Best Online News From Nepal

‘रेमिट्यान्स बचत गर्न राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य दिनुपर्छ’-बैंकर्स कुसुम लामा

नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रका माध्यमबाट सक्रिय एक नारी पात्र हुन् – कुसुम लामा । जो सधै विदेशबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको सही प्रयोगका बारे सोंचिरहन्छिन्, अनि हुण्डीको माध्यमबाट बाहिर जाने र नेपाल भित्रिने रकम रोक्नका लागि निरन्तर आवाज उठाईरहन्छिन् । आज लाखौं लाख यूवाहरु विदेशमा छन् । वार्षिक रुपमा करिव ५ अर्ब माथिको रेमिट्यान्स बैधानिक बाटो भएर भित्रिन्छ तर यतिका रकम घर खर्चमै जान्छ । जुन पैसाका बारे भइरहने बहसमा रेमिट्यान्स फजुल खर्चमा गयो भनिन्छ तर प्रभू मनि ट्रान्सफरका उपाध्यक्ष समेत रहेकी यी नारीले यसबारेमा कारुणीक कुरा हामीसँग यसरी सुनाइन् –‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्दैन, खानका लागि घरमा खर्च हुँदैन, बाहिर हेर्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँछ, तर हरेक परिवारमा पुग्दा थोरै हुन्छ, ऋणको व्याज उसैले तिर्नुपर्छ, अनि कसरी त्यो रकम उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन सकोस् ?’ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा समेत महत्वपूर्ण उपस्थित जनाएकी प्रभू बैंक लिमिटेडकी डाइरेक्टर एवं प्रभू मनि ट्रान्सफरकी उपाध्यक्ष कुशुम लामासँगको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

रेमिट्यान्स कम्पनी दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ, यसलाई कुन रुपले विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 
रेमिट्यान्स कम्पनी दिनप्रति दिन बढ्दै गएको होइन । यद्यपी संख्यात्मक हिसावले अहिले रेमिट्यान्स कम्पनीको संख्या बढी नै छ । तर राष्ट्र बैंकले फरक देशबाट सेवा दिने रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मात्र लाईसेन्स दिन थालेको बुझिएको छ । यसो भयो भने गुणात्मक रुपमा पनि प्रभावकारी हुन्छ । बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले पनि ग्राहकलाई राम्रै हुन्छ । ग्राहकले जुन कम्पनीबाट पैसा पठाउँदा बढी सुरक्षित महसुस् गर्छन्, त्यसैबाट पैसा पठाउँछन् । यसलाई सकारात्मक रुपबाटै लिनुपर्छ ।

रेमिट्यान्स हुण्डीको माध्यमबाट पनि भित्रिरहेको छ, यसले समाजमा र राष्ट्रमै कस्तो प्रभाव पारेको छ ? 
हुण्डीबाट पैसा आउने क्रमलाई रोक्न नेपाल सरकारले अलिकति तयारी गर्नुपर्छ । योजना बनाएर के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गर्नुपर्छ । मूख्य विषय विदेशमा गएर श्रमिकहरु काम गर्ने कुरा हो । म्यानपावर मार्फत श्रमिक जान्छन् । म्यानपावरका विदेशमा एजेण्ट हुन्छन् एजेण्टलाई पैसा दिनै पर्ने हुन्छ । त्यसलाई अलिकती खुकुलो बनाइदिने हो भने हुण्डीको क्रम घट्थ्यो र बैंकिङ प्रक्रियामार्फत पैसा जाने आउने स्थिति सिर्जना हुने थियो । यसले गर्दा हुण्डीबाट दरकम पठाउँदा वा ल्याउँदा सरकारलाई पनि घाटा छ । यसलाई रोक्नका लागि सरकारले विस्तारै योजना बनाएर अघि बढ्नु पर्छ ।

हुण्डी कत्तिको सुरक्षित वा असुरक्षित के छ, नेपालको स्थितिमा ?
हुण्डी कहाँनिर विश्वसनियता हुँदैन भने पैसा पठाउँदा रिसिप्ट दिँदैनन् । हुण्डीले त्यो पैसा कहाँ दिने भन्ने विस्तृत व्याख्या पनि गर्र्दैन । भोलि त्यो मानिसले पैसा दिएन भने ‘मलाई तिमीले पैसा दिएको के आधार छ त ?’ भन्ने अवस्था आउन सक्छ । यसको मतलव हुण्डिमार्फत पैसा पठाएको ठोस प्रमाण प्रेषकसँग नहुन सक्छ ।

हुण्डीले बैंकलाई कत्तिको घाटा पारेको छ ?
बैंक भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई नै त्यो घाटा हो । हामीले ग्राहकलाई सेवा दिएवापत सर्भिस चार्ज लिएका हुन्छौं र सर्भिस चार्जको ट्याक्स हामी तिरीरहेका हुन्छौं । वैदेशिक एक्सचेन्ज रेट तोकिएकै हुन्छ । वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स नआइसकेपछि त्यो पैसा देशको खातामा आउँदै आएन र हुण्डी भनेको राष्ट्रलाई नै घाटा हुने कुरा हो ।

रेमिट्यान्स सेक्टरमा हाल प्रभु मनि ट्रान्सफरले कुन–कुन क्षेत्रबाट सेवा दिइरहेको छ ? 
नेपालको कुरा गर्ने हो भने हामी ७५ वटै जिल्लामा छौं । नेटवर्कको कुरा गर्दा प्राइभेट कम्पनी, बैंक, वित्तिय संस्थाहरु, कोअपरेटिभ आदि गरेर ५ हजार भन्दा बढी एजेन्टको नेटवर्क हामीसँग छ । नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने कुनै पनि मनी ट्रान्सफरको नेटवर्क यति धेरै छैन । बैंक मार्फत प्रभु बैंकको १ सय १२ शाखाहरुबाट रेमिट्यान्सको पनि कारोवार भईरहेको छ । यहाँ भएका प्राइभेट वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा यो सबभन्दा बढी हो ।

मुलुकभन्दा बाहिर कुन–कुन ठाउँमा प्रभु मनि ट्रान्सफरबाट रकम पठाउन वा पाउन सकिन्छ  ?
‘जहाँ नेपाली त्यहाँ प्रभु’ भन्ने हाम्रो चाहाना हो । त्यसलाई हामीले संस्थागत श्लोगन बनाएर नेपालीलाई पछ्याउँदै गइरहेका छौं । जहाँ नेपाली बढी छन् त्यहाँ नेटवर्क बनेकै छ । मनी ट्रान्सफर मार्फत या संस्था रजिष्ट्रेसन गरेर भएपनि हामी त्यहाँ पुग्ने जमर्को गरिरहेका छौं । प्रभु मनि ट्रान्सफर त्यस्तो संस्था हो जसले अमेरिकाको ११ वटा स्टेट बाट आफ्नो व्यवसाय गरिरहेको छ । र अन्य सबैजसो मुलुकमा हाम्रो सेवा विस्तार भएको छ ।

ग्रामिण भेगमा सहकारी मार्फत पनि कारोवार गर्नुभएको छ । ति क्षेत्रमा प्रभूको नेटवरकिङ कस्तो छ ? 
प्राइभेट एजेण्टले प्रभुलाई अगाडि बढाएको हो । विस्तारै हाम्रो इमेज बन्दै गईसकेपछि बैंक, वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि एजेण्ट बनाउँदै गयौँ । ग्रामिण भेगका मानिसहरु विदेश जाने प्रचलन बढ्दै छ । त्यो विदेश जाने मान्छेलाई उसको घर नजिकसम्म पैसा पु¥याउनको लागि प्रभुको नारा के छ भने ‘रेमिटान्सको शुल्क घटाउने र रेमिटान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने’ भन्ने छ । विश्व बैंकको पनि त्यही कुरा आईरहेको छ । शुल्क नलिई कसैले पनि आफ्नो काम गर्दैन । रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउँदा सर्भिस चार्ज कति तिर्छ र उक्त पैसा हातमा पर्दा सम्म कती हुन्छ ? यसबीचको अन्तर रकम रेमिट्यान्स शुल्क हो । जसले पाउनु पर्ने पैसा हो उसको घर नजिकै गएर सहुलियत दिऊँ भन्ने प्रकारले गाउँघरमा सेवा विस्तार गर्न थालेका छौं । जसले गर्दा विदेशबाट पठाएको पैसा लिन जानको लागि अतिरिक्त खर्च जस्तै बस भाडा, खाजा खर्च रोकिन्छ र समयको बचत हुन्छ । कोअपरेटिभ सेक्टरलाई रोजेर अन्तर–सहकारी रेमिट्यान्स वितरण गर्ने पहिलो कम्पनि नै प्रभु कम्पनी हो ।

दिनदिनै रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्दो छ । तर त्यो पैसा घरेलु खर्चमा सकिएको र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नभएको अबस्था छ भन्ने गरिन्छ । यस विषयमा तपाई यसै क्षेत्रको व्यक्ति भएका नाताले के भन्न चाहानुहुन्छ ?
विदेशबाट हेर्दा नेपालमा ह्वार्रर पैसा आएको देखिन्छ । तर नेपालमा कतिवटा कुनाहरु पैसाले टालिराखेको छ भन्ने कुरा हेर्न आवश्यक हुन्छ । श्रम बेच्न धनाढ्य परिवारबाट विदेश जाँदैनन् । जसलाई आफ्नो घर धान्न गाह्रो  भएको छ, अलिकती घर परिवारलाई सहयोग गर्न चाहन्छ उ नै विदेश जाने हो । त्यसमाथि पनि उसले विदेश जानलाई ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । एजेण्टले पैसा नलिई त बाहिर पठाउँदैनन् । ३६÷४० प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर युवा विदेश गएको हुन्छ । विदेश गएपछि ब्याजसहित ऋण तिर्ने उसको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । कमाएको १ वर्षको पैसा ब्याज तिर्दैमा जान्छ । अब बाँकी रह्यो १ वर्षको पैसा । त्यसमा बच्चालाई अलिकती राम्रो स्कुल पढाऊ भन्ने चाहना हुन्छ । छोराछोरीलाई पढाउने भनेको भविष्यको लगानी हो । त्यसलाई म फजुल खर्च भन्दिन । तर विदेश गएर आइसकेका युवालाई कमाएर ल्याएको केही रकम भए पनि बचत गर्नलाई फोकस गर्नुप¥यो । अलिकती बचाएर स्वदेशमै लगानी गर्यौं भने यसरीे सुरक्षित बनिन्छ भन्ने किसिमको सल्लाह दियौँ भने पनि बचत हुन्छ र उसले स्वदेशमै गरेर खाने वातावरण बन्न पुग्छ । तर बचत हुन सकेन भने रेमिट्यान्स जसरी आएको हो त्यसरी नै जान्छ र विदेश जाने क्रम रोकिँदैन ।

रेमिट्यान्स रकमलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता हो ? 
हो, सरकारले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको ज्ञारेन्टी गरेको भए उनीहरुले कमाएर ल्याएको रेमिट्यान्स सबै सेभिङ्गमा जान्थ्यो अनि ठूलो–ठूलो कम्पनीमा लगानी गर्न पैसा पुग्थ्यो । यसले देशलाई पनि हित र गरिखानेलाई पनि हित हुने थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य आजको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हो, यसमा सर्वसाधारण आफैले लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले, रेमिटान्सले त्यो प्रक्रिया चलाएको छ । अब उद्योगतिर लाग्नलाई बचत गर्ने बानी बसाल्नुप¥यो । त्यसकारण म के भन्छु भने पैसा सधै बैङ्कि च्यानलबाट पठाउनुहोस् । त्यो पैसा पाईसकेपछि केही बचत गर्नुहोस् र सरकारले पनि बचत गर्नेलाई उत्प्रेरित गर्नुप¥यो, होइन भने  रेमिट्यान्सबाट गुजारा टार्नुसिवाय केही उपलव्धि हुँदैन ।

पछिल्लो समयलाई हेर्दा नेपालमा कत्तिको हाई लेबलमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ?
एकजना व्यक्ति फर्केर आईसकेछि फेरी विदेश जानुपर्ने स्थिति आईरहेको छ । त्यसले गर्दा फ्लो लगातार भएको देखिन्छ । रेमिट्यान्स कम्पनीले राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट बुझाइरहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा रेमिट्यान्सबाट कति ईनकम भयो भन्ने सही तथ्य थाहा हुन्छ । अहिले सबै रेमिट्यान्स बैकिङ च्यानलबाट र रेमिट्यान्स कम्पनि बाट मात्रै नआएको हुँदा ठ्याक्कै यति भन्ने छैन । राष्ट्र बैंकले निकाल्ने गरेको तथ्याङकलाई आधार मानेर हेर्दा रेमिट्यान्समा कमी आएको छैन, बरु दिन प्रतिदिन बढेको छ ।

नेपालबाट बाहिर पैसा पठाउँदा रेमिट्यान्स कम्पनीको भूमिका कत्तिको रहन्छ ?
नेपालबाट बाहिर पैसा पठाउन रेमिट्यान्स कम्पनीले सक्दै सक्दैनन् । त्यो राष्ट्र बैंकले स्विकृत गरेकै छैन । पैसा बाहिर जानको लागि पनि रेमिटान्स कम्पनीलाई स्विकृत दिनुहोस् भन्न चाहान्छौं । विद्यार्थीहरु पढ्नको लागि विदेश पैसा गईरहेको छ तर कहाँबाट गईरहेको छ त ? भन्ने थाहा छैन । यसले राज्यलाई घाटा छ । यदि बैंकिङमार्फत त्यो सबै रकम जान्थ्यो भने सर्भिस चार्ज बैंकले यहि कमाउन सक्थ्यो र विदेशमा जो कोही गईसकेपछि सरकारलाई ट्याक्स आउथ्यो । अनि कति पैसा गयो भनेर रेकर्ड पनि बस्थ्यो । तर अहिलेको अवस्था यस्तो छैन । विदेशमा पैसा पठाउन सरल र सुलभ अनि अलिकति लचिलो नीति बनाउने हो भने विदेशमा जाने पैसा आधिकारिक बाटो भएर पठाउन सकिन्थ्यो र राज्यले करको दायरामा वाध्न सक्थ्यो ।

यसको व्यवस्थापन कसले कसरी गर्नुपर्ला ? 
पहिला त हुण्डी कम गर्नै पर्छ । त्यसका लागि एउटा उपाय भनेको म्यानपावरलाई पैसा पठाउन सक्ने माध्यम बनाईदिनु पर्यो । रेमिटान्सलाई उत्पादन फिल्डमा लैजानको लागि र रेमिटान्सलाई फर्मल च्यानलमा ल्याउनको लागि बाहिर जाने पैसालाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो  । यस कार्यमा हाम्रो सक्रियता भन्दा पनि सरकारको सक्रियता महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *