Best Online News From Nepal

नेपालि सेनाले किन चिनेन शत्रु ?

युवराज गौतम

—————

nepal army

हजारौं वर्षअघि लेखिएको मानिन्छ- ऋग्वेद । आयुर्वेदलाई ऋग्वेदको हाँगा अर्थात् उपवेद भनिन्छ । यो अथर्ववेदको उपअंग पनि हो भन्ने विद्वान्हरूको तर्क छ । कफ, बात, पित्तको प्रकृति विचार गरेर असल वैद्यले हजारौं रोगीको उपचार गर्छन् । रोग चिन्न रोगीको थर, गोत्र, गाउँ, ससुराली र पुर्खा सोध्नैपर्दैन । त्यस्तै, राष्ट्रका शत्रु चिन्न राष्ट्रिय सुरक्षाका वैद्यहरूले हरेक नागरिकको नाडी छाम्नुपर्छ ।

डलर, युरो, भारु वा विभिन्न राष्ट्रको भक्ष-अभक्ष खाएर पत्रकार, लेखक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, अधिकारकर्मी, उद्योगी, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, कानुनविद्, विश्लेषक, प्राध्यापक, अन्वेषक र विज्ञको आवरणमा अरूका एजेन्डाको वकालत गर्दै राष्ट्रघातमा सक्रिय व्यक्तिहरूलाई सप्रमाण समात्ने हो भने नेपाल केही वर्षमै आत्मनिर्भर, शान्त, स्थिर, समृद्ध, स्वच्छ, स्वावलम्बी र सबल बन्न सक्छ । विदेशीको हस्तक्षेप स्वतः रोकिन्छ । आफ्नो देश आफैं बनाऔं भन्ने अदम्य उत्साह र राष्ट्रिय जागरण फैलिन्छ । शौचालय बनाउन पनि विदेशी सहायता खोज्ने र पराइको रकम नखाएसम्म कब्जियत भइरहने रोग क्रमशः निर्मूल हुन्छ ।

भारतले सन् २०१६ मा २०हजारभन्दा धेरै गैरसरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगायो । १४ हजार एनजीओले नवीकरण गर्ने मौका पनि पाएनन् । ‘फरेन कन्ट्रिब्युसन रेगुलेसन एक्ट २०१०’ अनुसार सर्त पूरा नगर्दा ११ हजार तीन सय १९ वटा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) नवीकरण गर्नसमेत गएनन् । गृहराज्यमन्त्री किरण रिजिजुले स्पष्ट भनिदिए, ‘राष्ट्रिय सुरक्षालाई आघात पुग्ने कुरामा सम्झौता गरिँदैन ।’ यो राष्ट्रको हितमा रहेको भन्दै करोडौं जनताले स्वागत गरे, तर परजीवीहरू आगो भए ।

चीनले सन् २०१७ को जनवरीदेखि एनजीओका बारेमा नयाँ कानुन ल्याएको छ । सात हजार एनजीओले कानुन उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएपछि प्रतिबन्ध लगाइयो । हङकङ, मकाओ र ताइवानतिरबाट समेत पश्चिमा राष्ट्रको सम्पत्ति खाएर जासुसी गर्न बेइजिङतिर पसेका परोपकारी भनाउँदा संस्थाहरूले मानव अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र जातीय समानता आदिका नाममा मनपरी गर्न थालेपछि सरकारले कडाइ गर्‍यो ।

समुद्रपारका एनजीओ व्यवस्थापन गर्न बनेको कानुनमा चीनविरोधी गतिविधि गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सरकारले बन्देज लगाउन सक्ने उल्लेख छ । (द डिप्लोम्याट पत्रिका, मार्च २०१७)सन् २०१४ को तथ्यांकअनुसार २६ राष्ट्रका ३९ हजार ७५९ एनजीओ नेपालमा थिए भने त्यसबेला १८९ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था थिए । आज त्यो संख्यामा २५ प्रतिशत जति वृद्धि भएको पाइन्छ । स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, गाउँको उत्थान आदि आकर्षक नारा लिएर गाउँगाउँमा पुग्ने कतिपय संस्थाले खुला रूपमा विदेशीका विचार र धर्मको प्रचार गरिहेका छन् । मिलेर बसेका जातजातिबीच घृणा फैलाउने र अभाव तथा शोषणको जरो फलाना-फलाना जात हुन् भन्ने घृणा-अपराध सिकाइरहेका छन् । यसले गृहयुद्धको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा एनजीओहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । विभिन्न दलका टाठाबाठा र बेरोजगारहरूलाई विदेशीले निर्भयरूपमा पाल्न थाले । अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, स्क्यान्डिनेभियन राष्ट्रहरू (नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड आइसल्यान्ड), भारत तथा एसियाका कैयन् क्षेत्रबाट नेपाललाई एनजीओको उर्वरभूमि ठान्दै हजारौं परियोजना लिएर विदेशीहरू पस्न थाले । २००७ सालपछि आएका युनाइटेड मिसनजस्तै अरू पनि स्थायी रूपमा बस्न थाले । गलत काम गर्नेलाई कडाइ गर्नु त परै जाओस्, आफ्ना भाइबहिनी, पत्नी र छोराछोरीलाई इसाईका कारिन्दा बनाउँदा ‘ठूलाठूला मान्छेहरू’ पनि गर्व गर्न थाले ।

राष्ट्र टुक्र्याउनेहरूका हरेक सर्त मानेर हिँड्ने र हरेक सरकारका राष्ट्रघाती कदमलाई समर्थन गर्ने हो भने शत्रुले घेरामा पारेर नेपाली सेनालाई पनि ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’ बनाइदिन सक्छन् । त्यसबेला पनि धेरैको जागिर त रहला, तर राष्ट्र रहने छैन ।

पाँचतारे होटेलमा हुने भोजमा उनीहरूसँग भोजन गर्न पाउँदा खुसीले गद्गद् हुन थाले । आईएनजीओको सम्बन्ध र प्रभाव विदेशी दूतावाससम्म भएकाले उनीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न कतिपय एनजीओकर्मीले त हदैसम्मको कुकर्म पनि गरे । कतिपयलाई दानापानी रोकेपछि उनीहरू नक्कली राष्ट्रवादी बन्न पुगे । भूपी शेरचनको मुक्तक याद आउँछ, ‘जेठो छोरो लोकसेवामा फेल भयो । माइलो पम्प्लेटिङ गर्दा जेल गयो ।

आमाबाबु पाल्नैपर्‍यो । चुलोमा आगो बाल्नैपर्‍यो । त्यसैले बैंसालु छोरीको पन्जाबी ड्राइभरसँग मेल भयो ।’ अनैतिक सम्बन्ध राखेर विदेशीबाट पैसा धुत्न कतिपय एनजीओकर्मीले त घरमै दाताहरूलाई भोजमा बोलाएर आफ्नै पत्नीसँग प्रेमको खाता खोलिदिए । पैसाको लागि स्वाभिमान बेच्न तयार भएपछि दरिद्र पनि सजिलै धनाढ्य बन्छ, तर सज्जन व्यक्तिले कुनै परि श्रमबेगर केही जर्षमै करोडौं सम्पत्ति कमाउन सक्दैन । विदेशीले प्रयोग गरिरहेका कतिपय व्यक्तिको जीवनशैली र तुजुक हेर्दा छिमेकीहरू पनि आज छक्क पर्छन् ।

इजिप्टमा राष्ट्रपति अब्देल फताहा एल सिसीले एनजीओका नाममा कुकर्म, जासुसी र गैरकानुनी काम गरेको पाइएमा त्यस्तालाई पाँच वर्ष कैद र ५५ हजार डलर जरिबाना गर्ने कानुन ल्याएका छन् । शान्त, स्थिर र सुरक्षित मानिएको इजिप्टमा ४७ हजार एनजीओ खुलेपछि प्राचीन धर्म-संस्कृतिमाथि मात्र होइन, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतामाथि नै कालो बादल मडारिएको भन्दै त्यहाँको सेनाले कडाइ गर्न दबाब दिएपछि राष्ट्रपतिले कडा कानुन ल्याएका हुन् । जगजाहेर छ, लेबनानमा जस्तै एसियाका अशान्त राष्ट्रमा पश्चिमाहरू आज पनि षड्यन्त्रमै व्यस्त छन् ।

रसियामा २०१५ को मे २३ मा ‘फरेन एजेन्ट ल’ नामको कडा कानुन ल्याइयो । म्याकार्थर फाउन्डेसन र ग्लास्तनोस्त डिफेन्स फाउन्डेसन जस्ता कैयन् शंकास्पद संस्थाहरू बन्द गरियो । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गलत काम गर्नेहरूलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘राष्ट्रलाई बिथोल्न खोज्नेहरू हाम्रा परम शत्रु हुन् । त्यस्तालाई हामीले चिनेका छौं ।’

श्रीलंकाले ‘किओस’ लगायतका केही विदेशी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगायो । बाह्र राष्ट्रमा कार्यरत सो संस्था सन् १९९८ मा फिनल्यान्डमा दर्ता भएको रहेछ । श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, केन्या, रुआन्डा, बुरुन्डी, कंगो, इथियोपिया आदि राष्ट्रमा सक्रिय सो संस्थाले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत समर्थकहरूलाई मद्दत गर्ने गरेको एकजना उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकृत बताउँछन् ।

कूटनीतिको आवरणमा जासुसी गर्ने र नेपालजस्ता निरीह राष्ट्रलाई हेप्ने गतिविधि सामान्यजस्तै भइसकेको छ । एन्ड्र्यु स्पाक्र्स नामका ब्रिटिस राजदूतले ‘नेपालीहरूले धर्म परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । (काठमान्डु पोस्ट्, २०१४ डिसेम्बर १६) तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले हिम्मत गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उनलाई स्पष्टीकरण सोधे । हिन्दु र बौद्धलगायतका हजारौं वर्ष पुराना धर्म-संस्कृति र राष्ट्रिय एकता मास्न सलह झैं छपक्कै ढाकिएका पश्चिमाका कतिपय संस्थाहरूले नेपालको संविधान (२०७२) घोषणा भएपछि ठाउँठाउँमा भोज गरे । नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्छ भनेर बोल्ने पार्टीले समेत मध्यरातमै गुरुदीक्षा र गुप्तभिक्षा पाएर भोलिपल्ट बिहानै धर्म निरपेक्षता र संघीयताको रक्षा गर्ने संविधानको प्रबल समर्थन गरेपछि इसाईहरूको हर्षको सीमा रहेन ।

दुई वर्षअघि भारतको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका नेता इन्द्रेशकुमारले भनेका थिए, ‘माओवादी र इसाईलाई एउटै तत्वले सञ्चालन गरेको छ ।’ पशुपतिदेखि तिरुपतिसम्म लाखौं माओवादीहरू इसाई छन् भने अधिकांश इसाई माओवादी हुन् भन्ने भारतीय विद्वान्हरूको विश्लेषण छ । ‘ब्रेकिङ इन्डिया, वेस्टर्न इन्टरभेन्सन इन ड्राभिडियन एन्ड दलित फ्याकल्टिज्’ पुस्तकमा राजीव मल्होत्रा र अरविन्दन् नीलकन्दन्ले स्पष्ट लेखेका छन्, ‘एनजीओ र जातको विषले भारत टुक्राटुक्रा हुन्छ । किनभने भारतमा इसाईकरण अकन्टक रूपमा बढेको छ ।’

सन् १६२८ मा राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लको पालामा हुआँ काब्राल नामका पोर्चुगिज पादरी नेपाल आएका थिए । पछिपछि मार्कोपोलोलगायतका धेरै इसाईहरू नेपाल आए । नेपालमा कुरा बुझेर तिब्बत पस्ने र चीनको जासुसी गर्ने उनीहरूको कुत्सित मनसाय रहेको पाइन्छ । सन् १७६९ मा पृथ्वीनारायण शाहले दुईजना क्यापुचिन पादरी र उनीहरूका ५७ जना समर्थकलाई देशनिकाला गरे । त्यसैले प्रतिशोध लिन शाहवंशलाई नै तहसनहस पार्ने क्रिश्चियन फौज बनाइयो, माओवादी । हिन्दु राजालाई गद्दीच्युत गरेको खुसीमा भारतकी क्याथोलिक नेता सोनिया गान्धीदेखि धेरै पश्चिमाहरूले खुसी मनाए । हजारौंको हत्या गर्ने माओवादीलाई लोकतन्त्रवादी, जनवादी र परिर्वनवादी भन्ने प्रचार गरियो । चर्चहरूमा खुसी छायो ।

२०१५ को जुलाइ २५ मा ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ अंग्रेजी पत्रिकामा युवराज घिमिरेले लेखेका छन्, ‘नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएपछि बहुसंख्यक जनता रुष्ट छन् ।’ यथार्थ त्यही हो तर विदेशीका एजेन्डा मान्दैनौं भन्नेहरू यहाँ संगठित छैनन् । ससाना राजनीतिक र धार्मिक पसल खोल्नेहरूले समेत बेइमानी गरिरहेका छन् ।
सन् २०११ को तथ्यांकले नेपालमा हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भएको देखाएको छ । उनीहरू एकजुट भए भने इसाईकरण विस्तारै बन्द हुन्छ । तसर्थ जनतालाई खण्डखण्ड (पार्ट) मा विभक्त गर्दा फाइदा हुने भएकाले पार्टीहरूमार्फत विदेशी सहायता दिएर गुप्तरूपमा राष्ट्र विखण्डनको खेल भइरहेको बुझिन्छ । तसर्थ सेनाले राष्ट्रघाती भाइरसहरूको वासस्थान र गतिविधिबारे निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक शौचालयवरिपरि अगरबत्ती बालेर दुर्गन्ध हटाउन सकिँदैन । भाइरसहरू तन्त्रमन्त्रले निर्मूल हुँदैनन् । सही उपचार गर्न बुलेट र बारुद नै चाहिन्छ ।

भारतको नागाल्याण्डमा ८७.९३, मिजोरम राज्यमा ८७.१६, मेघालयमा ७४.५९ र मणिपुरमा ४१.२९ प्रतिशत इसाई छन् । उनीहरू सबै खराब बाटोमा नभए पनि पश्चिमी राष्ट्रका चर्चहरूले करोडौं डलर खर्च गरेर भारत टुक्र्याउन खोजेको विश्लेषण गर्दैै कतिपय लेखकहरूले एनजीओका रहस्यमय गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती थपिँदै गएको विश्लेषण गरेका छन् । दक्षिण एसियामा यो समस्या जटिल हुँदै गएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षा हेर्ने निकायहरूले विदेशी सहायताका बारेमा समयमै स्पष्ट निर्णय गर्न सकेनन् भने गृहयुद्ध फैलाउन चाहनेहरूको इच्छा स्वतः पूरा हुने देखिन्छ ।

दिल्लीमा गरिएको (गराइएको) बाह्रबुँदे सम्झौता सुगौली सन्धिपछिको सर्वाधिक घातक दस्ताबेज हो । सो सम्झौताले राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ भनेर स्वीकार गर्ने ठूला पार्टीमध्ये एमाले-कांग्रेसका धेरैजसो नेता ‘संघीयता चल्दैन’ भनिरहेका छन् । गणतन्त्रको वृक्षमा कुनै फल फल्दैन भनिरहेका छन् । स्थानीय चुनावले गाउँगाउँका जनतामा विकासप्रतिको भोक जागे पनि केन्द्र (मस्तिष्क) असन्तुलित र अनिश्चित रहेसम्म राष्ट्रमा स्थिरता सम्भव हुँदैन । संविधान घोषणा भएपछि सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, दुई वर्ष नबित्दै । आठ-नौ महिनामा प्रधानमन्त्री पैदा गर्ने प्रसूतिगृह बनेको छ संसद् । कुन विदेशी शक्तिसँग सरकारको अनुहार मिल्छ भनेर सबैले चाल पाइसकेका छन् ।

भारतीय गुप्तचरहरूको पालनपोषणमा दस वर्षसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, विभागलगायत सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रविरुद्ध कथित जनयुद्ध गर्ने माओवादीलाई पश्चिमी राष्ट्रका संस्थाहरूले ठूलो आर्थिक सहायता गरेको खुलासा भइसकेको छ । २०५७ सालमा पंक्तिकारले कर्णाली क्षेत्रको भ्रमण गर्दा एकजना एनजीओकर्मीले भनेका थिए, ‘कतिपय आईएनजीओहरू माओवादीलाई करोडौं रुपैयाँ सहायता गर्न हेलिकोप्टर चार्टर गरेर आउँछन् ।’

हजारौं घर, पसल, कारखाना र ६४ वटा बैंक लुट्ने माओवादीले पृथ्वीनारायण शाहको सालिक भत्काउन मालिकहरूकै आदेश पाएका थिए । नत्र सच्चा नेपालीले त्यस्तो कुकर्म गर्नै सक्दैन । २०६२÷६३ सालपछि संसदलाई ‘उपभोग’ गर्न मात्र आएको बताउने माओवादीको मार्गचित्र बदलिएको छैन । उनीहरू सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी सबैको हुर्मत लिन विदेशीले दिएको ड्युटी अर्डर (कार्य आदेश) पालना गरिरहेकै छन् ।

गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताले मात्र राष्ट्र टुक्राटुक्रा बन्छ भन्ने कुरा कतिपय राष्ट्रमा प्रमाणित भइसकेको छ । दिउँसो राजतन्त्रवादी र मध्यरातमा गणतन्त्रवादी हुनसक्ने बहुरूपी नेताले भने झैं गणतन्त्र राष्ट्रिय यथार्थ हुँदै होइन, नक्कली नोट (फेक करेन्सी) मात्र हो । तसर्थ संघीयता र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्दा राष्ट्रियता विस्थापित हुने खतरा देखिएको छ ।

राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एमाले र कांग्रेस साच्चै इमानदार छन् भने ‘बाह्रबुँदे’ गलत थियो भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । माओवादीमार्फत नेपालमा भित्र्याइएका गलत एजेन्डाबारे बृहत् बौद्धिक बहस आवश्यक छ । ‘फसिहालियो, अब क्यार्ने त ? ‘ भनेर काम्लोमा मुछेको सातु चपाउने नेताहरूले भन्नुपर्‍यो, ‘विदेशीका तानाबाना फ्याँकेर हामी बचाउँछौं राष्ट्रलाई ।’ राष्ट्र टुक्र्याउनेहरूका हरेक सर्त मानेर हिँड्ने र हरेक सरकारका राष्ट्रघाती कदमलाई समर्थन गर्ने हो भने शत्रुले घेरामा पारेर नेपाली सेनालाई पनि ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’ बनाइदिन सक्छन् । त्यसबेला पनि धेरैको जागिर त रहला, तर राष्ट्र रहने छैन ।

श्रीलंकामा महेन्द्र राजापाक्षेले ३० वर्ष लामो गृहयुद्ध समाप्त गरेर राष्ट्रनायक आफंैं हुँ भन्ने प्रमाणित गरिदिए । पश्चिम, पूर्वी, दक्षिण र मध्य एसियाका राष्ट्रमा धेरै अघिदेखि गृहयुद्ध गराउँदै आएका अदृश्य शक्तिहरू नेपालमा अड्डा जमाएर बसेको देखिन्छ । अनमिनको आगमनपछि १०९ वटा सशस्त्र समूह पैदा भएका र त्यो फर्केपछि गुन्डा समूह टुहुरो भएको यथार्थ जगजाहेर छ । द्वन्द्व र तनाव बढाएर नेपालमा धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरूमध्ये धेरैजसो आईएनजीओ, एनजीओ र कूटनीतिज्ञको भेषधारण गरेका भाइरस नै छन् ।

स्वदेशप्रति बेइमानी र अहित गरेर विदेशीका निम्ति काम गर्छन् भने आफ्नै बाबु भए पनि कठोर दण्डका भागीदार हुन्छन्, हुनैपर्छ । सूक्ष्म रूपमा छानबिन गर्ने हो भने सिंहदरबारभित्रै छन् त्यस्ता भाइरसहरू । दलका कार्यालयदेखि पाँचतारे होटेलका गोष्ठी र सेमिनारमा उनीहरूकै बाहुल्य हुन थालेको छ । तीमध्ये कतिपय त सुरक्षाको घेरामा हुन्छन् । जहाँ राष्ट्रघातीहरू सुखसुविधाले सुसज्जित हुन्छन् र योग्य तथा प्रबल राष्ट्रवादीहरू लज्जित हुन्छन्, त्यो राष्ट्र कहिलेसम्म जीवित रहन्छ ?

स्रोत- अन्नपुर्ण पोष्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *