Best Online News From Nepal

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ

कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल बार एसोसियसनले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।

suvham.com

शुक्रबार बारका महासचिव अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले एक विज्ञप्ती निकाल्दै संसदीय सुनुवाइ समितिको उक्त निर्णयलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएका हुन् ।

‘संसदीय सुनुवाइ समिति प्रधानन्यायाधीशको बारेमा मतदानसम्म पुग्नु अति नै दुःखद र खेदजनक कुरा हो’, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘यो कदम स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको हाम्रो ठहर छ । नागरिकहरुको आस्थाको धरोहर न्यायपालिकाप्रति योजनावद्धरुपमा भएको यसप्रकारको प्रहारबाट व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित गर्नेतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।’

बारले यसबाट उत्पन्न हुने परिणाले देशमा संवैधानिक संकट र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई सचेत हुन पनि भनेको छ ।

स्रोत – अन्नपुर्ण