Best Online News From Nepal

शिक्षा मन्त्रालयलाई श्रम समितीले भन्यो : वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धि छुट्टै कानुन चाहियो

संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विदेशमा अध्ययन तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानून बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । म्यानपावर सञ्चालन सम्बन्धी वैदेशिक रोजगारी ऐन भए पनि परामर्श केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नहुँदा यो क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै सांसदहरुले शुक्रबारको बैठकमा ध्यानाकर्षण गराएपछि नयाँ ऐन बनाउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रभु साहले बताए । समितिको बैठकले नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने उपयुक्त विषय तथा देशको सूची बनाएर सोही अनुरुप अनुमति दिन समेत निर्देशन दिएको छ । नेपाली पढ्न जाने गन्तव्य मुलुकसँग नेपाल सरकारलाई सो सम्बन्धी सम्झौता प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

जथाभावी परामर्श केन्द्र दर्ता गर्न रोक्न तथा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्रै थप शैक्षिक परामर्श केन्द्रको दर्ता प्रमाणपत्र दिन र नियमित अनुगमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसदहरुले परामर्श केन्द्रले म्यानपावरको काम गरेको तथा मानव तस्करी समेत गरिरहेको भन्दै अनुगमन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले देशको आवश्यकता के हो ?, कुन विषय पढ्न विदेश जान दिने ?, कुन विषय पढ्न विदेश जान नदिने ? लगायतको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले परामर्श केन्द्र सम्बन्धी छुट्टै कानुमा व्यवस्था नभएकाले अहिलेलाई निर्दे्शिका बनाएर ४ सय २ ओटा केन्द्रलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको बताए ।

उनले थप ७ सय केन्द्रले अनुमतिका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको जानकारी दिँदै अध्ययन गरेर अनुमति दिइने बताए । शिक्षाका लागि विदेश जाने ९० प्रतिशत विद्यार्थीको लक्ष्य रोजगारी समेत हुनेगरेको स्वीकार गर्दै १० प्रतिशत विद्यार्थी पढ्न जाने गरेको देखिएको उनको भनाइ छ । बैठकमा सहभागी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले परामर्श केन्द्र मार्फत विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा कामदार पठाउने होड चलिरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *