सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण,जलविद्युत, पर्यटन, शहरी विकास, सुशासन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर १० खर्व ४८ अर्व ९२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । भुकम्पपछिको पु्ननिर्माणमा प्राथमिकतासहित तयार पारिएको बजेटले सामाजिक न्याय, समाजबाद उन्मुख र उच्चदरको समन्यायीक आर्थिक वृद्धि हासील गर्ने अर्थमन्त्रीले विश्वास ब्यक्त गरेका छन् ।
कुन शिर्षकमा कति बजेट ?
भुकम्पको पुनर्निर्माणका लागि एक खर्व ४० अर्व ६६ करोड
बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ५ अर्ब ३३ करोड विनियोजन
काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणका लागि दश अर्व
भारतको अनुदान र सरकारको आफ्नै स्रोतबाट हुलाकी राजमार्गको निर्माण अघि बढाउन ४ अर्ब २० करोड
पुष्पलाल मध्यपहाडी ५ वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने, २ अर्ब ८८ करोड बजेट
थानकोट नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि १ अर्ब ८६ करोड
जनता आवाश कार्यक्रम अन्तर्गत २० हजार परिवारका लागि एक अर्व ७२ करोड
प्रधानन्त्री कृषि परियोजनको लागि ५ अर्व ७८ करोड
कृषिको आधुनिकिकरण का लागी ५अर्ब
एक वर्ष्भित्र अन्न, दुई वर्ष भित्र मासु र तीन वर्ष भित्र दुधमा आत्मनिर्भर हुन आठ अर्व रुपैयाँ बजेट विनियोजन
समृद्ध तराई सिंचाई अभियान का लागी २ अर्ब
नेताहरुको नाममा स्थापना भएक विभिन्न्न स्मृति प्रतिष्ठानहरुका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन
राष्ट्रिय स्वास्थ्थ बीमा कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ५ करोड
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर, ३२ अर्ब ७० करोड
स्थानीय निकाय अनुदानका लागि ३२ अर्व
सिक्टा, बबइ, बाग्मती लगायत सिंचाइ आयोजनाको काम ५ वर्ष्भित्र पुरा गरिनेछ । यसका लागि ५ अर्ब ३५ करोड
निजि क्षेत्रका लागि १ अर्बको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गरिने
विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का लागी २६ अर्ब ५० करोड
सातौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि २० करोड विनियोजन
मेलम्चीका लागि पाँच अर्व बजेटको व्यवस्था
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमान्स्थलका लागि ५ अर्ब
गौतम बुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि डेढ अर्व रुपैयाँ
नेपाल वायु सेवालाई कम्पनीमा परिणत गरी रणनीतिक साझेदार ल्याइने, आगामी वर्ष दुई वटा वाइड बडी विमान थपिने
नेताहरुको नाममा स्थापना भएक विभिन्न्न स्मृति प्रतिष्ठानहरुका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन
आफ्नो गाउँ आफै बनाउँका लागि १५ अर्व ५५ करोड बजेट
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ३ करोड र सांसद विकास कोष ५० करोड विनियोजन
२०७४ भदौ महिनासम्म १५५ तुइनलाई विस्थापित गर्न १ अर्ब
नविकरणीय उर्जाका लागि छ अर्व
सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि
न्यून बिजकीकरण गरिएका वस्तु खरिद गर्न १ अर्ब बजेट बिनियोजन