Best Online News From Nepal

वैदेशिक अनुदान र ऋणको सीमा घट्दै : कस्तो प्रभाव देखिएला अर्थतन्त्रमा

नेपाल सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋणको आकार घटाउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको अनुमानित बजेट सिलिङअनुसार आउँदो तीन वर्षसम्मको बजेटमा सरकारी स्रोतको आकार बढाइनेछ भने अनुदान र ऋणको परिमाणमा भारी कटौती गरिनेछ । चालू आवको बजेटमा वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने सरकारी लक्ष्य राखिएकोमा आगामी आवमा यो स्रोतबाट चालू आवको भन्दा १९ अर्ब कम अर्थात् ९१ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ अनुमान गरिएको छ । आगामी आवको तुलनामा आव ०७४/७५ मा ७ अर्ब कम र ०७५/७६ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा ६ अर्ब रुपैयाँ कम हुनेगरी वैदेशिक अनुदान सहायता जुटाइने आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, आगामी वर्षको तुलनामा योजना कार्यान्वयनका पछिल्ला दुई वर्षमा ४१ अर्ब रुपैयाँ कम हुनेगरी ऋण उठाउने सरकारको अनुमान छ ।
लगातार खर्च क्षमता खस्किएपछि अधिकारीहरूले अनुमानित सिलिङमा दातृ सहायताको हिस्सालाई तोडमोड गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने त्रिवर्षीय योजना अवधिभर २९ खर्ब ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । कुल अनुमानित रकममध्ये सरकारको स्रोतबाट २१ खर्ब २८ अर्ब, वैदेशिक अनुदानमार्फत २ खर्ब ५४ करोड र ऋणमार्फत ५ खर्ब २२ करोड रुपैयाँ जुटाइने सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बजेटको झन्डै एक तिहाइसम्म स्रोत वैदेशिक अनुदान र ऋणमार्फत जोहो गरिरहेको सरकारले आउँदो तीन वर्षको वार्षिक खर्च अनुमानमा यी दुई स्रोतमाथिको निर्भरता भारी कटौती गर्ने जनाएको छ । सरकारले हाल दाताबाट प्राप्त सहायतामध्ये आधाजसो मात्र खर्चन सकेको छ भने अनेकन सर्त र प्राविधिक सहायताको नाममा अधिकांश रकम सम्बन्धित मुलुकमै फर्कने गरेको छ ।

अहिले हरेक नेपालीको थाप्लोमा १९ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा ऋणभार छ । ऋणभार अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा जोखिमयुक्त नभए पनि नेपालजस्तो सहायता प्रभावकारिता गुमेको मुलुकका लागि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । यता, आत्मनिर्भरता उन्मुख हुने हिसाबले वार्षिक बजेटमा बाह्य स्रोतको हिस्सा घटाउनु सकारात्मक पहल भए पनि प्राप्त सहायता खर्चिन नसक्दा उम्कने बाटो खोजिएको हो भने यो पटक्कै राम्रो काम नभएको टिप्पणीहरु आउन थालेका छन् । सरकारले बजेटमा खर्बौं रुपैयाँ सहायता जुट्ने अनुमान राख्ने, त्यसको आधामात्रै सहायता सम्झौता हुने र सम्झौता भएमध्ये पनि आधा रकम खर्चिनै नसक्ने समस्या रहेकाले यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । आउँदो योजना अवधिभर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखिएकाले तत्काल वैदेशिक सहायता कम गर्दा लगानी व्यवस्थापनमा पर्ने असरलाई ख्याल गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । सरकारले ०७१ असारदेखि अपनाइरहेको विकास सहायता नीतिमा ‘नेपालले लिएको लक्ष्यअनुसार सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुन एवं सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ । तर, चालू खर्च बढ्दै गएको र आर्थिक स्रोत विकास नभएकाले तत्काल दातृ सहायता कटौतीले विकासमा असर गर्ने दाबी विज्ञहरुको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *