Best Online News From Nepal

बिमस्टेक सफल हुदा सार्क असफल भयो त?

गोपाल खनाल

 

बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन भदौ १४–१५ मा सफलतापूर्वक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । त्यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छबी बढ्यो भने नेपालको आत्माबिश्वास पनि बढ्यो ।

गोपाल खनाल

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासम्मले बिमस्टेक सम्मेलन सफल भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटनमा दिएको मन्तब्य र जारी काठमाडौं घोषणापत्रले प्रशंसा पायो ।

चुनौतिका वावजुद बिमस्टेक भब्य सफल हुँदा त्यसैलाई लिएर आलोचन गर्न चाहनेहरु अफ्ठ्यारामा परेको महसुस गर्न सकिन्छ । आलोचनायोग्य नभएपनि आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने चेत भएकाहरुबाट दुई बिषयलाई विवादका रुपमा उठाउन खोजिएको छ । ती मध्ये पहिलो सार्कको भविश्यसँग सम्वन्धित छ भने दोश्रो बिमस्टेक ‘मिलिटरी प्याक्ट’ मा नेपाल प्रवेश गर्नु स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरित भन्नेसँग सम्वन्धित छ ।
यस आलेखमा यी दुई मुद्दाबारे वहस छ ।

भारतको सार्क तुहाउने योजनामा नेपाल मतियार बन्यो त ?

बिमस्टेक सम्मेलनको ऐतिहासिक सफलताले पाकिस्तानको इस्लामाबादमा आयोजित सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन भाँडिएको स्मरण गराउँछ । अहिले जसले भारतले अव सार्कलाई असफल पारेर बिमस्टेक अघि बढाउँछ भन्ने तर्क गरेका छन्, तीनको बलियो आधार त्यही भारतको योजनामा रोकिएको प्रस्तावित इस्लामाबाद सम्मेलन हो ।

क्षेत्रीय फोरमका रुपमा सार्क अपेक्षित सफल हुन नसक्नुमा भारत–पाकिस्तानको शत्रुतापूर्ण सम्वन्ध जिम्मेवार रहेको सार्वजनिक छ । तर अहिले काठमाडौंमा बिमस्टेक सम्मेलन भब्य सफल हुँदा सार्क मर्यो भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु क्षेत्रीयता वा क्षेत्रीयतावादको अवधारणा नबुझ्नु हो । अथवा नेपाल लगायत अन्य सदस्यको हैसियत र सामथ्र्यप्रति बिश्वास नभएर भारतीय शक्तिप्रतिको अति भरोसा वा आंतक हो ।  अथवा ‘छिमेक पहिला’ भन्ने नीतिबाट असफल भएका मोदीको ‘कोर्स करेक्सन’ को परिणाम हो भनेर शंकाको सुविधा पनि नदिने त्रासद मनोबिज्ञानको उपज हो ।

आयोजक राष्ट्रका हैसियतमा बिमस्टेकलाई सफल पार्न प्रधानमन्त्री ओली र सिंगो नेपालले कुनै कसुर वाँकी राख्नुहुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको त्यही सक्षम नेतृत्वले सम्मेलन अपेक्षित सफल भएको हो । रिट्रिट कहाँ वा सम्मेलन कहाँ भयो भन्ने मुद्दा पूर्वाधार र परिस्थितिजन्य हुन् ।

बिमस्टेकको सफल आयोजना हुँदा आउने अपेक्षित प्रश्नलाई सम्भवत ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलन हुनुअघि दुईपटक सार्वजनिक रुपमा सार्कलाई जोडेर धारणा राखे । त्यसपछि सम्पादकहरुसँगको बालुवाटार अन्तवार्तामा पनि प्रधानमन्त्रीले बिमस्टेक सार्कको बिकल्प नभएको प्रष्ट पारे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको उद्घाटन मन्तब्यका दिन फेरी सार्कको बिकल्प बिमस्टेक नभएको स्पष्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनबारे संसदलाई जानकारी गराउँदादेखि मंगलवार सम्मेलनपछि संसदलाई ब्रिफिङ गर्दासम्म सार्क र बिमस्टेकको स्वतन्त्र र स्वायत्त महत्वलाई प्रष्टतासाथ राखेका छन् ।

ओली सार्कको बिकल्पमा बिमस्टेकलाई अघि बढाउन चाहने भारतीय योजनाका सहयात्री बन्थेभने उद्घाटन सार्कको महत्व किन स्मरण गराउँथे ? जवकी बिमस्टेक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दा अर्को क्षेत्रीय फोरम सार्कको नाम नलिंदा पनि हुन्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेकलाई कर्मकाण्डी मात्रै नबनाउने र प्रभावकारी बनाउने वारम्वार दोहोर्याएका थिए । यसको अर्थ सार्कलाई  प्रभावकारी नबनाउने भन्ने अर्थ लाग्दैन । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको संघारमा आयोजक राष्ट्रले सार्कलाई अघि बढाउने वा प्रभावकारी बनाउने भन्दैन । किनकी त्यसोभन्दा बिमस्टेकको औचित्यमाथि वा सदस्य राष्ट्रहरुको सहभागितामाथि प्रश्न उठ्न सक्थ्यो । कूटनीतिमा यति शिष्टता सबैले राख्नुपर्छ । त्यसमा पनि बिमस्टेक यस्तो क्षेत्रीय फोरम हो, जसले नेपाललाई आसियनसँग जोड्ने ‘गेट–वे’ को काम गर्छ र ओसियन इकोनमीलाई माउण्टेन इकोनमीसँग जोड्छ ।

सार्ककै अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले सार्क र बिमस्टेक एक अर्काका बिकल्प होइनन्, बरु सहयोगी हुन भनेपछि त्यसलाई देशको आधिकारिक नीतिका रुपमा बुझ्नुपर्छ । ओलीले बिमस्टेकको महत्व कसरी बुझेका छन् भन्नका लागि यसपटक बिमस्टेकमा उठाएका मुद्दाबाट पनि थाहा हुन्छ । ओलीले केही महत्वपूर्ण र नेपालका लागि दिर्घकालिन महत्व राख्ने मुद्दालाई बिमस्टेकभित्र समेटे । उनले ‘ब्लू इकोनमी’ मा ‘माउण्टेन इकोनमी’ थपे । पावरग्रिड कनेक्सनको सहमतिको नेतृत्व लिए ।

बिमस्टेक सम्मेलन गर्नु सार्कको अवमुल्यन गर्नु होइन । फेरी सार्क त नेपाल आफंैले जन्माएको हो, बिमस्टेकमा नेपाल स्थापनाको ५ बर्षपछि सन् २००४ मा सरिक भएको हो । सार्क बिघटन भइसकेको छैन, धिमा गतिमा नै सही १९ औ शिखर सम्मेलन गर्ने तहमा आइपुगेको छ । क्षेत्रीय फोरम सञ्चालनका आफ्नै प्रक्रिया र मान्यता हुन्छन्, तीनका आधारमा हरेक सरकार प्रमुखले भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामै वहस चलाउने हो भने सार्कको शिखर सम्मेलनका लागि उहाँले गरेका प्रयासलाई भने बिर्सनु हुँदैन । बिमस्टेकको यही सम्मेलनका क्रममा  प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनासँग सार्कको सम्मेलनबारे छलफल गरेको सार्वजनिक भएको छ भने मोदीसँग पनि छलफल गरेको स्वम प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । त्यसअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खक्वान अब्बासी नेपाल भ्रमणमा आउँदा १९ औं शिखर सम्मेलन गर्नेवारेमा लामै छलफल भएको हो ।

त्यसैले भारतको सार्क तुहाउने योजनामा नेपाल मतियार बन्यो भने जस्ता बिषय तर्कमा आधारित छैनन् । हिजो भारतको निर्देशन भाषा र भाका फेर्दै १९ औं शिखर सम्मेलनबारे तीन वटा बिज्ञप्ती जारी गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो मुद्दा उठाउनु पूर्वाग्रहमात्र हो ।   फेरी आफ्नो पोजिसन उही राखेर मोदीलाई पोजिसन बदल्न बाध्य पार्ने ओलीले किन त्यो नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको सही पोजिसन परिवर्तन गर्थे ? अव बिमस्टेक र सार्क दुबैलाई सक्रिय पार्नुपर्छ भन्ने नेपालको चाहनानै क्षेत्रीय फोरमको वास्तविक अवधारणा हो । र, त्यही एकमात्र क्षेत्रीय विकास र समृद्धिको बिकल्प हो ।

बिमस्टेक सैन्य अभ्यासले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको उल्लघंन गर्दैन 

अव बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यास । शिखर सम्मेलनमा सहभागि हुन सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा सरकार प्रमुखहरु काठमाडौं आउने क्रम आरम्भ हुनैलाग्दा नेपालमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको मुद्दा विवादका रुपमा उठ्यो÷उठाइयो ।

अगष्ट ६ मा नै प्रकाशित भारतीय दैनिक इण्डियन एक्सप्रेसले भारतीय सेनाको संयोजनमा ‘माइलेक्स–१८’ नामको बिमस्टेक सैन्य अभ्यास भारतको पुनामा हुने उल्लेख गरेको थियो । उक्त समाचार अनुसार, १२ सेप्टेम्बरदेखि भारतको पुनामा एक साता लामो सैन्य अभ्यास हुनेछ, जुन प्रतिआतंकवाद र दैवी व्यवस्थापन सम्वन्धि अभ्यास आदानप्रदानमा केन्द्रित हुनेछ ।

भारतीय सेनाले यो संयुक्त अभ्यासको उदेश्य बिमस्टेकभित्रका अर्धशहरी क्षेत्रमा बढ्दो आंतकवाद र उग्रवादलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको बताएको छ । भारतीय सेनाको बक्तब्यमा अभ्यासको उदेश्य क्षेत्रीय सहयोगका लागि ‘बेटर अण्डरस्ट्याण्डिङ’ र सैन्य फोरम बनाउने भन्ने उल्लेख छ । गत जुनमा बिमस्टेकका सैन्य अधिकारीहरुको बैठकमा भारतले यो प्रस्ताव गरेको र त्यसमा सहमति भएको बताइएको छ ।

भारतीय सेनाले अगष्ट ६ र भारतीय सरकारले बिमस्टेकको ठिक अघिमात्र संयुक्त सैन्य अभ्यासको औपचारिक जानकारी गराएको हो भने नेपाली सेनाले बिमस्टेक सकेपछि  मात्र बोलेको हो । नेपाली सेनाका प्रबक्ता गोकुल भण्डारीका अनुसार, हरेक सदस्य राष्ट्रका ३० सैन्य आर्मी पर्सनल सहभागि हुने यो संयुक्त सैन्य परेडमा सेना प्रमुख पनि अवलोकनकर्ताका रुपमा सहभागि हुनेछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको उद्घाटन मन्तब्यमा क्षेत्रीय फोरमका रुपमा बिमस्टेकको महत्व दर्शाउन आउँदो महिना भारतमा बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने बताएका थिए । पहिल नै सहमति भइसकेको यो अभ्यासबारेमा अन्य  सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुुखहरुले भने बोलेका छैनन् ।

बिमस्टेकका लागि यो पहिलो सैन्य अभ्यास भारतीय चाहनामा आएको प्रष्टै छ । सार्कको सम्मेलन नभइरहेको र बिमस्टेकमा पाकिस्तान नभएको अवस्थामा बिमस्टेक सैन्य अभ्यासको आयोजनाभित्र भारतीय सामरिक र सुरक्षा स्वार्थ निहित भन्ने बिश्लेषण तार्किक छन् । महाशक्ति अमेरिकाको एसियाली साझेदार, चीनसँगको सामरिक र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र पाकिस्तानको ‘आर्क–राइभल’ भारतको यो प्रस्तावको उदेश्य कतै हुनपनि सक्छ ।

शायद यही कारणले नेकपाका नेता तथा पूर्वउपप्रधान/रक्षा/गृहमन्त्री भीम रावलले आइतवार कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको छोटो वार्तामा  बिमस्टेक संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति कडा असन्तुष्टी राखे । संयुक्त सैन्य अभ्यास गलत रहेको भन्दै त्यसमा सहभागिता जनाउनुअघि पार्टीमा छलफल समेत नभएको र छलफल विनानै यति गम्भीर निर्णय लिइएकोमा आक्रोस पोखे । रावलले प्रधानमन्त्रीको बिरोध गरिरहँदा बिमस्टेक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सरकारलाई बधाई दिनसमेत झण्डै बिर्से । भूराजनीति बुझेका, सैन्य अभ्यास बुझेका रावलको सैन्य अभ्यासप्रतिको धारणामा तर्क भन्दा पार्टी नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टी पनि मिसियो कि ?
जव भारतीय सूचना संयन्त्रमार्फत सैन्य अभ्यास गर्ने बिषय उठ्यो लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यसलाई प्रष्ट पारे । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको समापनमा उनले ‘मैत्रीपूर्ण’ सैन्य अभ्यासलाई अन्यथा लिनु नहुने बताए । ज्ञवालीले सैन्य अभ्यास कुनै देशबिरुद्ध लक्षित नभई सदस्य राष्ट्रका सेनाबीचको अनुभव आदानप्रदान गर्ने मैत्रीपूर्ण अभ्यास भएकाले यसलाई स्वभाबिक मान्नुपर्ने बताएका थिए । जव भारतसहितको क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास वहसमा आउँछ, शंका पहिला आग्रहका रुपमा आउँछ । तर भारत आफैंले चाहे अनुरुप क्षेत्रीय र विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न सफल भएको छ वा छैन, त्यसलाई त्यति बिश्लेषण गरिदैंन ।

संयुक्त सैन्य अभ्यास द्धिदेशीय, त्रिदेशीय र बहुपक्षीय रुपमा बिश्वभर सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसमा कतिपय सैन्य गठबन्धनभित्र भएका छन् भने कति बाहिर पनि भएका छन् । नेपालले भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशसँग द्धिपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ । तर ती कुनै अभ्यासमा नेपाली सेनाले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरित कतैप्रतिको संलग्नता देखाएका छैनन् ।

यस सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीच पहिलो पटक सन् २०१७ अप्रिलमा भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । ‘सगरमाथा फ्रेण्डसिप–२०१७’ नाम दिइएको उक्त अभ्यासवारे नयाँदिल्लीको चासो बढेको थियो । त्यसबेला भारतका तर्फबाट असन्तुष्टीमात्र राखिएन, रोक्ने प्रयाससमेत गरिएको थियो । तर नेपाल–चीनबीचको उक्त अभ्यास कुनै देशबिरुद्ध लक्षित नभई आतंकवाद र ‘हाइ एल्टिच्यूड वारफेयर’ को अनुभवका लागि गरिएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्यो । हो, नेपालले अन्तिम क्षणमा त्यसलाई ‘डाउनसाइजिङ’ भने  गर्यो । त्यसबेला प्रत्येक देशबाट १५ जना सहभागि गराइएको थियो । अहिले फेरी नेपाल र चीनबीच सेप्टेम्बर १७ बाट १० दिने ‘सगरमाथा फ्रेण्डसीप–२’ सिचुवान प्रदेशको चेङदुमा हुँदैछ । नयाँदिल्लीले नेपाल र चीनबीचको सैन्य अभ्यासलाई बढ्दो द्धिपक्षीय सैन्य साझेदारिता बढेको भन्दै दृष्टिकोण बनाउनुको अर्थ छैन ।

किनकी नेपाल र भारतबीच यस्तो द्धिपक्षीय सैन्य अभ्यास १३ बर्षदेखि हुँदै आएको छ । स्ुर्यकिरण नामको यो संयुक्त अभ्यासमा तीन सय सैनिकले तालिम लिइसकेका छन् । नेपाल र अमेरिकाबीच पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैआएको छ । पछिल्लो पटक २०१५ नोभेम्बरमा यस्तो संयुक्त अभ्यास भएको थियो । नेपाल र भारतबीचको सैन्य अभ्यासलाई चीनबिरोधी भन्ने, चीन र नेपालको सैन्य अभ्यासलाई भारतबिरोधी भन्ने वा नेपाल र अमेरिकाको सैन्य अभ्यासलाई चीन र भारतबिरोधी भन्ने अव व्यवहारिक रुपमा नै खण्डित भइसकेको छ ।

उदारवादी बैश्विक चरित्रमा सम्मान र सार्बभौमिकतासहितको पारस्परिक सहयोग नै विदेश नीतिको उदेश्य हुनुपर्छ । न नेपाल कूटनीतिक एकान्तिकतामा रहनसक्छ न नेपालले कुनै राष्ट्रको हस्तक्षेप सहन सक्छ । त्यसमा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले व्यवहारिक रुपमा नै नेपाली स्वार्थमा आधारित स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अघि बढाएको सन्दर्भमा नेपाल कसैको सैनिक गठबन्धनमा कसरी प्रवेश गर्न सक्छ ?

स्रोत-http://www.chakrapath.com/content/gopal-khanal-1.html