Best Online News From Nepal

पुनः निर्माणको परम्परावादी सुस्त यात्रा

भूकम्प आएको एक वर्ष पूरा भयो, १२ वैशाखमा । त्यो हाम्रा लागि यो शताब्दीकै सबैभन्दा अँध्यारो दिन थियो । त्यो महाविपत्तिमा करिब नौ हजार मानिसले जीवन गुमाए, २२ हजारभन्दा बढी घाइते भए । ६० हजारभन्दा बढी निजी तथा सरकारी घर भत्किए । भत्किएका सडक, पूर्वाधार र सम्पदाहरूको क्षति विवरण अझै आकलन बाहिर छ । चर्किएका मनहरूको कुनै हिसाबकिताब छैन । भूकम्प प्रभावितहरूले एउटा चिसो हिउँद र कहालीलाग्दो बर्खा झेले । अर्को बर्खा आउँदैछ । तर, अझै पुनः निर्माणको सपनाले आकार लिएको छैन । झरी, शीतलहर, हावाहुरी र भोकमा भगवान् पनि निर्धो बन्दोरहेछ । प्रश्नहरू उनै छन्, भूकम्पपछिको १२ महिनामा के भयो रु कति बजेट आयो र सकियो ? किन सुस्त र लाचार छ सरकार रु यी यस्ता प्रश्न हुन्, जो चिसा त्रिपालबाट छिरेर मान्छेको मुटु घोच्न आइपुग्छन् । यो कस्तो नियति हो, न सरकारसँग जवाफ छ, न त पुनः निर्माण प्राधिकरणसँग नै ।

सुस्त र संकल्पहीन सरकार
भूकम्पपछिको एक वर्ष सरकारले आलटालमै बितायो । के गर्ने, कसो गर्ने ? ठूलो ‘कन्फ्युजन’बाट पुनस्निर्माण प्राधिकरण बन्यो । व्यर्थका परामर्श परिषद् र निर्देशक समिति बनाइए । त्यसपछि दलहरूले हलो अड्काए कार्यकारी प्रमुखमा । राजनीतिक भागबन्डामा दाउ लाग्यो, केपी ओली सरकारलाई । आफ् नो स्वभावजन्य अहंकारवश ओली सरकारले निकै कनिष्ठ अधिकारीलाई कार्यकारी प्रमुख बनायो । कुर्सी सम्हालेसँगै कार्यकारी प्रमुखले कार्यालयको ‘लोगो’ कस्तो बनाउने सार्वजनिक सुझाव मागे । यो निकै रोचक र लाजमर्दो सक्रियता थियो । यसरी पुनः निर्माण अभियानको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो ।

०७२ चैतमा प्राधिकरणले आफ्ना उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ । उसका भनाइमा नीतिहरू बनेका छन् । निजी आवास पुनः निर्माणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन कार्यविधि, जग्गा प्राप्ति कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि र आवश्यक नियमावलीहरू तयार छन् । प्राधिकरणले दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय तथा गोरखा, नुवाकोट र काभ्रेमा कार्यालय खोलेको छ । प्राधिकरणमा ७७ जना कर्मचारी काम गर्छन् । १ हजार ६ सय इन्जिनियरहरू सर्वेका लागि खटेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले यसै प्रयोजनका लागि २ हजार ६ सय इन्जिनियरहरू लिने तयारी गरेको छ । तर, यो सब व्यवस्थापकीय काम भयो । यो सबै भएर पीडितहरूले के पाए रु सीधा जवाफ भने निराशापूर्ण छ । यसै विषयमा १९ चैतमा संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले छलफल चलायो । छलफलमा प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूले प्राधिकरण प्रमुखलाई प्रश्न गरे, राहतमा ढिलाइ किन ? ११ महिना सरकार के हेरेर बस्यो रु सायद यो प्रश्नको जवाफ प्राधिकरणसँग थिएन । प्रमुख कार्यकारीले ‘दोलखा जिल्लाका ६ सय ४१ परिवारलाई पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता भएको जानकारी दिए । चैत अन्तिम साता केही संख्यामा थप सम्झौता भएका छन् ।

कुरा लाखौँ परिवारको छ, प्राधिकरण सयमा अल्झिन्छ । स्पष्टत: प्राधिकरणको शक्ति यति कमजोर देखिन्छ कि उसले अर्बौंको पुनः निर्माण अभियानलाई हाँक्न सक्दैन । तर, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीले भने अनुसार प्राधिकरणले खर्च गर्ने अधिकार राख्दैन । सबै काम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुन्छ । खर्च गर्नका लागि पुनः निर्माण  कोषले काम गर्छ । अब प्रश्न आउँछ, त्यसो हो भने पुनः निर्माण  प्राधिकरणले के गर्छ ? प्राधिकरणलाई पुनः निर्माणको सम्पूर्ण ‘अथोरिटी’ नदिने हो भने यो निकायको अर्थ छैन । प्राधिकरण र प्रभावितहरूबीच न त आत्मीय सम्बन्ध देखिन्छ, न त जीवन्त संवाद नै । प्राधिकरणको दाबी अनुसार काम हुँदैछ । स्वाभाविक हो, भूकम्प प्रभावितहरू परिणाम खोजिरहेछन् । प्रश्न आउँछ, काम हेर्ने कि परिणाम रु सार्वजनिक स्थान र पूर्वाधार पुनः निर्माणमा पनि आलटाल उस्तै छ । सरकारी लाचारीको पुष्टि हुन्छ उत्तरी नाकातिर चियाउँदा । सडकमा झरेको पहिरो न सफा भएको छ, न त भत्किएका आलीहरू उठेका छन् । काठमाडौँको मुटु वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा समेत सरकार भेटिँदैन । उल्झन के हो ? पुनः निर्माणमा केही उल्झन छन् । पहिलो प्रश्न छ, क्षमताको । यो भनिरहन धक मान्नु पर्दैन कि प्राधिकरणले सात लाख घर बनाउने क्षमता राख्दैन । यसका लागि स्थानीय तहमा काम गर्ने हजारौँ तालिम प्राप्त प्राविधिकहरू चाहिन्छन् । अत: सरकारले त्यही अनुसार तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने थियो, जो हुन सकेन । दोस्रो, रकम चलाउन नपाउने भएपछि विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू पुनः निर्माणमा उत्साही देखिँदैनन् । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई काममा लगाउनु सक्नु पर्‍यो । तेस्रो, स्थानीय निकायको क्षमता हो । प्रभावित क्षेत्रका गाउँ विकास समितिहरू साधारण कर्मचारीबाट सञ्चालित छन् । भएका सचिवहरू पनि अनेकौँ कामको बोझमा छन् । उनीहरूको पछिल्लो मागदाबी सेवासुविधा थप्नुपर्छ भन्नेमा छ । यस्ता समस्या सरकारले हल गरेको छैन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका गाविसमा सम्भव भएसम्म उपसचिव तहका कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छ । जसले प्रभावित जनतासँग मिलेर काम गर्न सकून् । सम्झौता अनुसारको रकम सीधा जनतामा पुर्‍याउन र त्यसको प्रभावकारी परिचालनको ग्यारेन्टी गर्न स्थानीय निकायको क्षमता बढाउनैपर्छ । यसै गरी लालपुर्जा नहुने, सुकुमबासी र गुठी जग्गामा बसेकाहरूलाई के गर्ने ? सरकारले केही नहुनेहरूलाई पनि न्याय दिने नीति बनाउनु पर्छ । मुख्य कुरा पुनः निर्माण कोषमा रकम मौज्दात छ । दाताहरू चाहिँदो रकम दिन पनि तयार होलान् । तर, रकम खर्च भइरहेको छैन । यसरी कसरी हुन्छ पुनः निर्माण  ?
पुनः निर्माणको बहस
एक वर्षअगाडि भूकम्पपछि पुनः निर्माणको निकै ठूलो बहस चल्यो । यसको खाका कस्तो हुन्छ ? के सरकारले भत्किएका घरहरू बनाउँदैमा पुनः निर्माण पूरा हुन्छ रु यी प्रश्नहरूमाथि त्यस बेला निकै सुन्दर तर्क भएका थिए । कतिपयका भनाइमा पुनः निर्माणको अर्थ व्यापक हुनुपर्छ । र, विषयको गम्भीरतालाई अभिव्यक्त गर्न पुनः निर्माणलाई पुनस्संरचना भन्नु ठीक हुन्छ । निश्चय नै हाम्रो घर निर्माणको ढाँचा, शैली र संस्कृतिलाई फेर्नुपर्छ । सहरको परिभाषा अग्ला घर र भीडभाड मात्र होइन । उन्नत र सुरक्षित जीवनशैली पनि हो । यही सन्दर्भबाट हिजोका बहसहरूमा अनेकौँ प्रस्ताव आएका थिए । बाहिर प्रचलित अनेकथरी मोडलमा चर्चा भएका थिए । तर, अधिकतमको सुझावचाहिँ हामी आफ्नै मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने थियो । हिजोका बहसहरूलाई सरकारले कसरी संश्लेषण गरेको छ, छेउटुप्पो फेला परेको छैन ।

केहीलाई लाग्छ, भूकम्प प्राकृतिक कुरा हो । निश्चय नै हो । तर, जे जस्ता क्षति भए, ती मानव निर्मित हुन् । खासमा हामीले भोगेका क्षति राज्य र राजनीतिसँग सम्बन्धित छन् । सरकारले सहरी विकासका योजनाहरू बनाएको भए सहर चिहान बन्ने थिएनन् । गाउँमा सडक, स्वास्थ्य चौकी, खाद्यान्न र राहत सामग्री हँुदो हो त उद्धार समयमै हुने थियो । जमिनको वर्गीकरण हुँदो हो त जथाभावी घर बन्ने थिएनन् । नगरपालिकाले नक्सापासमा हेलचेक््रयाइँ नगर्दा हुन् त घर ढल्ने थिएनन् । अवसरहरू गाउँमै हुन्थे त सहरमा भीड बढ्ने थिएन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदा हुन् त गाउँमा सरकार खोज्नुपर्ने थिएन । त्यसैले जे कमजोरी देखिए, त्यसको राजनीतिक समाधान चाहिन्छ । जगजाहेर छ, खराब नेता, भ्रष्ट शासक र निर्धा जनता भएको मुलुकमा नै भुइँचालोले धेरै भत्काउँछ । ज्यान गुमाउनेहरू पनि अधिकतम गरिबहरू नै हुन्छन् । यो सत्यलाई स्वीकार नगरी समस्याको निदान हुँदैन । त्यसैले नेपाली मोडेलको पुनः निर्माणको पहिलो काम हो, राजनीतिक ढाँचा, संस्कार र संस्कृतिको पुनः निर्माण  । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुनस्संरचना पुनः निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो । तर, सरकारले पहिलो खुड्किलोमै ध्यान दिएको देखिएन ।
सानदार सहरको सन्दर्भ
पुनः निर्माणको अर्को भाग हो, सहरी विकास । नेपालमा चाँडै पूर्व र पश्चिम जोड्ने तीनवटा मुख्य सडक सुचारु हुँदैछन् । हुलाकी मार्ग, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग । केही वर्षमै उत्तर–दक्षिण जोड्ने अरू धेरै सडक पनि बन्नेछन् । सडकसँगै प्राकृतिक रूपले सुन्दर, जोखिमविहीन र आकर्षक स्थान प्राप्त हुनेछन् । यिनै ठाउँमा हामी नयाँ, शान्त, सुरक्षित र सानदार सहरहरू बनाउन सक्छौँ । अतस् ध्यान दिने कुरा यही हो कि जनतालाई कस्ता घर र सहरको प्रस्ताव गर्ने ? एकीकृत बस्ती, साना र मिलेका घर, हरियालीपूर्ण वातावरण र प्रशस्त खुला ठाउँ आधुनिक आवास क्षेत्रको चरित्र हो । घरहरू वातावरण मैत्री, साना, हलुका तर सुविधा सम्पन्न हुनुपर्छ । अनि मात्र, घरले हामीलाई सुरक्षित राख्न सक्छ ।

सरकारसँग सहरी विकास र पुनः निर्माणको दीर्घकालीन सोच चाहिएको छ, जस अन्तर्गत नयाँ सहरहरूको प्रस्ताव होस् । पूर्वाधार, सडक, पानी र बिजुली नयाँ सहरका आकर्षण हुन् । रोजगारीका क्षेत्रहरू पनि नजिकै हुनुपर्छ । यसर्थ, सहर र औद्योगिक क्षेत्र जोड्न योजना बनोस् । जमिनको वैज्ञानिक विकास गरी घर बनाउन चाहनेलाई जमिन दिनुपर्छ । नयाँ सहरमा घरको नक्सा, अनुमानित लागत र प्राविधिक निरीक्षण सरकारबाटै हुनुपर्छ । बैंकहरूसँग मिलेर घर बनाउन सस्तो ऋण, लामो भाखा र व्याज मिनाहा कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।
स्रोतको परिचालन
पुनः निर्माणको मुख्य स्रोत के हो ? सरकार, दाता र गैससहरू अर्बौं डलरको हिसाब गरेर बसेका छन् । तर दुर्भाग्य १ हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छैन । प्राधिकरण आफैँ कमजोर नेतृत्वको सिकार छ । यस्तो बेला आन्तरिक र बाह्य स्रोतको सदुपयोग गर्ने सरकारको योजना कस्तो छ ? दाताहरू रकम खर्च गर्ने अलग संरचना चाहिरहेका छन् । यस्तो संरचना जसमा छिटो काम होस् र उनीहरूको पूरापूर नियन्त्रण पनि । सरकारको ढिलासुस्तीले उनीहरू सायद विकल्प खोज्न उत्साहित छन् । तर, यो निकै खर्चिलो र अराजक तरिका हुन सक्छ । र, यो ‘हाइटी मोडेल’ पनि हो । सम्झना गरौँ भूकम्पग्रस्त हाइटीमा विश्वभरबाट सहयोगको थाक लाग्यो । तर, ३ खर्ब ५० अर्ब डलरको वैदेशिक सहयोगले हाइटीको उद्धार हुन सकेन । यो तीतो यथार्थका बीच हामी त्यता जानै हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक इच्छाशक्ति र सरकारी संरचनाहरूको रचनात्मक क्षमता बढाउनु बाहेक हामीसँग अरू कुनै सुविधाजनक विकल्प छैनन् ।

भूकम्प भग्नावशेषमा उभिएर हेर्दा हामीसँग दुइटा बाटा देखिन्छन् । एकातिर राजनीतिक अस्थिरता, ढिलासुस्ती, तीव्र भ्रष्टाचार र वैदेशिक चलखेलको अँध्यारो बाटो छ भने अर्कोतिर प्रशस्त सम्भावनाहरूसहितको उज्यालो सडक । निश्चय नै जाने उज्यालोतिरै हो । तर, यसका लागि अब पर्खिने समय छैन । तसर्थ, सरकारले अलमल नगरोस् ।

– नेपालबाट साभार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *