Best Online News From Nepal

निजामती सेवा र नियमावलीको धजि उडाउदै समानुपातिक सदस्यमा सिफारिस बहाल वाला दर्जनौं निजामती कर्मचारी लाई कडा कारबाहि गर

निजामती सेवा र नियमावली उल्लंघन गर्दै दर्जनौं निजामती कर्मचारी विभिन्न राजनीतिक दलको कोटाबाट समानुपातिक सदस्यका लागि सिफारिसमा परे पनि सरकारले उनीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। कारबाही प्रक्रिया थाल्नुको साटो चेतावनी मात्रै दिएर सरकार पन्छिएको छ।

सिफारिसमा परेका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत पनि सरकारले गर्न सकेको छैन। एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मधेसी मोर्चानिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका दर्जनौं कर्मचारी उनीहरूका माउ पार्टीका तर्फबाट समानुपातिक सिफारिसमा परेका छन्।

निजामती सेवा ऐनको आचरणसम्बन्धी महलको दफा ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नहुने र दफा ४९ मा निर्वाचनमा भाग लिन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐनकै दफा ६१ मा कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिए वा बारम्बार आचरणविपरीत काम गरे भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्तसमेत गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा छ।

राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठनकै रूपमा रहेका कर्मचारी युनियनमा आबद्ध दर्जनौं कर्मचारी दलको समानुपातिक कोटामा सिफारिस भई प्रस्ट रूपमा राजनीति गरेको र आचरण उल्लंघन गरेको प्रशासकहरूको ठहर छ। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेतृत्वले कर्मचारी हाकाहाकी राजनीतिमा भाग लिएको पाउँदा पाउँदै पनि कारबाही प्रक्रिया थाल्नु त परैजाओस् स्पष्टीकरण सोध्न पनि सकेको छैन।

सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले कर्मचारी राजनीतिक दलको समानुपातिक सिफारिसमा परेको पुष्टि गर्न कठिन भएको बताउँछन्। समानुपातिकमा सिफारिस र बन्दसूचीमा परेको विषयमा पत्ता लगाउने कार्य कठिन भएकाले पनि समस्या भएको मुख्यसचिव क्षेत्रीले बताए।

उनले कर्मचारीमा नैतिकता र इमानदारीमा ह्रास आउने क्रम बढेकाले उनीहरू राजनीतिक दलको सिफारिसमा परेको बताउँछन्। ‘ऐन, नियम पालना गर्ने विषय कर्मचारीको नैतिकता र इमानदारीमा भर पर्छ, नैतिकता र इमानदारीमा ह्रास आउन थालेकाले यस्तो समस्या देखिएको हो’, मुख्यसचिव क्षेत्रीले अन्नपूर्णसँग भने।

क्षेत्रीले केन्द्रीय कर्मचारी निकाय (सीपीए) को रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीरपूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने समानुपातिकमा सिफारिस परेका कर्मचारीमाथि छानबिन गर्नुको साटो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी कर्मचारीलाई चेतावनी मात्रै दिएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रचलित ऐन, नियममा उल्लिखित आचरण पालना नगरी राजनीतिमा भाग लिएको प्रमाणित भए त्यस्ता कर्मचारीउपर कानुनबमोजिम कारबाही हुने भएकाले त्यसरी भाग नदिन सचेत पारिएको छ। मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा आफूहरूले कर्मचारीलाई सचेत पारेको दाबी गर्छन्। ‘हामीले सचेत पारेका छौं, कर्मचारी आफैंले पनि इमानदारी र नैतिकता देखाउनुपर्छ’, सचिव सापकोटाले भने। निजामती सेवा ऐनअनुसार नै कर्मचारीले आचरणविपरीत काम गरेको पाइए कर्मचारी कार्यरत कार्यालयको तालुक निकायबाट छानबिन थाल्नुपर्छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले राजनीतिमा भाग लिने कर्मचारीबारे छानबिन गर्न र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन तालुक निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको बताए।

स्रोत- अन्नपुर्णपोष्ट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *