Best Online News From Nepal

स्थानीय निर्वाचन र प्रचलित प्रतिमान

hgfhh

 

    नुम नाथ प्याकुरेल

 

स्थानीय निर्वाचन स्थानिय सरकार चयनको सुवर्ण अवसर हो। करिव दुई दशकदेखि हुननसकेकको निर्वाचन, स्थानीय नेतृत्वलाई सशक्तिकरण गर्ने, श्रोत र साधनको परिचालनको व्यवस्थाको जग, केन्द्रिय नेतृत्व विकासको पृष्ठभूमि, स्थानीय निकायको भाग्य र भविष्यको परिचालक तथा केन्द्रित राजनीतिमा समेत सकारात्मक उर्जादिने भएकाले, यति महत्वको स्थानीय निर्वाचन अवसर र चुनौती दुवै हो।

सार्वभौमसत्ता जनतामा हुन्छ भनिए पनि अति कम साक्षरता भएका समाज र गरिबीको कुचक्रमा रहेको समाजमा सार्वभौमसत्ता प्रत्यक्ष रुपमा सर्वसाधारले कहिलै पनि महसुस गर्न र अभ्यास गर्न पाउदैनन्। यध्यपि लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको समयमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्छन् तर मतदान प्रभावित पार्ने अनेकौ षडयन्त्रका उपायहरु शक्तिशाली र पूँजिपति राजनीतिक ठालुहरूले पहिलै राम्रो संग बुझेका हुन्छन्। आफ्नो निहित स्वार्थ पुरागर्न राजनीतिको नसा लागेको तर नीति र सिद्धान्त बाट बिचल्लित नेतृत्व साना राजनीतिक झुण्ड र गुटमा रमाएर नियन्त्रित संक्रमणकाल लम्याउन चाहन्छ भन्ने तथ्य वुझ्न अन्यत्र कहि जानु पर्दैन, नेपाल र नेपाली समाज पर्याप्त छ।

सर्वसाधारणको पहुँच कहिलै पनि केन्द्रिय राजनीतिमा हुँदैन। आम जनताले लोकतन्त्र र न्यायको अनुभूति पाउने निकाय नै स्थानीय निकायहरू हुन्न। स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विना कर्मचारिको भरमा पनि प्रशासनिक सेवा र कार्य निरन्तर चलिरहेकै थिए र वर्तमानमा पनि चलिरहेका छन्। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरुको आवश्यकता सेवाग्राहीलाई छिटो र छरितो ढंगले सेवा पुराउने र राम्रानराम्रा कार्यहरूको जसअपजस र जवाफदेहिता स्वीकार गर्न र गराउनका लागि हो। त्यहि भएर स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू चयनकार्य असाध्यै होसियार, चनाखोपुर्ण तथा सुझबुझपूर्ण ढंगले गर्न अनिवार्य छ। मतदान कार्य सानातिना लोभ, प्रलोभन, आशा, भरोषा तथा दवाब बाट प्रभावित भयो भने स्थानीय निकायको भाग्य र भविष्यमा नै नकारात्मक असर पर्नजाने निश्चित छ।

निर्वाचनकै दौरानमा कोहि इतिहासको दुवाइ दिँदै, कोहि राष्ट्रियताको उदाहरण दिँदै, कोहि चुनाव चिन्हको महत्व बुझाउँदै, कोही जाति, जनजाति, मधेसी, दलित, मुश्लिमका अधिकार भन्दै गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघर पुग्ने छन्। धेरै राजनीतिक दलहरुले जिल्ला सदरमुकाम, अन्य जिल्ला तथा राजधानीमा अस्थायी रुपमा बसोबास गरेका गाउँ तथा नगरबासीहरुलाई निशुल्क बस सेवाको व्यवस्था गर्ने छन्। कोहि गरिबका झुपडीहरुमा धोती, साडी, रक्सीका बोतल, रूँपैया राखिएका खाम लगायतका उपहारहरु लिएर पुग्ने छन्। ठुलाबडाको घरमा औंसी-पूर्णिमा मात्रै के आउनु पर्दछ, भोज र भतेरको निम्तो गाँउपालिका तथा नगरपलिकाका अधिकाशं सर्वसाधारणलाई जानेछ। निर्वाचनकै दिन सोझासाझा गरिव जनताको घरमा मतदाता ओसार्न मटरसाईकल, निजिकार, ट्यक्सी आदिको निशुल्क व्यवस्था धेरैले मिलाउनेछन्। खानका लोभीहरुका लागि, मतदान केन्द्र नजिकै अस्थायी चिया-नास्ता होटल स्थापित गरी निशुल्क खानपिनको व्यवस्था गर्ने छन्। समग्र रुपमा भन्ने हो भने केहि दिनका लागि गाउँ, शहर, टोल बाट गरिबी निवारण हुनेछ। यी र यस्तै प्रतिमानहरू आजसम्मका निर्वाचनमा स्थापित छन्।

प्राचीन, मध्यकालिन तथा आधुनिक कालको सुरुवाती समय गौरबशाली इतिहास रच्नसकेका नेपाली जनता, राणा शासनको उदय पश्चात क्रमैसंग गलत प्रतिमान स्थापना गर्न क्रियाशिल देखिन्छन। राणा शासनको पतन गर्न, निरंकुशताको विरुद्ध भनेर जायज तथा नाजायज आन्दोलनका बिधि र उपायहरूको अभ्यास गरियो। जसको ऋण नेपाली जनता र राष्ट्रले आजका मिति सम्म तिरिरहेका छन्। सकारात्मक सुरुवात ले नै सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्दछ। राणा शासनको अन्त्यमा जे जस्ता बिधि र उपायको प्रयोग गरियो त्यसको पुनरावृति पञ्चायत शासनको पतन गर्न पनि गरियो, तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुशता अन्त्य गर्न पनि प्रयोग गरियो। यसो भनिरहँदा, निरंकुशताको समर्थन गरेको हैन, तथापि निरंकुशता अन्त्यमा समेत सकारात्मक विधि र उपाय प्रयोग गरेको भए परिवर्तन गर्न अलिसमाय लागे पानि, परिवर्तन दिगो हुन्थ्यो भन्ने  जिकिर हो। बि. स. २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले र बि .स. २०२८ सालमा मा नेकपा (माले) ले हिँसाको प्रयोग गरेको पुनरावृत्ति बि. स. २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले दोहोराएको निश्चित हो। नेकपा माओवादीले धनजनको क्षति, बिकास र प्रगतिमा अवरोध, व्यक्ति हिँसा, राजनीतिक प्रतिशोध, रिस, बदाल मात्रै हैन नाँकको स्वरुप र आँखाको बनोटको आधारमा नेपाली जनतालाई कृतिम बिभाजन गरी घृणा र हिँसा संस्थागत गरेको निश्चित हो। नेकपा माओवादीको सिको गरेर पुन मधेसी मोर्चाले छालाको रंगका आधारमा मधेसी-पहाडी बहस जवर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिरहेको तथ्य पनि वास्तविकता हो। कुनै हालतमा नेपाली जनता बिभाजित गर्ने, घृणामा आधारित, हिँसालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा भ्रष्टचारलाई संस्थागत गर्ने प्रबृत्ति तथा प्रतिमानहरू त्यग्ने प्रतिवद्धता सवै राजनीतिक दलहरुले यहि महिनाको अन्तिममा हुने स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा गर्ने कि नगर्ने?

राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टचारको संस्थागत विकास, दलीय सिन्डिकेट र व्यक्तिगत स्वार्थ पुर्ति गर्न जेसुकै वखेडा झिकेर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई नै विचल्लित तुल्याउने प्रयास हरेक दल, नेतृत्व तथा गुटको आम राजनीतिक संस्कार वनिसकेको वर्तमान अवस्था हो । यस्तो प्रवृत्ति स्थानीय सरकारको चयनमा पानि देखिने छ। अरुको बिरुद्धमा बोल्नु नै हुन्न भन्ने हैन तर बिरोध पुर्णत: बस्तुगत हुनु पर्दछ। विपक्षि दल ले गरेका राम्रा कार्यको प्रशंसा उसका कार्यकर्ता ले मात्रै हैन, अन्य सबैले सम्मान गर्ने संस्कार किन नबसाउने? स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू दलीय आधारमै चुनिनु पर्दछ भन्ने हैन। एउटै दलका सबै जनाको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ भन्ने पनि हैन। व्यक्तित्व, गुण र सिद्धान्तका आधारमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुनसके असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। आरोपप्रत्यारोपको श्रृंखला असाध्यै फस्टाएको छ। सहि र गलत जुनसुकै अवस्थामा पनि एक दलले अर्कोदललाई आरोप लगाउँदा आत्मरती त मिल्ला तर समग्रमा हाम्रा साझा आधारहरु खिँइदै जानेछन्, भत्किँदै जानेछन् र टुट्दै जानेछन्। नेपाललाई विश्वकै केन्द्र बनाउने दायित्व हाम्रो हो। गलत ढंगले, आफ्ना स्वार्थ पुरागर्न विचल्लित तुल्यायिएका सामाजिक/आर्थिक/राजनितीक/सांस्कृतिक प्रतिमानहरू समयसापेक्ष ढंगले क्रियात्मक रुपान्तरण नगरुन्जेल नजिकका अथवा टाढाका छिमेकीको अन्यायको शिकार हुने श्रृंखला रोकिने छैन।

वि. स. २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय सरकारको निर्वाचन निर्वाचनमा यी तीन कुरालाई हरेक दलले प्राथमिकता महत्व दिने छन्। पहिलो, बिकल्प रहित ढंगले निकट भविश्यमा हुन गैरहेको निर्वाचनमा स्थानीय अथवा जिल्ला स्तर सम्मको राजनितिमा क्रियासील नेतृत्वलाई उमेद्वारमा मनोनयन गर्ने छन्। दोश्रो, समाज र राष्ट्र सापेक्ष सिद्धान्त लिएको राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति नगरपालिका तथा गाउँपालिकका पदाधिकारीका रुपमा स्थानीय जनताले छनोट गर्ने छन्। जितमा गमक्क पर्ने र हारमा ठुस्किने हैन, हारजित पछि पनि त्यहि निर्वाचन क्षेत्रमा
कम्तिमा ५ वर्ष स्थानीय राजनितिमा क्रियाशिल हुने स्वतन्त्र अथवा दलीय व्यक्तित्व जनताको रोजाइको उमेद्वार हुने छ।

यस पटकको निर्वाचनमा यी तिन प्रवृत्तिको बिरोध सवैले सवैका विरुद्ध गर्नेछन्। कतिपय दलका उमेद्वार पैसाको भरमा जित्छु भनेर उठेको/उठाइएको भए उनीहरूलाई बहिस्कार गरिनु पर्दछ। घरदैलो कार्यक्रम अस्वीकार्य छ, यो विधि सुन्दा मात्रै राम्रो हो, अभ्यासमा पुर्णत: महत्वाकांक्षी छ र भ्रष्टचारलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको छ। उमेद्वार र दलहरुले सर्वसाधारणहरूलाई खुसुक्क भेटेर लोभ, प्रलोभन र झुठा आश्वासन बाढ्ने कार्य पूर्णत: गलत छ। उनिहरूले सार्वजनिक रुपमा आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरुको दृढप्रतिवद्धता राख्नुपर्दछ, सामुहिक भेटघाट बाहेक हाटवजार, सडक, कार्यस्थल तथा सामुहिक उठाइवसाइमा खुसुक्क एकान्तमा भेट्ने तथा सुखदुख सोधेर स्वाङ पार्ने उमेद्वार पनि अस्वीकार्य हुनेछन्।

भ्रष्टाचारी, गुण्डागर्दी र अपराधीक पृष्ठभूमि भएका उम्मेद्बार संग भेटघाट मात्रै हैन तिनिहरुको छाया पनि सर्वसाधारण जनतामा पर्नु हुन्न। भ्रष्टचारिहरुले अदालतबाट सफाइ पाइसकेँ अथवा अदालतले तोकेको दण्ड सजाय पनि काटिसकेँ भन्छन भने पनि, जनप्रतिनिधिको रुपमा तिनिहरू अस्वीकार्य छन्। त्यसैगरि साधारण तथा मध्यम स्तरको स्थानीय नेतृत्वलाई पन्छाएर अन्यत्रै राजनितिक पृष्ठभूमि भइ, उच्च नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी उठेको/उठाइएको उम्मेद्वार पनि निषेध गरिनु पर्दछ। यदि कुनै एउटा दलले उपयुक्त उमेद्वार निर्वाचन क्षेत्रमा तयार पर्नसकेको छैन भने अर्को दलको उपयुक्त उमेद्वारले अवसर पाउनु पर्दछ।

यो २०७४ साल मधेस बर्ष हुनेछ। यो साल मधेसी समुदायलाई राजनीति र सेवाको क्षेत्रमा समावेस गर्न हरेक राजनीतिक दलहरु आतुर, हतार र प्रतिस्पर्धी हुनेछन्। मधेस-पहाड, हिन्दु-जनजाति, बह्रामण-दलित लगायतका बहस र कित्ता कटाइ कुटिल, स्वार्थपूर्ण, घृणायुक्त, हिंसात्मक तथा विखण्डनकारी छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि भोट बैँकका लागी तिनको चियोचर्चो र बहस गरिने छ।
कालो वादलमा चाँदिको घेरा भनेजस्तै, श्रृंखलावद्ध घृणा, हिँसा, रिस, प्रतिशोधका बापजुत तराई-मधेसको आवाज बुलन्द गर्ने मधेसी मोर्चाका नेतृत्वलाई बधाई छ। अपराध र अपरधीक क्रियाकलाप नेपाली समाजले स्वीकार्ने छैन। दलका नेता, कार्यकर्ता वा सर्वसाधारण जो हुन कानुनको दायरामा आउने छन् र ल्याइने छन्। हामीले ठुलाठुला कार्य गरेर हैन सानासाना कार्य कुसलतापूर्ण ढंगले गरेर स्थानीय नेतृत्वले आफूलाई विश्वकै केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने छन्।
मधेस रुपान्तरित भएर आफ्नो अधिकार सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट स्थापित गरेको अभ्यास दुनियाँ ले सम्झने र उद्दरण गर्ने छ। मधेसको कोच, धिमाल, मैथिली, भोजपुरी, थारु लगायतका संस्कृति र संस्कार सबै नेपालीको प्रेरणादायी र अनुकरण हुनेछन्। मधेस लगायत सम्पूर्ण देशको समस्या गरिबी र पछौटेपन हो। त्यो नेपाली मात्रैको एकताले अन्त्य भइ सहृदयी समाज स्थापित हुने छ। मधेसले टोपी र पहाडले धोतीको स्वामित्व स्वीकार्ने छन्। मधेस धेरै अर्थमा अगुवा हो, त्यो स्थानीय निर्वचनमा प्रतिबिम्बित हुनेछ।

भावना र उत्तेजनामा हैन, तर्क र प्रमाणका आधारमा स्थानीय निर्वाचनमा धेरै कुराहरु नियालेर हेरिने छन्। कुनकुन दल, के कस्ता एजेण्डा लिएर सर्वसाधारण मधेसी र जनजाति समुदायमा जान्छन? सिद्धान्त लिएर जान्छन् कि भोटका लागि नोट लिएर जान्छन्? सर्वसाधारण मधेसी तथा जनजातिको जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न आतुर मूलधारका हुन् या परिधिका राजनीतिक दलहरु के के सम्म गर्ने रहेछन हेर्नु छ। दल र आयातित बिधर्मी सिद्धान्त यौटा, व्यवहार र संस्कार अर्कै गर्ने बाहेक; सिधाकुरो मधेस र मधेसी समुदायलाई भोट बैँकको सट्टा, “राज्यराष्ट्र” सिद्धान्तको उपहार दिएर सहृदयता साट्ने। चुनाव अघिपछि पनि तिनीहरु संगको सहकार्य र उठबस उत्तिकै कायम राख्ने। मधेसी तथा जनजातिका बारेका निर्णय लिँदा मौलिक रैथाने पद्धति अवलम्बन गर्ने। सामुदायिक घृणा त्यागी मानविय समवेदना र सद्भाव साट्ने, धोतीको स्वामित्व स्वीकार्दै टोपीको सम्मान गर्न सिकाउने लगायतका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने बाहेक हाकिम, महाँसेठ, जमिन्दार, मालिक बनी भोट बैंक सम्झनेहरु अस्वीकार्य हुनेछन्। मधेसी, जनजाति तथा जेजसरि नेपाली जनसंख्याको वर्गीकरण गरिएको छ सवै संग अझै धेरै सहृदयता साट्नु छ।

यो वर्षको स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा धर्म, वर्ण, जात, जनजात, भाषा तथा प्रदेशका आधारमा कृतिम रुपमा खडागरिएका चार दिवारहरु अस्वीकार्य हुनेछन्। संस्कृतिको माध्यमबाट सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण गर्न बिधर्मी आयातीत सिद्धान्तको त्याग गरि यहि माटोमा जरो र किलो गाडी बिज्ञानको बुद्धि, प्रविधिको प्रगति, धर्मको विवेक र सहृदयताको सम्बन्ध स्वीकार गर्न दृढ संकल्प लिन आव्हान गर्दछु। अव देश, जनता र आफू व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर स्वार्थपूर्ण, कुटिल र रणनीतिगत ढंगले स्थापित गरीएका प्रचलित प्रतिमानहरू फेर्ने संकल्प र तिनको प्रारम्भीक प्रयोग यसपटकको निर्वाचनमा गर्नै पर्दछ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *