Best Online News From Nepal

निजामति अस्पतालमा ट्रेड युनियनको बहस र यथार्थता

 

नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई संबिधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । संबिधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा पारिश्रमिक लिई रोजगारदातालाई शारिरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई कानुन बमाजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ । ट्रेड युनियन अधिकारसंग सम्बन्धित कतिपय आईएलओ अभिसन्धीहरु पनि नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकारिएका मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तारष्ट्रिय अनुबन्धहरुको पनि नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को पछिल्लो संशोधन २०७२ मा समेत नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धि प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि जनआन्दोलनको म्यान्डेट बोकेर पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भनेर पास गरेको संकल्प प्रस्ताव पनि नेपाल सरकारको दायित्व भित्रकै विषय हो । उललेखित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दायित्वका विषयहरुले निजामती कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन हुदैन भन्ने तर्र्कलाई स्वत निष्क्रिय गराउदछन् । तर बिगत समयमा गरिएको अध्यास र अनुभव समेतलाई मध्येनजर गरेर निजामती सेवाको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कसरी थप परिष्कृत गर्दै जाने भन्ने विषय भने सबैको चासोको विषय बन्नु अन्यथा होइन ।

 

नेपालको निजामती सेवा भित्र ट्रेड युनियनको उपस्थितिका लागि उठाइएका आवाजहरु पनि यही बहुलबादी सोच कैे परिणति हो । क्रान्तिकारी सोच (¥याडिकल भ्यू) ले उल्लेखित एकल र बहुल दुबै सोचलाई अस्वीकार गरेर कुनै पनि संस्था र त्यसमा काम गर्ने कामदार वा कर्मचारीहरुलाई केवल श्रम र पूंजीको सम्बन्धका आधारमा मात्रै बिश्लेषण गर्दछ । यो सोचले श्रम र पूंजी बीच रहको असमानता र शोषणलाई जरै देखि उखलेर फाल्न सबै श्रमिक वा कामदारहरु एकै ठाँऊमा संगठित भई बलियो सामुहिक सौदाबाजी गर्नु पर्ने तर्क राख्दछ ।

नेपालको निजामती सेवामा उल्लेखित तीनै दृटिकोण अनुसार ट्रेड युनियनको अभ्यास भएको इतिहास छ । २०१३ साल देखि बैधानिक हैसियत पाएको निजामती सेवामा २०४७ सालसम्म कुनै पनि ट्रेड युनियन रहेका थिएनन् । तत्पश्चात् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४७ सालमा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अनुसार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दर्ता भएको इतिहास छ । २०४८ सालमा निर्वाचित सरकार बिरुद्ध तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेकापा एमालेले सञ्चालन गरेको सरकार बिरोधी आन्दोलनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पनि सहभागी भयो । जननिर्वाचित सरकारलाई ३ महिना भित्रै ढाल्ने प्रतिपक्षी दलको योजना अनुसार कर्मचारी संगठन परिचालित भए पछि तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकार समेतको सहयोगमा नेपाल निजामती कर्मचारी संघको स्थापना भएको हो ।

ट्रेड युनियन अधिकार र यस्को प्रयोगको तरिका
ट्रेड युनियन अधिकार भित्र मुलतः तीन वटा अधिकारहरु रहेका हुन्छन् । संगठन गर्ने अधिकार, सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार र हड्ताल गर्ने अधिकार । यि तीनै अधिकारको समुच्च नै वास्तवमा ट्रेड युनियन अधिकार हो । एउटा अधिकार रहेर अरु अधिकार रहेनन् भने त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार रहेको मानिदैन ।

ट्रेड युनियन अधिकारका यी तीनै अधिकारहरु एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा र बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार फरक फरक ठाँऊमा फरक फरक तरिकाले प्रयोग हुन सक्दछ । त्यस्तो अभ्यास देखिएको पनि छ । कतै तीन वटै अधिकार एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग भएका छन् भने कतै तीन वटै अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग भएका छन् । कतै भने कुनै अधिकार एकल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार र कुनै अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धति कायम रहेका देशहरुमा बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार तीन वटै अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । कतै मिश्रित अवधारणा अनुसार यी अधिकारहरुलाई प्रयोग गरिने व्यवस्था मिलाइएको पनि छ । हाल नेपालको निजामती सेवामा यी तीन अधिकार मध्ये संगठन गर्ने अधिकार बहुल ट्रेड युनियनको अवधारणा अनुसार प्रयोग गरिएको छ भने सामुहिक सौदाबाजीको अधिकारको प्रयोग बहुलबाट एकल बनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र प्रयोग गर्ने परी व्यवस्था मिलाइएको छ । हड्ताल गर्ने अधिकारलाई अझ ब्यापक बनाई समग्र सदस्यहरुबाट हड्तालको कार्यक्रमलाई अनुमोदन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ । ट्रेड युनियनका समग्र सदस्यहरुको ६० प्रतिशत् सदस्यहरुले अनुमोदन गरी संचालन हुने हाड्तालको कार्यक्रमले मात्रै कानुनी बैद्यता पाउने प्रबन्ध निजामती सेवा ऐनमा गरिएको छ ।

बैधानिक हैसयितले निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यास भने निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन २०६४ पछि भएको हो । निजामती सेवा ऐनको दोश्रो संशोधन पछि ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन श्रम बिभागमा दर्ता भए पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ४ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले मात्र भाग लिने वातावरण बन्यो । तोकिएको १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड ३ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले मात्रै कटाउन सफल भए । सोही बमोजिम आधिकारिक ट्रेड युनियनमा ३ वटा मात्र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तमा आधारित निर्वाचन प्रणालीबाट निर्मित यही एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सामुहिक सौदाबाजीको अधिकार निजामती सेवा ऐनले प्रदान गरेको छ ।