Best Online News From Nepal

वैदिक मान्यतामा आधारित राज्यराष्ट्र र नेपालको बाटो कता ?

 
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम सर्वायुष आन्तादापरार्धात् । पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ।
मातरं पितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुम् ।
गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पोùविभ्रच्छ्वसन् मृतः ।।
श्रीमद्भागवत् १०।४५।०७
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याùकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।।
श्रीमद्भगवद्गीता १६।२४
आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यस्तस्याùप्रमाणं वचनं जनस्य ।
परातिसन्धानमधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ।।
अभिज्ञानशावmुन्तलम् ५।२८
आहारशुद्ध्या नृपते चित्तशुद्धिस्तु जायते ।
चित्ते शुद्धे प्रकाशः स्याद् धर्मस्य नृपसत्तम ।।
श्रीमद्देवीभागवत् ०६।११।५०
अमार्गेण धनं लोभात् सम्पाद्य सुखमावसन् ।
न संसिद्धो भवेत् तस्मात् शुद्धद्रव्यपरो भवेत् ।।
शाण्डिल्यस्मृति, श्लोक ४९–५० ।
 
राज्यराष्ट्र र राष्ट्रराज्य
१.१ विषयप्रवेश
१.१.२ वैदिक मान्यतामा आधारित राज्यराष्ट्र
(१) वmुनै निश्चित भूमि र सो भूमिमा वसोवास गर्ने सबैथरी जाती प्रजातीको समष्टि स्वरूप नै राष्ट्र हो ।
(२) राज्यभित्र रहेका सबैथरिको एउटै राष्ट्रियता हुन्छ ।
(३) राज्य र राष्ट्रलाई एउटै अर्थमा लिइएको पाइन्छ ।
१.१.३ पुरानो युरोपेली मान्यतामा आधारित राष्ट्रराज्य
(१) जाती प्रजाती नै राष्ट्र हो ।
(२) प्रत्येक राष्ट्रको सकेसम्म आप्mनै राज्य हुनुपर्छ । त्यसो हुन नसकेमा विभिन्न राष्ट्रहरूलाई एउटै राज्यमा राख्न सकिन्छ । यस्तो परिस्थितिलाई द्विराष्ट्रिय वा बहुराष्ट्रिय राज्य भनिन्छ ।
(३) विभिन्न राष्ट्रहरू एउटै राज्यमा रहेछन् भने पनि वmुनै राष्ट्रले अलग्गै राज्य बनाउन पाउने अधिकार हुन्छ । अर्थात् जुनसुकै अवस्थामा पनि विभिन्न जाती प्रजातीको राष्ट्रियता विभिन्न नै हुन्छ ।
१.२ राज्यराष्ट्र
राज्यराष्ट्र मूलतः वैदिक अवधारणामा आधारित छ । नेपालका मौलिक वैदिक, बौद्ध, जैन, किराँती, बोन, आदि पद्धतिको भौगोलिक, ऐतिहासिक दार्शनिक आधारशिला साझा छ । राज्यराष्ट्रमा उक्त सबैको समन्वय रहेको छ ।
वैदिक शासन प्रणालीबारे ऐतरेयब्राह्मणले ८ प्रकारले दिग्दर्शन गरेको छ । ती यसप्रकार छन् – (१) साम्राज्य, (२) भौज्य, (३) स्वाराज्य, (४) वैराज्य, (५) पारमेष्ठ्य, (६) राज्य, (७) महाराज्य, (८) आधिपत्य ।
उल्लिखित शासनप्रणाली मूलतः दूई प्रकारमा विभाजित भएको देखिन्छ – (१) लोकप्रधान, (२) राजाप्रधान । साम्राज्य, पारमेष्ठ्य, राज्य, महाराज्य र आधिपत्य गरी यी ५ प्रकारका शासनप्रणाली राजाप्रधान र भौज्य, स्वाराज्य र वैराज्य यी ३ प्रकारमा लोकप्रधान शासनप्रणाली रहेको देखिन्छ । यसमा राजाप्रधान रहने शासनप्रणालीमा पनि निरपेक्ष रूपमा राजा शर्वशक्तिमान् रहेर प्रजालाई उपेक्षा गर्ने अवस्था रहेको देखिदैन । उक्त ८ प्रकारबाहेकका अरु पनि धेरैथरि शासनप्रणालीहरू प्रयोगमा रहेको विषय संस्वृmत वाङ्मयमा भेटिन्छ ।
 

१.३ परिभाषा

विविध जाती प्रजाती भाषा, संस्कृति, सम्प्रदाय, समुदाय, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र आदिको समन्वयबाट समष्टिवृmत राष्ट्रियता निर्धारण भएको स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, भू–राजनीतिक–वैधानिकता प्राप्त निश्चित भौगोलिक सीमाबद्ध राज्य नै राष्ट्र हो ।
यस परिभाषालाई बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ –
(१) राज्य नै राष्ट्र हो ।
(२) राष्ट्रियताको निर्णायक तत्व नै राज्य हो ।
(३) देशको भू–राजनीतिक–वैधानिकता र सस्कृति, सामाजिक एकत्वको समष्टि नै राज्यराष्ट्र हो ।
(४) राज्यराष्ट्रमा नागरिक, राजनीतिक र सांस्वृmतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टीवृmत हुन्छ ।
राज्यराष्ट्रमा वmुनै व्यक्तिलाई निजको जन्म, वर्ण, धर्म, रङ् आदि वmुनै पनि कारणले भेदभाव हुँदैन ।

१.४ एकत्वको स्वरूप

राज्यराष्ट्रमा भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने जाती, प्रजातीका समुदायका बीचमा सह–अस्तित्व, समन्वय, सहकार्य र सहृदयता कायम रहन्छ । जसका कारणले देशमा सांस्वृmतिक, समाजिक एकत्व स्थापित हुनजान्छ र समष्टि राष्ट्र जीवन्त बन्छ । यसरी राज्य र राष्ट्र दुबै समानार्थी हुन्छन् । राज्यराष्ट्रमा देशका सबै नागरिकलाई समान सम–न्याय, सहृदयतापूर्ण व्यवहारसहितको समुचित प्रशासनको प्रत्याभूति हुन्छ । साथै सर्वसाधारण नागरिकले पनि राज्यलाई आप्mनै ठानी राज्यप्रति आप्mनो कर्तव्यबोध गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
साझा सामाजिक सांस्वृmतिक चेतनाको अविच्छिन्न विकास हुने प्राचीन भारतवर्षीय राज्यहरूमा जताततै सोही रीतको जीवन्त अभ्यास रहेको पाइन्छ । यो वैदिक पद्धति हो । तसर्थ विविधतापूर्ण देश नेपालमा रहेका जात, जाती, प्रजाती, समुदाय आदिको समन्वयबाट एउटै राष्ट्र निर्माण हुनु स्वाभाविकै हो । समुच्चा नेपाली राष्ट्रियसंस्वृmतिमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि समुदाय र वर्णव्यवस्थामा नअट्ने अन्य समुदायको पनि राज्यराष्ट्रमा साझा योगदान र महŒव रहन्छ ।

१.५ राष्ट्रियतामा राज्य नै निर्णायक

देशको नागरिकलाई राज्यले दिने नागरिकतासँगै राष्ट्रियता पनि निर्धारित हुन्छ । राष्ट्रियताका विषयमा उहिल्यैदेखिको मौलिक रैथाने परम्परामा प्रचलनमा रहेको र संसारमा आधुनिक राज्यहरूले पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै राष्ट्रियताको परिचायक मान्नु यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । आप्mनो विशेष परिस्थितिसँग मेल खानेगरी राष्ट्रराज्य मानेका युरोपेली देशहरूले समेत अन्य देशबाट बसाइसराइ गरेका व्यक्तिलाई आजका दिनमा नागरिकका हैसियतमा गरिरहेको व्यवहारले हिजो उनीहरूले मान्दै आएको राष्ट्रराज्यको मान्यता असान्दर्भिक र अस्वीकार्य बनिसकेको छ । यसरी वर्तमानमा विश्वका सबै देशमा नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै राष्ट्रियताको प्रमाणपत्र मानेको स्पष्ट भएको छ ।
वंशज, जन्मसिद्ध, अङ्गीवृmत वा अन्य सबै प्रकारका नागरिकका लागि राज्य नै सर्वोच्च र साझा अभिभावक हो । सबै नागरिकको संरक्षण गर्नु, राज्यसत्तामा सहभागिता सुनिश्चित गर्नु, सबैलाई समन्वय गर्नु राज्यको दायित्व हो । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौम अखण्डता, नागरिकहरूमा सहृदयताको सम्बन्ध प्रबद्र्धन गर्नु आदि राज्यका विशेषाधिकार हुन् ।
१.६ पराइ स्रोत र विदेशी संस्था
जन्मना रैथाने समुदायका भए तापनि धर्मान्तरण र धर्मपरिवर्तन गरी पराइ स्रोतका र आव्रmमणकारी प्रवृत्तिका सम्प्रदायलाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिलाई रैथाने समुदायका व्यक्तिले पाउने वmुनै पनि विशेषाधिकार, अग्राधिकार आदि दिन मिल्दैन । त्यस्ता व्यक्तिबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षमा राष्ट्रघात हुने संभावना बढी हुन्छ । त्यस्ता पराइ स्रोतका आव्रmमणकारी प्रवृत्तिका मेसिनरी पद्धतिबाट हुने धर्मान्तरण र धर्मपरिवर्तनलाई राज्यले कानुनी रूपमै दण्डनीय बनाई त्यसको निराकरण गर्नुउर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आइ एन जी ओको भूमिका देशमा जति बढी हुँदै जान्छ, त्यति नै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशको अधिकारक्षेत्रमा नै अतिव्रmमण हनन र कतिपय अवस्थामा त पूरै आघात समेत पुग्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्ता प्रवृत्तिका संस्थालाई देशभित्र अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र राज्यद्वारा निश्चित दायरा र सीमा तोकेर स्थानीय समुदायद्वारा अनुमोदित परियोजनाविशेषमा मात्र सञ्चालन गर्न दिने कार्यनीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्ता संस्थालाई राज्यले कडा निगरानीमा राखी राज्यको कानुनी नियमनको बन्देजभित्र सीमित राख्न सकिनेगरी मात्र देशभित्र प्रवेश दिनु उपयुक्त हुन्छ । राज्यका संयन्त्रले तिनलाई निगरानी नियमन र आवश्यक परेमा कारवाही समेत गर्न सक्ने क्षमता भएमात्र तिनलाई प्रवेश दिन सकिन्छ, अन्यथा प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु नै पर्ने हुन्छ ।
१.७ विषयान्त
वैदिक परम्परामा सभा र समितिजस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा मन्त्रीपरिषद्मार्फत् मात्र शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने विधि प्रयुक्त भएको देखिन्छ । राज्यको संरचनामा आसीन व्यक्ति, समूह वा दल खराब भएमा त्यसको विरुद्धमा अर्को विकल्पको खोजी हुन्छ भन्ने यथार्थ श्रीमद्भागवत्मा वेन र पृथुको प्रसङ्ग र प्रकरणबाट स्पष्ट हुन्छ । शासनसत्ततामा रहनेको चरित्रअनुसार तिनलाई असल वा खराब भनी छुट्याउन सकिन्छ ।
राज्यलाई नै राष्ट्रको आधारशिला मान्ने हाम्रो वैदिक परम्परामा भू–राजनीतिक–वैधानिकता र सांस्वृmतिक, सामाजिक एकत्वको समष्टिलाई प्राथमिकता दिने नागरिक, राजनीतिक र सांस्वृmतिक अधिकारको प्रत्याभूति विशिष्टीवृmत रूपमा हुने पद्धति अवलम्वन गरिएको पाइन्छ । इति शम् ।
स्रोत– ऐतरेयब्राह्मण, श्रीमद्भागवत् १०।४५।०७, श्रीमद्भगवद्गीता १६।२४, अभिज्ञानशावmुन्तलम् ५।२८, शाण्डिल्यस्मृति, श्लोक ४९–५०, राज्यराष्ट्र आदि ।
२०७४ मार्ग १ शुव्रmबार
त्रिचन्द्र कलेज काठमाडौँ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *