Best Online News From Nepal

डा. डिल्लीराज खनालको विश्लेषणमा अहिलेको अर्थतन्त्र

भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण करिब चार दशकपछि नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले करिब दुई प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने भनेतापनि राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनबाट आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने देखिएको छ । त्यसो त नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने पनि विश्लेषकहरुले अनुमान गरेका छन् । यसैबिच विजनेस संसार डटकमले नाकाबन्दीको प्रभाव, अपनाउनुपर्ने सजगता, सरकारका कदम र आगामी दिनमा बनाउनुपर्ने रोडम्यापका विषयमा वरिष्ठ अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ ,उनै अर्थविद् डा.खनालसँग गरिएको कुराकानी :

नाकाबन्दीमा अर्थतन्त्र : 
भुकम्पले ठूलो नोक्सानी बेहोरीरहेको अवस्थामा भारतले अप्रत्यासित रुपमा गरेको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा तत्कालिन मध्यकालिन र दिर्घकालिन असर पार्ने गरी समस्या थपेको छ । तत्कालिन अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, ईन्धन, आपूर्ती, पेशा, व्यवसाय तथा सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरु ठप्प हुँदै गएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बृद्धिदर नकारात्मक हुने र सरकारले भर्खरै निकालेको श्वेतपत्रमा करिब २ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धिदर हासील गर्न सकिएला भन्ने अनुमान गरेको छ । हालसम्म पनि नाका खुल्ने विषयमा केहि अनुमान गर्न नसकिने यो अवस्थामा बढ्दो चक्रिय प्रकृतिको प्रतिकुलताले आर्थिक बृद्धिदर सरकारले अपेक्षा गरेभन्दा बढि नकारात्मक हुने देखिन्छ । उद्योग व्यवसाय, व्यापार अहिले व्यापार चौपट भएको छ । ४ र५  लाख भन्दा बढिले रोजगारीबाट हात धोएको अवस्था छ । ज्यालादारी गरेर काम गर्ने  कामदार सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको अवस्था छ । बजारमा कालोबजारी धेरै नै बढेको छ । मुल्य आकाशिएको छ । त्यसैले गरिब विपन्न वर्ग, विद्यार्थी, बिरामी, उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारको राजश्व र विकास निर्माणका काम लगायत सबैतिर नराम्रो प्रभाव पारेको छ । सरकारको राजश्व व्यापक रुपमा घटेको छ । प्रथम तिन महिनामा सरकारले निकालेको आँकडामा पूँजीगत खर्च जम्मा ४.१ प्रतिशत मात्रै भएको स्थिती छ । त्यसैले सरकारका विकासका काम पुरै ठप्प भएको छ । यो अवस्थालाई हेर्दा कर्मचारीलाई तलब भत्ताको लागि समेत संकट पर्नसक्ने स्थिती देखिएको छ । अर्कोतिर नीजि क्षेत्रमा गरेका  लगानीहरु ठूलो जोखिममा परेको छन् । उद्योग व्यवसायहरु ठूलो संकटमा परेका छन्  । सकारात्मक पक्ष भनेको अहिलेसम्म रेमिट्यान्सको स्थिती अनुकुल छ । गत वर्षको तुलनामा २५ प्रतिशतले बढेको अवस्था छ । अहिले बैंकहरुसँग पैसा जम्मा भएको छ ।  तर लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन । यहि स्थिती कायम रहँदा नीजि क्षेत्रले वा किसानहरुले लोन लिन नसक्ने अवस्था भयो भने पनि बैंकहरुलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने देखिन्छ । सरसर्ति आँकलन गर्दा केहि समयमै आजको अवस्था सहज भयोभने पनि यसको प्रतिकुल असर मध्य र दिर्घकालसम्म पर्नेछ  । केहि समयसम्म लगानी, पुर्नलगानी, उत्पादन, पूर्नउत्पादनमा नीजि क्षेत्र जुन रुपमा लाग्नुपर्ने हो त्यो रुपमा लान नसक्ने देखिन्छ । आर्थिक कृयाकलाप नभएपछि हरेक तह र तप्कामा समस्या कायम रहनेछ छ । यसरी हामीलाई अकल्पनिय क्षति र नोक्सान बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुराईएको छ ।

भारतलाई बिजुली बेचेको भए …
यसभन्दा अगाडि ४५ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको तितो अनुभव हामीसँग छ । त्यहि समयमा पनि जिम्मेवार तहबाट जनतालाई आत्मनिर्भर बन्नको लागि नीति नियम योजना कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ भन्ने आश्वास बाँडिएको थियो । तर ७२ सालमा आईपुग्दा समेत भारतले लागएको नाकाबन्दीसँग हामी जुध्न सकिरहेका छैनौँ । यसबाट हाम्रो परनिर्भरता कहाँसम्म पुगेको रहेछ भनेर निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । ४५ सालपछि राजनीतिक वृतमा भारतसँग को नजिक हुन र सत्तामा जाने वा टिक्कने प्रवृत्ति २०६२र६३ पछि पनिमौलाउँदो परनिर्भर हुँदै जाने आर्थिक नीति अँगालेको कारणले यो अवस्था आएको हो । जबकि हाम्रो जस्तो संभावना भएको मुलुक विश्वमा कमै छन् । संभावना हुँदाहुँदैपनि हामी धेरै कुरामा चुक्यौैँ । भारतले लगाएको नाकाबन्दी १० दिनसम्म पनि थेग्न नसक्ने गरेर कमजोर भएका रहेछौँ । नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी मुलुक हो । हामीले नेपालमा भएका जलस्रोतको प्रयोग गरेर विद्युत निकालेर भारतलाई बेचेको भए र उसलाई हाम्रो उत्पादनमा निर्भर बनाएको भए आज भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउन असमर्थ हुन्थ्यो । पहिलो कुरा हाम्रो राजनीतिक प्रवृति र संस्कार राम्रो छैन । दोस्रो कुरा हामीले सिंगो आर्थिक परिपाटिलाई जुन तबरबाट अघि बढाएका छौँ । त्यो गलत छ । कृषिमा ६६ प्रतिशत नागरीक आवद्ध भएको डाटाहरु छन् । तर चामल, तेल, दाल जस्ता दैनीक उपभोग्य वस्तुको आयातको मात्र नगन्य हुदा हामी कृषिप्रधान देश हौँ भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था आएको छ । हामीले जुन ढंगबाट आर्थिक परिपाटि नीति  र संस्थागत तौलतरीका अबलम्बन गरेका छौँ त्यो गलत छ । त्यहि गल्तिलाई अहिले संविधानले आत्मसाथ गरेको छ । संविधानको लक्ष्य अनुरुप हामी अघि बढ्छौँ वा बढ्दैनौँ भन्ने कुरा जनताले कसी लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

हरायो बजेटको विश्वास 
संसारमा सबैभन्दा विश्वासिलो दस्तावेज भनेको बजेट हो । नेपाललको सन्र्दभमा बजेटजस्तो दस्तावेजलाई समेत अविश्वास गर्ने अवस्था सिर्जना भईरहेको छ । अघिल्ला  वर्षहरुमा  गरीएको प्रतिबद्धता पुरा भएका छैनन् । बजेटमा उल्लेख गरीएका कुराहरु व्यवहारमा लागु गर्नुपर्ने मान्यता पुरै खण्डित भएको अवस्था छ । कार्यान्वयनको अवस्था बेहाल छ । कार्यान्वयन किन भएन भनेर घच्घचाउने निकाय छैनन् त नभनुँ तर कमजोर छन् । भ्रष्टाचार, घुसखोरी, ढिलासुस्ती जस्ता कृयाकलापबाट आर्थिक चलखेल र कुशासन मौलाएको छ । कानुनको शासन नै नभएर राज्य नै असफलहुने होकि भन्नेआम चिन्ता कायम छ । अबका दिनहरुमा संविधानको मर्म अनुरुप मुलुकको समृद्धिको लागि हाम्रा संभावनाको प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै कृषिमा क्रान्ति र रुपान्तरण, औद्योगिकीकरण, पर्यटन, जलस्रोत तथा अन्य पूर्वाधार शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुमा लगानी, उत्पादन लगानी, उत्पादन, पुर्नलगानी र पुर्नउत्पादनको आधारमा मुलतः हाम्रो अर्थतन्त्रको आन्तरीक उत्पादन क्षमता बढाउनुपर्छ र सवल अर्थतन्त्रको विकास गरी परनिर्भरता व्यापक रुपमा घटाउँदै जानुपर्छ । वर्तमान समयमा सरकार तिनवटा कुरामा लागिपरेको छ । ईन्धनको सहज आपूर्तिको लागि सहजता गनर्,े कालोबजारी लगायत गलत प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्ने तथा मानविय संकट रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । नीजि क्षेत्र समेत प्रताडित भैरहेको अवस्थामा बजेटको पुर्नप्राथमीकीकरण गर्ने तथा नीजि क्षेत्रलाई केहि राहत दिने गरी सरकार लागेको छ । यसको कार्यान्वयनमा भने धेरै समस्याहरु देखिएका छन् । र सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम गरेन भने टिकाटिप्पणी पनि आईरहेका छन् ।

यस्तो हुनुपर्छ सरकारको रोडम्याप 
नाकाबन्दीका कारण हरेक नेपालीको भान्छादेखि हरेक स्थानमा प्रभाव पारेको छ । धरासायि हुँदै गएको उद्योग व्यवसायलाई कसरी सबल बनाउने, बहुआयामिक असरलाई न्यून गर्न सकिने संभावना के छन् ? तथा हातमुख जोड्न धौ–धौको स्थिती भएकाहरुले काममा फर्किएर कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा अहिलेको जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा आएको छ । संविधानमा उल्लेख गरीएजस्तै कुन दिशामा कुन रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्न सकिन्छ । आधारसहित व्यापक छलफल गरी एवम् राजनीतिक सहमतिको आधारमा अगाडि बढुनुपर्छ । तराईका जिल्लामा भैरहेको आन्दोलन संविधान संशोधनको आधारमा अविलम्ब टुंगाउनुपर्छ । रेखांकनको विषयमा आएका कुराहरुलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक समिती बनाएर समाधान गर्ने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ । हामीले कुनैपनि हालतमा बाहिरी हस्तक्षेपलाई स्थान दिनुहुँदैन । पछिल्लो समय भैरहेको आन्दोलनकोे गतिविधि हेर्दा नेपाली जनतालाई नेपाली जनताले नै सुुनियोजित तवरबाट विषम परिस्थिती सिर्जना गर्ने काम भईरहेको छ । यस्तो गतिवीधिलाइ रोक्नुपर्छ । अब विकासतर्फको बाटोमा लम्किनुपर्ने बेला आएको छ । यसमा राजनीतिक पार्टि, नागरीक समाज, अगुवा, तथा सम्पूर्ण नेपाली एकताबद्ध भएर जुट्नुपर्छ र त्यस्तो वातावरण बनाउनको लागि सबैतिरबाट दबाब पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।

र अन्त्यमा 

समावेशिता, समाजिक न्याय र आत्मनिर्भरता को आधारमा अघि बढाउनुपर्ने सिमा संविधानले जे तोकेको छ सोहि अनुरुप अघि बढाउनुपर्छ । संविधानमा राखिएको आर्थिक लक्ष्यहरुलाई व्यवहारीकतामा ल्याएर कार्यान्वयमा अघि बढाउने हो भने सामाजिक न्याय सहितको उच्च आर्थिक बृद्धिदर र आर्थिक समृद्धिका उद्येश्यहरु पुरा हुनेछन् । अब आउने दिनमा पनि नजिकको मुलुक, त्यसमाथि पनि हाम्रो दौत्य सम्बन्ध भएको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै उल्लंघन गर्ने हिसाबले तथा भुपरिवेष्टित राष्ट्रको अधिकार हनन गरेर पनि नाकाबन्दी गरेको होईन भनेर जुन किसीमको नाङ्गो नाच विश्व समुदायलाई देखाएको छ । यसले संकेत गरेको कुरा भनेको भोलिका दिनमा भारतले आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्नको लागि फेरी यस्ता किसीमका हर्कत दोहोराउन सक्छ । त्यसैले हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका आर्थिक विकासका मान्यतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर जतिसक्दो छिटो आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ ।

Source: Businesssansar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *