फर्किन्थे । नेपालका कम्युनिस्टहरू अहिले त्यसै गरिरहेका छन्।

रसियामा सन् १९१२ मा, चीनमा १९२१, उत्तर कोरियामा १९४९ मा र क्युबामा १९६५ मा कम्युनिस्ट पार्टी खुलेपछि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता हराउँदै गए । साम्यवाद प्रबल हुँदा प्रजातन्त्र स्वतः निर्बल बन्छ । गणतन्त्र र प्रजातन्त्र एउटै होइनन् भन्ने बुझ्न नसक्दा साम्राज्यवाद वा उपनिवेशवादको तातो तावाबाट गणतन्त्रको भुङ्ग्रोमा परेका राष्ट्र धेरै छन् । अफ्रिकाका कैँयन् राष्ट्र पश्चिमका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रका छायाँमा थिए भने ‘स्वाधीन’ भए पनि गणतन्त्रलाई नै प्रजातन्त्र ठान्दा गृहयुद्ध र विभाजनको दावानलमा जल्न पुगे।

कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रेस जगत्, उद्योग, वाणिज्य, समाजलगायत राष्ट्रका सम्पूर्ण संस्था (सेना, प्रहरी, प्रशासन आदि) पार्टीको नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने कम्युनिस्ट मानसिकता नेपालमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ । यसले गणतन्त्र नै प्रजातन्त्र होइन रहेछ भन्ने पुष्टि गर्दैछ।

विकसित, सभ्य र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा सूचनाको हक, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी विषय र गोपनीयताको हकमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन । नेपालमा भदौ १ गतेबाट ल्याइएको फौजदारी÷देवानी संहिताले प्रजातन्त्रमाथि ठाडै हमला गरेको देखिन्छ । त्यसैले कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरू समेत भयाक्रान्त छन्।

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको वचन, व्यवहार वा निर्णयले सार्वजनिक सरोकार प्रभावित हुन्छ भने त्यसलाई ‘व्यक्तिगत’ वा निजी भन्न मिल्दैन । कार्यान्वयनमा आएको संहिताले प्रेसको मात्र होइन, मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि घाँटी समातेको छ । व्यक्तिको गोपनीयता र संहिताका नाममा तेस्र्याइएको संगीनले प्रेस जगत् आतंकित बने पनि सरकारी तलब–भत्ता पाउने अधिकांश पत्रकार खुलेर बोलेको देखिँदैन।

उदारवाद प्रजातन्त्रको परिचय हो । यस्तो प्रजातन्त्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व, स्वतन्त्रता र मौलिक हक सुरक्षित रहन्छ, रहनुपर्छ । प्रजातन्त्र भनेको हिंसाबेगर समाजका समस्या (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) समाधान गर्ने बाटो हो । जसले घाँटी रेटेर जेल बसेकोे कालो इतिहासलाई ‘प्रजातन्त्रका निम्ति’ गरेको योगदान भनिरहेका छन्, त्यस्तो कुरा सभ्य समाजले पत्याउँदैन र मान्दैन । भय, दबाब, बल मिचाइ, घृणा, हत्या र आतंकको स्कुलबाट आएका उग्र व्यक्तिहरूले फरक विचारको सम्मान गर्दैनन् । आफ्ना समूहले वा आपूmले गरेका अपराधमा पश्चात्ताप गरेर क्षमा माग्नु त कता हो कता, निर्दोष मान्छे गिँडेर जेल परेको वा भारतको संरक्षणमा लुकेको घटनाप्रति गर्व गर्छन् केही नेताहरू।

नेपाल पत्रकार महासंघ मात्र होइन, नेपाल बार एसोसिएसन पनि प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति ढुक्क देखिँदैन । स्वतन्त्र प्रेसमाथि सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै पत्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू कमिटेड टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सीपीजे) र इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नालिस्ट (आईएफ) ले समेत विरोध जनाइसकेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि धमिलो बनाउने सम्भावना बढेको छ भने प्रजातन्त्र कुण्ठित हुँदै गएको हो कि भन्ने आशंकासमेत थपेको छ।

पाँच महिनादेखि सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका) नेतृत्वविहीन छ भने सरकार र न्यायपालिकाबीचको यस्तो कटुता पहिले नदेखिएको संविधानविद् र कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । राजनीतिक हस्तक्षेप चरमोत्कर्षमा पुगेको हुँदा “संसद् र न्यायालयबीच युद्ध हुन सक्ने” बताएर नेपाल बार एसोसिएसनले हस्तक्षेप नरोकिएसम्म सरकारसँगको सम्बन्ध नसुध्रिने चेतावनी दिएको छ । दुई तिहाइ बहुमतले जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने अभिमानका कारण सरकारले सबैलाई चिढ्याइरहेको छ । वकिल, पत्रकार, कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, किसान, मजदुर, विद्यार्थी र आफ्नै पार्टीका कैँयन् नेता, कार्यकर्तालगायतलाई उपेक्षा गर्न थालेपछि दुई तिहाइ मतको बालुवामा टाउको लुकाउने सुतुरमुर्गहरू कति दिन सुरक्षित रहलान्?

सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक (वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक) साहित्यका नवरसमध्ये हास्यरसप्रधान देखिन्छ । त्यसमा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न वा गराउन हँुदैन ।” त्यस्तै राज्यकोषबाट तलब खानेहरूको नागरिकता, जात, धर्म, उत्पत्ति, शैक्षिक उपाधि पनि जनताले हेर्न नहुने ‘वस्तु’ जस्तो मानिएको छ । अझ रमाइलो कुरा, अपराधको पृष्ठभूमि, फौजदारी कसुरमा पाएको सजाय वा कसुर भुक्तान गरेको विवरण समेत गोप्य रहन्छ भनिएको छ । हिजो केही व्यक्तिले हजारौँ जनता मारेको, निजी र सरकारी सम्पत्ति लुटेको र त्यस्तो अपराधमा प्रचलित ऐन कानुन अनुसार दण्ड–सजाय तोकिएको कालो इतिहास लुकाउन यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको पक्ष हास्यास्पद देखिन्छ।

सरकारी तलबभत्ता खाने आजका शासकहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी व्यक्तिगत विवरण पनि गोप्य राख्न खोजेका छन् । अमेरिका र ब्रिटेनजस्ता प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा पनि राष्ट्राध्यक्ष र विशिष्ट व्यक्तिको सम्पत्ति वा निजी विवरण जसले पनि थाहा पाउन सक्ने व्यवस्था छ तर उत्तर कोरियामा त्यो सम्भव छैन । किनभने त्यहाँ कम्युनिस्ट गणतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छैन । यसले पनि वर्तमान सरकार जनता, प्रेस र सभ्य समाजसँग भयभीत छ भन्ने देखाउँछ।

अमेरिकाबाट पचहत्तर अर्ब डलर ऋण लिएर चुर्लुम्म डुबेको ग्रीसले ठूलो संकट भोग्नुप-यो । प्रेसले आलोचना गर्दा नेताहरू उल्टै थर्काउँथे । युरोपियन युनियन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन सेन्ट्रल बैंक आदिले सन् २०१० देखि तीन चरणमा ३ खर्ब ३० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराए । नेपाल पनि दिनहुँ ऋणमा डुब्दै छ । सरकार आफ्ना भुल स्वीकार गर्न तयार देखिँदैन । केन्द्र र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र निकाय भए पुग्नेमा सातवटा गलगाँड थपेर त्यसका लागि हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ भीख माग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

कार्लमाक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले तयार पारेको ‘कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र’लाई कम्युनिस्टहरूको ‘बाइबल’ भनिन्छ । त्यसमा भनिएको छ, “कम्युनिस्टहरू आफ्ना विचार र उद्देश्य लुकाउन खोज्दैनन् । उनीहरू खुलारूपमा घोषणा गर्छन्, सारा विद्यमान समाज व्यवस्थालाई समाप्त पारेर मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । सर्वहारा वर्गको आफ्नो साङ्लोबाहेक गुम्ने भन्ने केही छैन । जित्नका लागि त संसार छ।”

समाजका सभ्य, शिक्षित, धार्मिक, आध्यात्मिक, सज्जन, कुलीन, संस्कारी सबैलाई शत्रु मान्छ, अधिनायकवादी शासनले । माओ बाँचुन्जेल चीनमा त्यही थियो । सन् १९१२ सम्म चीनमा राजतन्त्र थियो र सन् १९४९ मा शक्तिशाली भएका माओले लाखौँ व्यक्तिको हत्या गरे । पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोभाकिया, हंगेरी, पोल्यान्ड, अल्वानिया, कम्बोडिया, क्युबा, उत्तर कोरिया, रसिया, युगोस्लाभिया जस्ता राष्ट्रमा मात्र होइन, अन्य धेरै ठाउँमा प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने करोडौँ मानिस कम्युनिस्ट क्रुरताको शिकार भएका छन् । तसर्थ, कम्युनिस्टले लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको रक्षा गर्छन् भन्ने भ्रममा पर्नु वैचारिक आत्महत्या र अज्ञानता मात्र हो।

नेपालका कम्युनिस्टहरू पश्चिमा राष्ट्रका मानिसलाई ‘हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, हाम्रो झन्डा मात्रै कम्युनिस्ट हो’ भन्छन् । दोहोरो मापदण्ड कायम राख्न अचेल कम्युनिस्ट नेताहरूले समाजवादको बर्को ओढ्न थालेको देखिन्छ।

२०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गरे, राजा वीरेन्द्रले । त्यसबेला झापाको विवेचना साप्ताहिकमा सहायक सम्पादक थियो पंक्तिकार । नकुल काजी (पाण्डे) को सम्पादनमा प्रकाशित सो पत्रिका निर्भीक र लोकप्रिय थियो । त्यहाँ एकजना गुप्तचर आइरहन्थे कुरो बुझ्न । उनको एउटा खल्तीमा पहेँलो (निर्दलीय पञ्चायतको चिन्ह) र अर्को खल्तीमा नीलो रुमाल (बहुदलीय व्यवस्थाको चिन्ह) हुन्थ्यो । सूचना संकलन गर्न पत्रकारको परिचयपत्र बोक्थे । (हिजो आज पनि धेरै गुप्तचर पत्रकारकै भेषमा हिँड्छन् । जुन संस्थाले खटाएको छ, उसैको विरोध गरेर कुरा बुझ्न खोज्छन् ।) झापाका ती गुप्तचर पञ्चका घरमा जाँदा पहेँलो रुमाल घाँटीमा बेर्थे । बहुदलवादी नेताका घरमा जाँदा नीलो रुमाल बेरेर मासुभात खाएर फर्किन्थे । नेपालका कम्युनिस्टहरू अहिले त्यसै गरिरहेका छन्।

केही साता पहिले अमेरिकी कूटनीतिज्ञ अलाइना बी. टेप्लिजले प्रेसलाई कुण्ठित गर्न खोज्ने नेपाल सरकारका कारण प्रजातन्त्र साँघुरिँदै गएको मन्तव्य दिइन् । यस्तै, राज्यसत्ताको दुरुपयोग भएका कैँयन् उदाहरण सञ्चारमाध्यममा दिनहुँ आइरहेकै छन् । एकजना वामनेताले २०५४ असार १५ गतेदेखि २०७२ सालसम्म १७ पल्ट गरेर १७ करोड ६६ लाख ६७ हजार ४०२ रुपियाँ राज्यकोषबाट ‘उपचारका लागि’ लिएको सञ्चारमाध्यममा आएकोे छ । त्यसको उनले खण्डन गरेका छैनन् । सत्तामा पुग्ने जसले पनि राज्यकोषको धेरथोर दुरुपयोग गरेकै छन् र सत्ताभित्र वा बाहिर जहाँ बसे पनि करोडौँ रुपियाँ लिन पाउनुलाई कतिपय नेताहरू हक ठान्छन् । तर ‘गणतन्त्रका लागि जेल बसेका’ धेरै दरिद्र कम्युनिस्टहरू खान नपाउने अवस्थामा छन् । कम्युनिस्ट भनेको वर्गविहीन, जातविहीन हुन्छ भन्ने कुरा गलत ठहरियो नेपालमा । उनीहरूले गरिबको पनि हित गर्छन् भन्ने आदर्श असत्य साबित हुँदै गएको छ । ‘हुने खाने’ र ‘हुँदा खाने’ (नहुँदा नखाने) दुईवटा वर्ग कम्युनिस्टमै देखियो । यो भनेको सिद्धान्त त्यागेर नेताहरू बरालिएको प्रमाण हो।

हिन्दीका प्रसिद्ध कवि धुमिलले श्रमजीवी जनताले भोग्नुपरेको पीडा र संघर्षलाई मिहिन तथा सजीव ढंगले वर्णन गरेका छन् । उनको एउटा कविता छ, “फलामको स्वाद कस्तो हुन्छ, लोहारलाई नसोध, त्यो घोडालाई सोध, जसको मुखमा लगाम छ ।” (लोहे का स्वाद क्या होता है, लोहार से मत पुछो, उस घोडे से पुछो, जिसकी मुँह मे लगाम है।)

करोडौँ किसान, मजदुर वा श्रमजीवीले देखेका सपना पारिजात फूलझैँ उज्यालो नहुँदै झर्ने गरेका छन् । आकांक्षा र उमंग दिनैपिच्छे मर्ने गरेका छन् । ‘सरकारी’ अक्षरहरूमा सुदूर गाउँको वर्णन हुँदैन, सहरका सुविधाभोगी र सरकारी मठाधीशहरूको फर्मान, ऐलान र किंवदन्ती मात्र हुन्छ । त्यसैले, गणतन्त्र आफैँमा उकुसमुकुस र पाकिरहेको छ जनआक्रोशको प्रेसर कुकरमा।

स्रोत-https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/55634/