मुलुकका २८ जिल्लामा २५ हजार घडेरी र जग्गा वितरण गरिसकेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले आफनो केन्द्रीय कार्यालय बनाउन घडेरीका लागि हारगुहार गरिरहेको छ । कम्पनीको २७औँ बार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित समारोहमा सहरी विकास राज्यमन्त्री मञ्जु चौधरीसमक्ष केन्द्रीय कार्यालयका लागि घडेरीको व्यवस्था गरिदिन कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मोहन चौधरीले हारगुहार गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि पुलचोकस्थित स्थानीय विकास मन्त्रालयको भवन परिसरबाट काम सञ्चालन हँुदै आएकामा गत वैशाखको भूकम्पले त्यसलाई क्षति पु¥याएपछि कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरस्थित एक भाडाको घरमा सरेको छ । अहिले कम्पनीले मासिक रु ८१ हजार तिर्ने गरी केन्द्रीय कार्यालयका लागि घर भाडामा लिएको छ । कार्यक्रममा केन्द्रीय कार्यालयका लागि घडेरी, कर्मचारीको व्यवस्थापन र ग्रामीण आवास कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको फुट्कर जग्गा बिक्री रोक्काले कम्पनीलाई अहिले निक्कै अप्ठेरोमा पारेको समेत जानकारी गराइयो ।
मध्य तराईमा पुस्तौँदेखि चोरी र डाँका कार्यमा संलग्न व्यक्ति र समुदायलाई समेत व्यवस्थित आवास र आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएर सामाजिकरुपमा सम्मानित व्यक्ति बनाउनसमेत योगदान पु¥याउन उक्त कम्पनीले सफलता प्राप्त गरेको थियो । दैवी प्रकोप पीडित असहाय, आश्रयविहीन परिवारका लागि मुलुकका विभिन्न भागमा व्यवस्थित आवासको व्यवस्था, योजनाबद्ध बस्ती विकास, गरिबीको रेखामुनि रहेका आफ्नो घडेरी नभएका परिवारलाई वित्तीय साधान जुटाई आवासको व्यवस्था र रोजगारीका प्रबन्ध गर्ने उद्देश्य बोकेको उक्त कम्पनीमा कार्यरत दुई तिहाइ कर्मचारीको रोजगारी पनि जोखिममा देखिएको छ ।
कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा
एकसय चौध कर्मचारीको स्थायी स्वीकृत दरबन्दी भएको उक्त कम्पनीमा हाल कार्यरत ६५ मध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी कर्मचारी अस्थायी र करारमा काम गरिरहेका छन् । करार र अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीबाट अर्बाैं मूल्य बराबरको सम्पतिको संरक्षण र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न तथा सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर आवासलाई उपलब्ध गराउने भनेको तर लालपुर्जा नभएको जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको कम्पनीको निष्कर्ष रहेको छ । ग्रामीण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको फुट्कर जग्गा अझै लामो समयसम्म रोक्का हुने हो भने अब धमाधम रैकर जग्गा बिक्री गरेर कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा रु चार करोड ७४ लाख १८ हजार सञ्चित नाफामा रहेको जानकारी दिइयो ।
कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० करोड, जारी पुँजी रु १० करोड र चुक्ता पुँजी रु पाँच करोड रहेको छ । कम्पनीले हालसम्म ५० सरकारी कार्यालय, ३३ शैक्षिक संस्था, ५९ धार्मिक संस्था र ५४ वटा सामाजिक संस्थालाई समेत गरी १६३ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । उक्त जग्गाको तत्कालीन मूल्य रु एक अर्ब ४४ करोड ५५ लाख रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरमा देखिएको घरभाडासम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न भाडाका घर निर्माण, सहरी क्षेत्रमा आवासीय योजना र परियोजना सञ्चालन, कम मूल्यका घर निर्माण गरी नागरिकलाई हस्तान्तरण, निजामती सेवामा रहेका र सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि तोकिएको परिधिभित्र रही आवास सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतको उद्देश्य लिएको छ ।
समारोहमा राज्यमन्त्री चौधरी, महाप्रबन्धक डिवी गुरुङ, सञ्चालक समितिका पूर्वसदस्य पुरुषोतम सुवेदीले अर्बांै मूल्य पर्ने हजारौँ बिघा जमिनको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सके कम्पनीको भविष्य दिगो र उज्ज्वल हुने बताए
Source: http://www.businesssansar.com/47285BusinessSansar