Best Online News From Nepal

झिगुखोला जलाधार क्षेत्रको पर्यावरण र पाँचखाल उपत्यकाको मरुभूमीकरण।

नरेन्द्र जग दुलाल-

408216_449947461715415_1365794372_n

त्यस्तै सरोकारको विषय बनेको छ सामुदायिक वन। जसलाई नाश गरेर औद्योगिकीकरण गर्ने खेल भइरहेको छ। दूरगामी महŒव राख्ने विषयमध्ये एक बनेको छ- झिगुखोला जलाधार क्षेत्रको पर्यावरण र पाँचखाल उपत्यकाको मरुभूमीकरण। त्यहाँको सामुदायिक वन नाश गरी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति र त्यसभित्रको सिण्डिकेट खेल अचम्मलाग्दो छ।
चीनसँगको व्यापारिक कारेाबार लक्षित पाँचखाल सुख्खा बन्दरगाह त छ नै। अहिले भने जंगल नासेर त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने सरकारी नीति र त्यसको दूरगामी असरबारे स्थानीय उदासिनता पनि उत्तिकै छ। राजधानीबाट ३४ किलोमिटर पर अरनिको राजमार्गबाट पूर्व लाग्दा पाँचखाल गाविस सुरु हुन्छ। यो पर्यटन क्षेत्र हो भने त्यहाँका डाँडाकँाडा अहिले भूमाफिया र शहरियाहरुका कब्जामा परिसकेका छन्। नेपाली सेनाको शान्ति मिसन जाने अन्तिम प्रशिक्षण हुने तालिम केन्द्र पनि त्यहीँ छ। पाँचखालको मुटु भएर झिगु खोला बग्छ। झिगुको कुनै स्थायी जलस्रोतको प्राकृतिक मुहान भने छैन।
धुलिखेलको गौखुरेस्वर, छहरे, खहरे भएर सुरु हुने झिगु खोला सुँगुरे र डाँफे खोला मिसिएर बनेको झिँगु खोला जलाधार क्षेत्रभित्र १३ गाउँ विकास समिति पर्छन्। १३ गाविसका हजारौं जनताको हृदय धमनी हो- झिगु खोला। यो उब्जाउ भूभाग वन/जंगल रहँदा र आधुनिक खेतीमा लम्कनु पहिला अहिले डोबमात्रै देखिने झिगु खोलामा प्रशस्त पानी बग्थ्यो, जताततै पानी घट्ट थिए। आधुनिकतासँगै जंगल नासिन थालेपछि हराभरा देखिने डाँडा पाखाहरु उराठलाग्दो ढिस्कोमा फेरिए। अहिले त्यहाँका किसानले आफ्ना विगतका कमजोरी सुधार्दै वैकल्पिक खेती सुरु गरेका छन्। रसायन प्रयोग नगरेर जैविक खेती गर्न तम्सेका छन्। सिचाइको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन भने राजधानीलाई तरकारी र फलफूल आपूर्तिको प्रमुख केन्द्र आउँदो दशकमै मरुभूमि बन्नेछ। सिचाइका सम्भावना रोशी, कोशी र इन्द्रावतीले नदिएका हैनन्। तर सरोकारवालाको उदासिनताले सो जलाधार क्षेत्र अब केही वर्षमै मरुभूमि बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ। विगतमा सामुदायिक वन अभियानले उजाडिँदै गएका पाखा हराभरा देखिन थालेका छन् तर सरकारी नीति भने पर्यावरण मैत्री अझै देखिँदैन।
सामुदायिक वन नाश गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने विषय र त्यसको असर, प्रभाव, सामाजिक उदासिनताले एकै पटक अनेकौ प्रश्न तेर्सिए। तत्कालको हित साधन गर्न थाल्दा दीर्घकालीनरूपमा के समस्या पर्छ भन्ने चेत सामान्यजनमा नहुनु स्वाभाविकै हो। तर, नीति निर्माता र सामाजिक अगुवा अनि सरोकारवाला उदासिन देखिनु भनेको आश्चर्य र दुर्भाग्य हो। अझ राजनीतिक पार्टीहरुले तत्कालको राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको भर्या ङ वा आग्रहको प्रतिशोध लिनमात्र सक्रिय हुँदा दीर्घकालिक महŒव राख्ने यस्ता विषय उनीहरुको बहस र आन्दोलनको एजेण्डामा परेका छैनन्। समाज अत्यन्तै राजनीतिक आग्रह र दलगतरूपले विभाजित हुँदा सामाजिक नेतृत्वको अभाव खटकिन्छ। सामाजिक नेतृत्वको विकासमा विश्वास संकट भएकाले सामाजिक सरोकारका विषय पनि टुहुरा बन्दै गएका हुन्छन्।
जहिले पनि आधुनिकताले सामाजिक संरचना त खल्बलिन्छन् नै तर त्यसका विकल्प पनि हुने गर्छन्। जबसम्म विकल्प हुन्छ, त्यस्ता संरचना खल्बल्याउन र पर्यावरण क्षय गराउन स्थानीयले अनुमति दिनु भनेको आफ्नै घुँडामा बन्चरो हान्नुजस्तो हो। पाँचखाल उपत्यकासँग जंगल नाश नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावना छ, त्यसका लागि प्रशस्त जमिन पनि छ। तर भूमाफिया, जंगल माफिया र सरकारी सिण्डिकेटको आँखा भने हरिया काठ र सामुदायिक वनमै परेको छ।

स्रोत- नागरिक राष्ट्रिय दैनिक( केहि बर्ष अगाडिको)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *