Best Online News From Nepal

विद्यापीठको जग्गा जोगाउन हारगुहार

जनकपुरधाम : नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको जनक हजारी विद्यापीठ (क्याम्पस)को जग्गा किर्ते गरी बिक्री गर्ने प्रयास भएको छ। जग्गा संरक्षणमा लागिदिन विद्यापीठ प्रशासनले आग्रहसमेत गरेको छ।

२०४७ सालमा स्थापना भई संस्कृत अध्ययनअध्यापन हुँदै आएको विद्यापीठको जग्गा एक महन्थले नक्कली मोही खडा गरेर बिक्री गर्न खोजेको आरोप विद्यापीठ प्रशासनले लगाएको छ। विद्यापीठ सञ्चालनका लागि गुठी संस्थानले बराही कुटीको सिट नम्बर १३५४/२५ को कित्ता नम्बर २८ तथा सिट नम्बर १३५४/१४ को कित्ता नम्बर ६२ लगायत विभिन्न कित्ताका ६ बिघा ३ कट्ठा पाँच धुर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। उक्त जग्गा संस्थानकै १५०० बिघा तैनाथी राजगुठीअन्तर्गतको जग्गा रहेको हुनाले त्यसमा बेचबिखन, मोही वा अन्य बन्दोबस्त गर्न कानुनी रूपमा पाइँदैन।

तर, रत्नसागर मठका महन्थ वैकुण्ठ दासले अढाई बिघा जग्गा २०६८ सालमा संस्थानको तत्कालीन जनकपुर प्रमुख राजबाबु पाण्डेसँगको मिलेमतोमा नापीको कागजातमा संरक्षक वैकुण्ठ दास लेखाएर बिक्रीको प्रयास गरेका थिए। तर, क्याम्पस प्रशासन, स्थानीय तथा नागरिक समाजको विरोधपछि पाण्डेले भूलवश त्यसो हुन गएको भन्दै माफी मागेपछि २०६८ चैत १२ गते जग्गा विद्यापीठकै रहेको प्रमाणित भएको थियो। २०२६ र २०४६ सालको नापीमा पनि जग्गा संस्थानअन्तर्गतको बराही मठकै नाममा दर्ता रहेको पाइएको छ।

विद्यापीठले आर्थिक उपार्जनका लागि सहयोग पुग्ने भन्दै ६ महिनाअघि सटर निर्माण थालेपछि उच्च अदालतले उक्त जग्गामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। दासले फेरि फर्जी कागजात तयार पारी जग्गा रत्नसागर मठकै पुजारी अशोककुमार शर्माको नाममा मोही कायम रहेको भनी मुद्दा हालेको र क्याम्पसबाट भएको निर्माण कार्य रोक्न लगाएको विद्यापीठका निमित्त प्राचार्य विजयकुमार चौधरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अदालतले जारी गरेको निषेधाज्ञामा हालसम्म एउटा पनि पेसी नै नभएको र पेसी तय गरिएको दिन मिति सार्ने काम मात्र हुँदै आएको छ।

‘एकातर्फ अदालतबाट निषेधाज्ञा दिलाएर क्याम्पसको निर्माण कार्य रोकिएको छ भने अर्कातर्फ महन्थ दासले त्यो जमिनलाई बिक्री गर्न केही सर्वसाधारणसँग बैनाबट्टासमेत गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको हुनाले संरक्षण गरिदिन हुन सम्बन्धित सबैलाई सहयोगको अपिल गरेका हौं’, उनले भने। सार्वजनिक सम्पत्ति निजी बनाउन खोज्नेमाथि कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गराउन पुगे पनि प्रहरीले डेढ महिनासम्म पनि बेवास्ता गरेको उनले बताए।

सार्वजनिक जग्गा हडपी निजी बनाउने काम जनकपुरमा नयाँ कुरा नभएकाले अब यस्तो नहोस् भनेर सबै एक हुनुको विकल्प नरहेको प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले बताए। सार्वजनिक महत्वका संस्थान र जग्गा संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले मुख्यमन्त्री तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा पहल गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए।

महन्थ दासले भने आफुले गुठीको जग्गा बेच्ने वा निजी बनाउने प्रयास नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दासले भने, ‘जसले जग्गा संरक्षणको नाटक गरिरहेका छन् उनीहरूकै मिलेमतोमा जग्गा बिक्री भइरहेको छ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *