Best Online News From Nepal

यो संविधान ईतिहास कै निरंकुश संविधान हो-सुवास राज काफ्ले

काठमाडौं, ७ मंसिर । नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात हुने गरि पारित गरिएको जन समाजवादी दलका अध्यक्ष सुवास राज काफ्लेले दाबी गरेका छन् ।
संविधानले संघीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकालाई सर्वशक्तिमान कायम गरी कानुनभन्दा माथि राजनीतिक दलका नेतालाई गलत निर्णय गर्नका लागि बाटो खुला पारिएको छ । ‘मैले यस विषयमा बोल्नुपर्दैन, संविधानका धारा र उपधाराले नै पुष्टि गरेका छन्’, काफ्लेले भने,‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व राज्यले निर्वाह नगरेपनि नागरिकले अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था संविधानको धारा ५५ मा गरेको छ ।’

धारा ५५ मा संविधानको भाग ४ मा जे लेखिएपनि कुनै विषय कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिनेछैन भन्ने उल्लेख छ । ‘यसको अर्थ राज्यले मनोमानी ढंगले जस्तो निर्णय गरेपनि त्यो अदालतमा उजुरीसम्म दर्ता नहुने व्यवस्था हो ।’, काफ्लेले थपे,‘यो धारामा उल्लेख भएको व्यवस्थाले राज्य सञ्चालनमा रहेकाले गलत निर्णय गरेपनि नागरिक अदालतसम्म जान नपाउने र टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने भन्दा अर्को विकल्प रह्यो त ? यो संविधानमा अदालतलाई अपाङ्ग नबनाए के बनाएको हो त ?’

काफ्लेले संविधानमा रहेका गलत मनसायले राखिएका विभिन्न भागहरूमा उल्लेख गरिएका बद्नियतपूर्ण ढंगबाट पारित गरिएका धारा उपधाराका बारेमा पनि व्याख्या गरेका छन् । उनले भने,‘संविधानको भाग ७ मा रहेको संघीय कार्यपालिकाको व्यवस्थामा संघीय कार्यपालिकाले गलत निर्णय गरेपनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक संविधान हो ?’

धारा ८२ को उपधारा २ मा संघीय कार्यपालिका अन्तर्गतको नियमावलीको पालना भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन पाइने छैन भनी संविधानमा उल्लेख छ ।

‘यहाँ त सरकारमा रहेकाले राज्यविरूद्धका निर्णय गरेपनि अब अदालतमा नागरिकले प्रश्न उठाउन नसक्ने भयो । नेताको कुनियतका आधारमा संविधानको व्याख्या हुनु उपयुक्त हो ?’, काफ्लेले भने,‘यसमा नागरिकले विचार गर्ने बेला आएको छ । सवै जनताले संविधान पल्टाएर हेर्नैपर्ने र यस्ता व्यवस्था सच्याउनका लागि खबरदारी अहिलेदेखि नै हुनुपर्छ ।’

संविधानको भाग १३ मा उल्लेख गरिएको प्रदेश कार्यपालिकाले जेजस्ता निर्णय गरेपनि नागरिकले औंला उठाउन नसकिने व्यवस्था छ । धारा १७४ को उपधारा २ मा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजीम प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन पालना भयो भएन भन्ने प्रश्न अदालतमा गर्न पाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । ‘लु भन्नुहोस् कुनै प्रदेश सरकारले यो देशमा नै हामी रहन सक्तैनौं भन्ने बहुमतले पारित भयो भने नागरिक कहाँ जाने ?’, काफ्लेले थपे,‘नागरिक आन्दोलन र त्यसपछिका परिणाममा नजाऔं तर कानुनी उपचार किन खोज्न नपाउने व्यवस्था गरियो ?’

‘देशको अस्तित्व रक्षाका निम्ति यो संविधानमा बदनियत राखेर व्यवस्था गरिएका धाराउपधारा सच्याउने विषयमा हामी गम्भिर छौं । यस्तो निरंकुशता लादिएको संविधान पारित गर्नेविरूद्ध, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वाधिनता चाहने जनताको पक्षमा हामी चुनावी अभियानमा लागेका छौं’, उनले भने,‘संविधानको सर्वस्वीकार्यता र स्वाधिनताका लागि माले र जन समाजवादी पार्टी नेपालले यस्ता गम्भिर विषयलाई खारेजीका लागि जनताले यो गठबन्धनलाई सहयोग गर्न अनिवार्य छ । नत्र यो राष्ट्र र आउने पिढीको भविष्यसहित नेपालीको पहिचान मेटिनसक्ने सम्भावना छ ।’

यो संविधान विदेशीले दिएको ड्राफ्टका आधारमा पारित भएको कानुन व्यावसायी तथा जन समाजवादी दलका महासचिव गोविन्दराज पौडेलले बताए । उनले भने,‘यसमा यतिमात्र गम्भिर षडयन्त्र छैन । प्रत्येक नागरिकले संविधान पल्टाएर अक्षरस नपढ्ने हो भने हामी सार्वभौमिकताको विषयमा स्वतन्त्र हुन सक्ने अवस्था पनि छैन, स्वतन्त्र न्यायालयको त परिकल्पना नै नगर्नुहोस् ।’

स्रोत-http://lahuritv.net/ne-NP/News/1678/subas-raj-kafle-constitution

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *