पाँचखाल र झिगु खोलाको संरक्षण कसरी गर्ने ?

बहुसंख्यक सचेत भनिने नेपालीहरु साँच्चै जल, जमिन र जंगलको विषयमा सरोकार राख्नु भनेको विकासेहरुको मात्र काम सोच्दछन् । भोलिको कुरा होइन आजलाई मात्र प्रधानता दिन्छन । आज पनि अझ आफ्नै हितसँग मात्र सरोकार राख्दछन् । थप प्रकृतिलाई त्रूmर हस्तक्षेप गरेर आधुनिकता र औद्योगिकता हुन्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छन् । जंगलको कटाईले हिमालय पग्लिरहेको र बर्षातलाई असर परेको ठम्याउन सक्दैनन् । आज किन बर्षातमा पहिला जस्तो पानी पर्दैन ? उब्जाउ भूमि किन मरुभूमि बन्दैछ ? आजको उब्जाउभूमि भोलि बालुवामा फेरिहेको किन हामी देख्न सक्दैनौ ? यो विषयको व्यवहारिक अध्ययन गर्न पाँचखाल उपत्यका पुगे हुन्छ ।

राजधानीबाट मात्र ३४ किलो मिटर अरनिको राजमार्गमा पूर्व लाग्दा पाँचखाल गाविस सुरु हुन्छ । यो पर्यटन क्षेत्र हो भने त्यहाँका डाँडाकाँडाहरु अहिले भूमाफिया र सहरियाहरुका कब्जामा लालपूर्जाहरु परिसकेका छन् । पाँचखालको मुटु भएर झिगु खोला बग्छ । झिगुको कुनै स्थायी जलस्रोतको प्राकृतिक मुहान भने छैन् । धुलिखेलको गौखुरेश्वर, छहरे, खहरे भएर सुरु हुने झिगु खोला सुँगुरे र डाँफे खोला मिसिएर बनेको झिगु खोला जलाधार क्षेत्रभित्र १३ गाउँ विकास समिति पर्दछन् ।

अर्थात १३ गाविसका हजारौँ जनताको हृदय धमनी हो, झिगु खोला । यो उप्बउ भूभाग वन÷जंगल रहँदा र आधुनिक खेतीमा लम्कनु पहिला अहिले डोबमा मात्रै देखिने झिगु खोलामा प्रशस्त पानी बग्दथ्यो, जताततै पानी घट्ट पनि हुन्थे र काकाकुल बन्नु पर्दैनथ्यो । आधुनिकतासँगै जंगल नासिन थालेपछि हराभरा देखिने डाँडापाखाहरु उराठलाग्दो ढिस्कोमा फेरिए । प्रकृतिलाई दोहन गराउन र अत्याधिक फसल लिनेको नाममा प्रयोग भएका विषादी र रसायनहरुले झिगु खोलालाई सार्ककै प्रदुषित नदी भनेर इसिमोडको एउटा अध्ययनले ठोकुवा ग¥यो । त्यहाँका किसानहरु आफ्ना विगतका कमजोरी सुधार्दै अहिले या त वैकल्पिक खेती सुरु गरेका छन् या त कुनै पनि हर्माेन र रसायन प्रयोग नगरेर जैविक खेती गर्न तम्सेका छन् । उपत्यकका उब्जाउभूमि भूमाफियाका सिकार बनेर पल्टिंगको पीडा ता छदै छ नै । अहिले त्यहाँको उर्वरा भूमिमा सिचाइ त कथा बन्छन्, पिउने पानीको पनि हाहाकार छ । पँधेरो र धारा झगडाका विषय बन्छन र पँधेरा कुवामा कतैकतै ताल्चा लगाउनुपर्ने नोहमत समेत आइसकेको छ ।

सिंचाईको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन भने राजधानीलाई तरकारी र फलफुल गोरस् आपूर्तिको प्रमुख केन्द्र आउँदो दशकमै मरुभूमि त बन्ने छ नै । सिंचाईका सम्भावना रोशी, कोशी र इन्द्रावतीले नदिएका हैनन् । टनेल एरिगेसन वा लिप्mट एरिगेसनका प्रसस्त सम्भावना भएको विज्ञहरुको भनाई पनि छ ।

तर सरोकारवालाहरुको उदासिनताले अभिभावकविहीन टुहुरो बन्दै गएको सो जलाधार क्षेत्र अब केही वर्षमै मरुभूमि बन्ने ब्यग्र प्रतिक्षामा रहेको छ । यो मेरो जन्मथलो हो । यहाँको पिडामा आफ्नै किड्नी बेचेर जस्ता पाता लगाएका घर वा सिमेण्ट ढलान गरेका घर बनाइन्छ र यसै पेरीफेरीमा आफ्ना चेली मानव बजारमा बम्बै बेचिन्छ भने पर्यावरण र भोलीको मरुभूमि बन्ने चासो कस्ले राखोस् !

विगतमा सामुदायिक बन अभियानले उजाडिदै गएका पाखाहरु हराभरामा देखिन त अहिले थालेका छन् तर सरकार नीति भने पर्यावरण मैत्री अझै देखिदैन । सामुदायिक वनले लभ ग्रीन मनोभाव, हरियाली र जिन्दगीका युगीन नातालाई व्यवहारिक अर्थ दियो । हरियालीको मोह बढायो, लभग्रीन संस्कृति झाँगिँदै गएर सामुदायिक वनको नमुना बन्दै गए पनि । विगतबाट पाठ सिक्दै गएको सो उपत्यकामा अहिले भने मार माथि हेमार थपिएको छ –

दुईटा सामुदायिक वन नासेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी योजना । यो योजना पर्यावरण विमैत्री योजनाकारहरुको अर्को पीडा बन्यो – होक्से गाविसको वडा नं. ३ को शिखरपुर सामुदायिक वन र ४ नम्वर वडामा रहेको सुवर्णश्वरी देवी नामक दुईटा सामुदायिक वन नासेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति । यसको दुरगामी असर के र कसो पर्छ भन्ने कुरा स्थानीयहरुको सरोकारको विषय अझै बन्न सकेन् ।

जंगल माफिया, भूमाफिया र सरकारी कर्मचारीको एउटा अनौठो अघोषित सिण्डकेटले अक्रान्तः बन्न पुग्यो पाँचखाल उपत्यका र त्यसको दीर्घकालिन असर र पिडामा प¥यो झिगु खोला जलाधार क्षेत्र । आधुनिकताको नाममा भविष्यको मरुभूमि बनाउने योजना सक्रियता साथ बढ्दा आउने समयमा के कसो होला भनेर हेक्का राख्ने र सरोकार राख्ने प्रत्यक्ष असरपर्ने र पार्नेहरुको अगुवाई अझै भएन् ।
राजनीतिक दल उदासिन बने भने नागरिक समाजको शीर्षक बन्न सकेन, पाएन । मुद्दाका खोजीमा रहने विकासेहरुको पनि अझै त्यता नजर पर्न सकेको छैन । पर्यावरण राजनीतिक मुद्दा बन्न नपाउँदा त्यसका प्रत्यक्ष असर पनि सरकार र नीति निर्माताहरुलाई परेको छैन् । यो कथा पाँचखाल उपत्यकाको भए पनि यो अन्यन्त्र पनि छ ।
अन्यन्त्र मूलुकमा भने ग्रीनपिस आन्दोलन क्रमशः राजनीतिक क्षेत्रमा शक्तिशाली बन्दै गएको छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टी र सरकार यसबाट उदासिन हुनै पाउँदैन । ग्रिनपिस आन्दोलनलाई औद्योगिक राष्ट्रका सरकारहरुले मन पराइरहेका छैनन् भने आधुनिक साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आधुनिकता विरोधी भनेर गम्भीर विषयलाई अन्यन्त्र मोडेर रैथानेहरुलाई भ्रमित पनि पारिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमै पनि उच्चवाँधहरु सरोकारका विषय त छन् नै अर्को सरोकारको विषय बनेको छ सामुदायिक बन नासेर औद्योगिककरण गर्ने खेल ।

पाँचखालको सामुदायिक वन नासेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विषय र त्यसको असर, प्रभाव, सामाजिक उदासिनताले एकै पटक अनेकौ प्रश्न तेर्सिए । तत्कालको हित साधन गर्न थाल्दा दीर्घकालिन के समस्या पर्छ भन्ने चेत सामान्यजनमा नहुनु स्वभाविकै हो तर नीति निर्माता र सामाजिक अगुवाहरु र सरोकारवालाको उदासिन देखिनु भनेको आश्चर्य र दुर्भाग्य पनि बन्यो । अझ राजनीतिक पार्टीहरुले तत्कालको राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको भ¥याङ वा आग्रहको प्रतिशोध लिन मात्र सकृय हुँदा दिर्घकालिक महत्व राख्ने यस्ता विषयहरु उनीहरुको बहस र आन्दोलनको एजेण्डामा तपशीलमा पार्दछन्, राख्दछन् । नेपाली राजनीति मुद्दामा भन्दा आग्रहले संचालित हुने सस्कृति हावी भएको हुँदा सामाजिक सरोकारका मुद्दाले राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेको हुँदैन । समाज अत्यन्तै राजनीतिक आग्रह र दल विषयमा विभाजित हुँदा सामाजिक नेतृत्वको अभाव खटकिन्छ । सामाजिक सर्वमान्य नेतृत्वको विकास हुन विश्वासको संकट पनि त्यतिकै बढेकोले सामाजिक सरोकारका विषयहरु टुहुरा बन्दै गएका हुन्छन् । सामाजिक विश्वास आर्जन भनेको अत्यन्तै चुनौती र समयमा मूल्य तिरेको व्यक्तिबाट व्यक्तित्वमा फेरिएकाले मात्र गर्न सक्छन् ।

हरेक विषयलाई राजनीतिक चश्मा र आग्रहको आँखीझ्यालबाट नियाल्दा सामाजिक नेतृत्व क्रमशः नेपाली समाजमा हराउँदै गएको छ । स्थानीय सरोकार र सामाजिक मुद्दाहरु अभिभावकहीन बन्दा त्यस्ता विषयहरुको असर तत्काल त देखिदैन तर दुरगामी असर भने गम्भीर हुनेगर्छ । जहिले पनि आधुनिकताले सामाजिक संरचना त खज्बज्याँउछ नै तर त्यसका विकल्प हुने गर्छन् ।

जबसम्म विकल्प हुन्छ त्यस्ता संरचनाहरु खज्वज्याउन् र पर्यावरणको क्षय गराउन स्थानीयहरुले अनुमति दिनु भनेको आफ्नै घुँडामा बन्चरो हान्नु जस्तो मात्रै हुन पुग्छ । पाँचखाल उपत्यकासँग जंगल ननासिकन पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने वा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने प्रशस्त जमीनहरु छन् । प्रत्यक्ष असर पर्नेहरु, उपत्यकाको दीर्घकालिन हित सोच्ने र झिगुखोला जलाधार क्षेत्रलाई मरुभूमिकरणबाट बचाउनेहरु लभग्रीन हुनैपर्छ र आधुनिक गहना बनेका सामुदायिक वनको रक्षा गर्दै पर्यावरणप्रति चनाखो भएर मात्रै सामुदायिक वनको रक्षा गर्नु सक्छन् समयमै चेत भया …… झिगुखोला जलाधारवासी ।

विकल्प हुँदाहुँदै किन पर्यावरणको नाश र जल, जंगल र जमीनको क्षयको विषय राज्यको सरोकारमा पर्दैन ? आधुनिकीकरणमा के के विषयलाई ध्यान दिनु पर्दछ ? के अहिले गरेका भनिएका विकासहरु कालान्तरमा विनासमा फेरिन्छन् भने त्यसको अपराधको जिम्मेवार को हुने ? अहिले पर्यावरणको सरोकार, उच्चबाँध विरोधीहरु, वन–जंगल नासिँदा हुने दीर्घकालीन असरको मुद्दा बनाउनेहरु, हिमक्षेत्र पग्लँदा समग्र जीवजीवात्मालाई पार्ने प्रभाव र असर बारेका बहस एवं ग्रीन आन्दोलनहरु संसारैभर उठिरहेका छन् । नेपालमा भने पर्यावरण भनेको विकासे खेतीमात्र बनेको छ । जनसरोकार र राजनीतिक मुद्दा अझै बन्न सकेको र पाएको छैन ।(

स्रोत- नागरिक राष्ट्रिय दैनिक -नरेन्द्रजंग पिटर