Best Online News From Nepal

लन्डन ओल्ड बेलीमा एड्भोकेसी फोरमको आर्थिक अनियमितता सार्वजनिक

भाद्र २६, २०७३- बेलायतमा कर्णेल कुमार लामाविरुद्ध यातना सम्बन्धि मुद्दा हाल्न प्रमुख सहयोगी बनेको एड्भोकेसी फोरमले इयूको यातनाकै प्रोजेक्टमा आर्थिक अनियमितता गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । फोरमले करिब ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको प्रमाण लन्डनस्थित सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेलीमा अभियोजन पक्षका वकिलले प्रस्तुत गरेका हुन् ।

लेखापरीक्षणमा विश्वमै नाम कमाएको प्राइस वाटरहाउस कुपर्स (पीडब्लुसी) ले गरेको अडिट रिपोर्ट लामाको मुद्दा सुनुवाइका क्रममा न्यायधीश जस्टिस स्वीनी र प्रतिवादी वकिल म्याथू बटको सहमतिमा वादी वकिल डंकन पेनी (क्यूसी) ले गत २० जुलाइ, ०१६ मा जुरी समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।
फोरमलाई यातनाको रोकथाम परियोजना (प्रिभेन्सन अफ टर्चर) का लागि युरोपेली आयोगले उपलब्ध गराएको सहयोगमध्ये पीडब्लुसीको लेखापरीक्षणमा ४ लाख ७१ हजार १ सय ३२ युरो (करिब ५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ) हिनामिना गरिएको उल्लेख छ जसलाई पेनीले पढेर सुनाएका थिए । उक्त रकम युरोपेली आयोगले उपलब्ध गराएको कुल खर्चको ७२ प्रतिशत हो ।

हिनामिना गरिएको रकममध्ये २ लाख ७४ हजार ७ सय ४१ पाउण्ड तलबभत्ता तथा अन्य भुक्तानीका नाममा फर्जी भुक्तानी गरेको पाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । एड्भोकेसी फोरमले लेखापरीक्षणको यो निष्कर्षसँग असहमति जनाएपनि पिडब्लुसी आफ्नो निष्कर्षप्रति अडिग छ ।

नेपालको मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत एड्भोकेसी फोरम र इयूबीच ३० नोभेम्बर २००८ मा प्रिभेन्सन अफ टर्चर शीर्षकमा तीनवर्षको प्रोजेक्ट गर्न इयूले ६ लाख ९७ हजार ६ सय ७१ दशमलव ३ युरो उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला इयूले ८० प्रतिशत (५५८१३६.८२ युरो) उपलब्ध गराएको थियो भने बाँकी २० प्रतिशत बेलायती दूतावास काठमाडौंले दिएको थियो ।

पीडब्लुसीले सन् २००८, डिसेम्बर १ देखि २०११, १ डिसेम्बरसम्म तीनवर्षको लेखापरीक्षण गरेको थियो किनभने फोरमले नेपालमा १५ जिल्लामा रहेको उसको कामलाई २५ जिल्लामा विस्तार गर्न युरोपेली संघबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गरेको थियो ।

अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि एड्भोकेसी फोरमलाई उसको भनाइ राख्न अवसर दिइएको थियो र ती भनाइहरुको आधारमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरिएको थियो ।

एड्भोकेसी फोरमले लेखापरीक्षणको काममा पिडब्लुसीलाई सहयोग नगरेको उक्त कम्पनीको दाबी छ । ‘सुरुमा फोरमले खर्चको विवरण देखाउने कागजातहरु उपलब्ध गराएन । लेखापरीक्षण सकिने बेला फोरमले खर्च विवरण उपलब्ध गरायो, जुन भर्खरै तयार गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो,’ कम्पनीले भनेको छ ।

पिडब्लुसीले एड्भोकेसी फोरममा अभिलेखहरु राम्रोसँग नराखिएको र वित्तीय व्यवस्थापन पनि कमजोर भएको पाएको थियो जसप्रति फोरमले पनि सहमति जनाएको थियो ।

युरोपेली आयोगले हिनामिना गरिएको रकम उठाउन आदेश दिएपछि एड्भोकेसी फोरमले थप कागजातहरु पेश गर्नुकासाथै आफ्नो तर्फबाट जवाफ पनि दिएको थियो ।

एड्भोकेसी फोरमले परियोजनाको खर्चको हिसाबकिताब राम्रो उद्देश्यले राखिएको र कुनै कुनै बेला खर्चको अभिलेख र नियन्त्रण गर्ने पद्धतिलाई सुधार्न सकिने अवसर रहेको स्वीकारेको थियो । त्यस्तै एड्भोकेसी फोरमले उसले पालना गर्नुपर्ने युरोपेली संघको नियम राम्रोसँग नबुझेको पनि स्वीकारेको छ । उक्त स्पष्टिकरणको आधारमा १५ मे, २०१५ मा आयोगले रकम असुल उपर गर्न दिइएको आदेश (रिकभरी अर्डर) मा सामान्य परिवर्तन गरेपनि फोरमले रकम तिर्न थप समय माग गरेकोमा इयूले इन्कार गरेको थियो ।

एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले संस्थाको प्रतिष्ठा गिराउन सल्टिसकेको विषय उठाइएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘हिनामिना होइन, शीर्षक अन्तर्गत खर्च भएन भन्ने इयूको गुनासो थियो’, शर्माले भनिन्, ‘कतिपय अवस्थामा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अडिटको नर्मल प्रक्रिया नै हो, किनकि इयूसँग हाम्रो ल कम्प्याटिबल छैन् ।’ हटाइएका कर्मचारीले दिएको सूचनाकै आधारमै गरिएको अडिट मान्य हुने छैन् भनेर इयूलाई त्यतिबेला रि अडिट गर्न भनिएको पनि उनले बताइन् ।

Source ekantipur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *