Best Online News From Nepal

जीडीपीको २८ प्रतिशतसम्म हामीले बजेट बनाउन सकिन्छ–पूर्व अर्थ सचिव खनाल

लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएका रामेश्वर खनालले धेरैपटक बजेट बनाएका छन् । खनाललाई नेपालको राम्रो अर्थविद्को रूपमा हेर्ने गरिएको छ । अर्थसचिव पद त्यागेपछि उनी केही समय राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनामा अध्यक्ष भएर काम गरे । वनमन्त्री अग्नी सापकोटसँग कुरा नमिलेपछि उनी आयोजना छाडेर अहिले अध्यापनमा व्यस्त छन् । त्यति मात्र होइन उनी डा. बाबुराम भट्टराईले स्थापना गरेको नयाँ शक्तिमा समेत संलग्न छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि नयाँ बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । नयाँ बजेटको कार्यान्वयनलगायतका विषयमा केन्द्रित भई पूर्वअर्थसचिव खनालसँग कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :

सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र त्रिवर्षीय योजनालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
यी नियमित कार्यक्रम हुन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि दिगो विकास लक्ष्य पनि थपिँदै छ । यसको दस्तावेज पनि तयार हुँदैछ । यसैका आधारमा त्रिवर्षीय योजना आएको हो । धेरैजसो पुराना नीति तथा कार्यक्रम छन् । केही नयाँ कुरा पनि थपिएका छन् । नयाँ कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको जस्तो छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ । योभन्दा अघि शैक्षिक प्रमाणपत्र नभएका, कुनै औपचारिक शिक्षा हासिल नगरेका र अवसरबाट वञ्चित भएकालाई पनि विना धितो ऋण दिन भनेर स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याइएको थियो । स्वरोजगार कोषको पहिलो चरणको लगानी दुरूपयोग भयो भने दोस्रो चरणको लगानी भएको मध्ये केही सफल देखिएको छ । यसलाई पूरै असफल भएको भन्न मिल्दैन । तर, अधिकांश रकम राजनीतिक दलका नेताले आफू निकटका मान्छे र कार्यकर्तालाई बाँडफाँट गरेर आम्दानीको बाटो बनाइएको छ । अहिले सीमित वर्गलाई मात्र दिने गरी भनेर शिक्षा प्राप्त गरेका तर रोजगारी नपाएका अथवा रोजगारी गरिरहेका भए पनि राम्रो व्यवसाय गर्नका लागि सहज हुन्छ भनेर प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन, कुशासन भयो, प्रशासनले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने यो पैसाको पनि दुरुपयोग हुने प्रवल सम्भावना छ । अर्को ‘एक घर एक रोजगार’ भनिएको छ, मान्छेलाई सुन्दा त राम्रो लाग्छ, तर अहिले व्यावहारिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा रोजगारी नभएका घर नै छैनन् । कुनै न कुनै किसिमको रोजगारी पाएका छन् । जागिर नभएका घर खोज्ने हो भने धेरै होलान् । १ घर १ रोजगारीलाई जागिर खानुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार लागू गरियो भने राम्रो हुँदैन र यो असल नीति पनि हैन । अर्काको जागिर खानुभन्दा आफैंले व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ । अहिले पनि रोजगारी सिर्जना गरेर अरुलाई काम दिन सक्छ भने अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याउँछ । सरकार र सरकारको नीतिले प्रोत्साहन दिनु भनेको त उद्यमी बन्नलाई हो, जागिर खानलाई होइन ।

चालू आवमा आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर १ प्रतिशतभन्दा तल पुग्यो, तीन वर्षे योजनामा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो वृद्धि सम्भव देख्नुहुन्छ ?
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा र नाकाबन्दीले चालू आवमा आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको हो । असोजदेखि चैतसम्म विकास निर्माणको काम ठप्प हुनुका साथै उद्योग व्यवसाय बन्द थिए । पर्यटनलगायत अन्य सेवामूलक व्यवसायले पनि काम गर्न पाएनन् । यस्तै सेवा क्षेत्र संकुचित रहेको, प्रतिकुल मौसमका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास र उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा वृद्धि ऋणात्मक हुन्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको थियो तर त्यस्तो भएन् । सन्दर्भ के हो भने चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धि धेरै कम भएको, पुनर्निर्माण गर्न नसकिएकाले अब गर्ने कार्यक्रम तयार भइसकेको अवस्थामा आगामी आवमा पुनर्निर्माणको काम पनि तीव्र गतिमा गर्न सकिने, चालू आवमा बन्द भएका सेवा क्षेत्रका व्यवसायले जुन संकट भोगेका थिए आगामी वर्ष नदोहोरिने भएको र उत्पादन बढेर पुरानै अवस्थामा पुग्ने अनुमानका आधारमा ७ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसलाई महत्वाकांक्षी मान्न सकिन्न । ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएन भने बजेटको आकारलाई पुष्टि गर्ने आधार रहँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट सीमा बढाएर ९ खर्ब ८ अर्ब पुर्याएको छ । यो इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बजेट सीमा हो । हालसम्म बजेट बनाउन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छैन । योजना आयोगको बजेट सीमा नै ठूलो छ । ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको समिालाई आधार मानेर बजेट बनाए जीडीपीको ४३ र १० खर्ब रुपैयाँ नाघे ४८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । जीडीपीको ४८ प्रतिशत बजेट बन्यो भने ज्यादै ठूलो हुन्छ । महत्वाकांक्षी भन्ने शब्द प्रयोग नगरौं तर सरकार महत्वाकांक्षी हुनैपर्छ । रकम ठूलो देखाएर महत्वाकांक्षी हुँदा खर्च गर्न सकिएन र उत्पादन बढाउन सहयोग पुर्याएन भने त्यसले मूल्यवृद्धिको चाप बढाउँछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न समय र संयन्त्र पनि चाहिन्छ । यसले गर्दा खर्च नहुन पनि सक्छ । के के न ठूलो आकारको बजेट बनाएको थियो खर्च गर्न सकेन भन्ने आरोप सरकारलाई आउँछ ।

यहाँको विचारमा जीडीपीको कति आकारसम्म बजेट ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ ?
यति आकारको भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड छैन । अहिले जीडीपीको साढे १७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकिएको छ । जीडीपीको ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठायौं र दातृ निकायले वार्षिक सरदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी सहयोग दिएका छैनन् । यसलाई हेर्दा जीडीपीको २८ प्रतिशतसम्म हामीले बजेट बनाउन सक्छौं । यो भन्दा ठूलो आकारको बजेट बढाउँदा २ वटा कुरालाई हेर्नुपर्छ । पहिलो राजस्व धेरै बढ्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बजेटको आकार बढाइएको हो भने हाल आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, जसले निजी लगानी बढ्न सकेको छैन । निजी लगानी नबढ्दा अर्थतन्त्र विस्तार हुन सकेको छैन र विस्तार नभएपछि राजस्व संकलन पनि प्रभावित हुन्छ, यो कठिन बाटो हो । यहाँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, १०औं पञ्चवर्षीय योजनासम्म हामीले जीडीपीको १४ प्रतिशतसम्म राजस्व उठाउन भनेर सोहीअनुसार योजना बनायौं तर ११ प्रतिशतभन्दा बढी असुल हुन सकेन । यो योजना सकिएपछि विस्तार बढेर हाल साढे १७ प्रतिशत राजस्व पुगेको छ । धेरै प्रयास गर्दा पनि १ प्रतिशत पनि राजस्व बढाउन नसकिने अवस्था छ । यसअवधिमा आयकरमा परिमार्जन गरी दर र दायरा दुवै बढाइयो, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट)मा पनि सुधार गरियो र चोरी पैठारी कम भएपछि राजस्व बढेर साढे १७ प्रतिशत पुगेको हो । अब फेरि यही गर्ने अवस्था छैन । किनभने करको दायरा धेरै विस्तार भइसक्यो । करको दायरा बढाउने हो भने कृषिमा जानुपर्छ । कृषिमा सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब सरकारले यसमा कर लगाउँछ भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । ठूलो आकारको बजेट बनाउँदा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउनुप¥यो कि त वैदेशिक सहयोग धेरै आउने अनुमान गर्न सक्नुपर्यो । आगामी आवमा पुनर्निर्माणमा खर्च भयो भने दाताबाट सहयोग बढ्ने छ । ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट पनि बजेटको आकार बढाउने देखिएको छ । यसका लागि सरकारले राजस्वबाटै स्रोतको पूर्ति गर्ने अनुमान गरिएको जस्तो लाग्छ मलाई । भोलि खर्च हुने र राजस्व असूली कम भयो भने चाहिनेभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

१० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन राजस्व कति प्रतिशतले बढ्नुपर्छ ?
आधिकारिक आँकाडा हेर्न नपाए पनि दाताले थप सहयोग गर्छु भनेका छन् भने केही प्रतिशत रकम बढ्ने देखिन्छ तर उनीहरूको आधिकारिक धारणा आएको मैले जानकारी पाएको छैन । १ खर्ब थप रकम दाताबाट आउँदैन भने अर्थ मन्त्रालयले २ वटा बजेट तयार गरेको हुनुपर्छ । यसका लागि २ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँछु भन्नुपर्यो । यो कुरा बजारले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन यसतर्फ पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । यो विकल्पमा अहिलेको सरकार जाँदैन होला । १ सय अर्ब रुपैयाँ थप राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ भने हालको साढे १७ बाट ५ प्रतिशत बढेर साढे २२ प्रतिशत राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरिएको होला, यो सम्भव छैन् ।

बजेटको आकार जति ठूलो बनाए पनि पुँजीगत खर्च हुने गरेको छैन, आखिर बढी लक्ष्य राखे पनि त्यति ठूलो असर नपर्न पनि सक्दैन ?
खर्च हुने क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको हो भने असर पर्छ । अहिले पनि साधारण खर्च ९४ देखि ९८ प्रतिशतसम्म भएको छ । पुँजीगत खर्च भनेको विकास खर्च नै हो । पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा विकास खर्चमा हुन्छ भने साधारणको केही हिस्सा पुँजीगतलाई छुट्याइएको हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएका अधिकांश खर्च विकास नै हो । चालू खर्चको ठूलो हिस्सा कर्मचारी तलबभत्तामा हुन्छ । कुल चालू खर्चको ६० प्रतिशत तलबभत्तामा र बाँकी विकासमा लगानी भएको हुन्छ । सरकारले चालू खर्चलाई बढाएर बजेट विनियोजन गर्यो भने बजेट खर्च हुने तर राजस्व असुली कम हुने अवस्था आउन सक्छ । आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने अवस्था आउँछ र मुद्राप्रदाय बढ्छ र मूल्यमा चाप थेग्न गाह्रो पर्छ ।

स्रोत र खर्च गर्ने क्षमतालाई हेरर मात्र बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको हो ?
म बाहिरको व्यक्ति भएकाले सरकारलाई यति उति आकारको बजेट ल्याउन भन्न सक्दिन । किनभने १२ खर्बको बजेट ल्याए पनि फरक पर्दैन । तर बजेटमा स्रोतको त्यहीअनुसार व्यवस्था र खर्च गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । बजेटको ठूलो आकारभन्दा पनि पुँजी निर्माण गर्ने खालको बजेट चाहिन्छ । यो वर्ष पुँजी निर्माण भयो भने यसको प्रतिफल मुलुकले आगामी वर्ष पाउँछ । यसपछिका वर्षमा पनि लगातार प्रतिफल पाउने अवस्था हुन्छ । पुँजी निर्माणले अर्थतन्त्रमा थप उत्पादन बढाउँछ । यो भनेको प्रत्येक वर्ष आर्थिक वृद्धि दरलाई बढाउँदै लैजानु हो । यस्तो कामका लागि बजेट तयारी गरेको हो भने राम्रो मान्न सकिन्छ ।

यहाँलाई धेरै पटक बजेट बनाएको अनुभव छ, सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ त्रिवर्षीय योजनालाई हेर्दा आगामी आवका लागि कस्तो प्रकृतिको बजेट आउने देख्नुभएको छ ?
त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्र मैले अध्ययन गर्न पाएको छैन । तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष समृद्धिको वर्ष भनिएको छ । आगामी वर्ष खर्च पनि बढ्ने, निजी लगानी पनि थपिने आधारमा आर्थिक समृद्धिको भनिएको हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा ठूला परियोजना निर्माण, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा विविधीकरण र केही वितरणमुखी योजना बजेट समेटिने भएको छ । यसमा खासै गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । मुख्य कुरा बोल्ने बेला सबैले राम्रो कुरा ल्याउनुहुन्छ तर समस्या कार्यान्वयनमा देखिन्छ । कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति सरकारसँग छ कि छैन ? यो ठूलो कुरा हो । यो कुरा किन आयो भने सरकारले चालु आवमा भूकम्पप्रभावितलाई छतमुनि ल्याउँछु भनेको हो, अहिले आएर असारसम्म पनि केही गर्न सक्दैनौ ढिलाइ भयो भनिँदै छ । यस्तो अवस्था आउनुमा हाम्रो पार्टीको मात्र हैन पहिलाको पार्टीको पनि दोष हो भनेर एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम मात्र भयो । आगामी आवमा पनि हामीले राम्रो बजेट ल्याएका थियौं, जनताका पक्षमा केही गर्न खोजेका पनि थियौं तर मधेस आन्दोलनले काम गर्न दिइएन भनेर पन्छिने प्रवृति आउनु भएन ।

पुनर्निर्माणमा सरकारले वार्षिक औसत १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल विकास बजेट खर्च हुन नसकेका बेला पुनर्निर्माणको बजेट खर्च हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
पुँजीगत खर्च कम भए पनि करिब ७ लाख घरधुरीमा अनुदान रकम पुग्ने भएकाले पुनर्निर्माणमा खर्च हुने देखिन्छ । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र निकायको संख्याका हिसाबले नियमित आयोजनामा भन्दा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न सहज छ । धेरै लाभग्राहीलाई एकैदिन एकैपटक धेरै रकम वितरण हुन सक्ने अवस्था छ । आफ्नो घर बनाउने भएकाले प्रभावितले चाँडो घर बनाउन चाहान्छन् । सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा निकासा गरिसकेको छ, यो रकम घरधनीलाई अनुदान दिन निकासा भएको हो । पुनर्निर्माणमा २ खर्ब रुपैयाँको बजेट राखे पनि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा खर्च हुने देखिन्छ । इन्जिनियरले घूस मागेको समाचार आएको छ, यदि यस्तो हो भने धेरै मान्छे पैसा नै लिन आउँदैनन् र खर्च पनि नहुने सम्भावना हुन्छ ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग कतिको देख्नुहुन्छ ?
राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफूलाई मन परेको कर्मचारीलाई लिएर कुनै अमुक पदमा राख्ने प्रवृत्ति छ । उसले पनि स्वार्थमा काम गर्छ, नभए गर्दैन । एकजनाले काम नगरेपछि सबै कर्मचारीले काम गरेन भन्ने प्रवृति छ यहाँ । यदि नेतृत्वमा इच्छाशक्ति हुने हो भने हामी कुनै स्वार्थ राख्दैनौं काम गर्ने हैसियत भएकालाई पठाउँछौ भनेर सोहीअनुसार काम गरे सफल हुन्छ । माथिल्लो तामाकोसीलगायत केही आयोजनाको काम राम्रो छ किनभने त्यहाँ राजनीति घुसेको छैन ।

ठेक्कापट्टामा पनि ठूलो समस्या देखिएको छ, यसले गर्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न ढिलाइ हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा कमजोरी भएर यस्तो अवस्था आएको हो ।
सुरुमै मान्छेको नियतमा खोट भएपछि समस्या आइहाल्छ । कतिपय राजनीतिज्ञ र विश्लेषकले खरिद ऐनमा कडाइ भएकाले समस्या आएको भन्ने गरेका छन् । अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनले काम गर्न प्रसस्त अधिकार दिएको छ । तर खोटो नियत भएपछि समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो । आयोजनाको डिजाइन नै कुनै अमुक कम्पनीलाई पार्ने गरी बनाइएको हुन्छ र सोही आधारमा ठेक्कापट्टा हुन्छ भने नपाउनेले अख्तियार र अन्य निकायमा उजुरी गर्न जान्छ । सही नियतले गरिएका कतिपय आयोजनाको काम निर्धारित समय अगावै सकिएको पनि छ । समयमा किन सम्पन्न भयो भनेर कारण खोतल्नु भयो भने त्यहाँ स्वार्थ छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अहिलेको कानुनले प्राविधिकरूपमा सक्षम र असल ठेकेदारलाई छान्नु भनेको छ । कम दरलाई दिनुपर्छ भनेको छैन ।

पछिल्ला वर्षमा बजेट खर्च नै हुन सकेको छैन, खर्च गर्ने क्षमता बढाउन के कस्ता सुधार आवश्यक देख्नुहुन्छ ?
पाँच वर्ष अघिदेखि नै खर्च बढाउने गरी केही सुधार भएका छन् । यसै कारणले कतिपय क्षेत्रमा खर्च बढेको छ । पहिला ठूला आयोजनालाई पनि १ वर्षको मात्र ठेक्का लगाउने प्रथालाई हटाई ठूला र लामो समय लाग्ने आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन थालियो । सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा कार्यान्वयनमा असर पर्ने देखिएपछि सरकार परिवर्तन भए पनि आयोजनामा लिएको बजेटको आकार तथा कार्यक्रममा कुनै परिवर्तन नहुने गरी मध्यकालीन खर्च संरचना ल्याइएको हो । यो संरचनालाई अहिलेका अर्थसचिवले छाड्नु भएको छ, यसलाई छाड्नु हुँदैन थियो । यसपछि केही सुधार भएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का र मध्यकालीन खर्च संरचनापछि पनि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र मान्छेको नियतमा हो । राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएका व्यक्तिलाई आयोजना प्रमुख बनाउँदा समस्या आउँदो रहेनछ भन्ने माथिल्लो तामाकोसीको प्रगतिले प्रष्ट पारेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले प्रभाव पारे पनि समय र रकम खासै नाघेको छैन । भएका मध्ये राम्रा मान्छे तामाकोसीमा झुक्केर पठाइएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ ।

आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रमुखलाई कार्यसम्पादनका आधारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुको कारण के होला ?
यो राम्रो प्रणाली हो । यहाँ कार्य सम्पादनबाट भन्दा गलत क्रियाकलापबाट हुने आर्जन बढी भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । यो नीति मध्यपहाडी लोकमार्गबाट सुरु गर्ने योजना थियो । यो नीति भन्सार, आन्तरिक राजस्वलगायतका निकायमा लागू भयो तर मध्यपहाडीमा हुन सकेन । राम्रो काम गरेर भन्दा नगरेर पाउने भत्ता बढी भएपछि यो नीति मध्यपहाडीमा लागू हुन सकेन ।

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिमा कतिको अस्थिरता आएको देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा ९/९ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष बिताएको छैन । तर सरकार परिवर्तन भइरहनु समस्या हैन । ५ वर्षभन्दा बढी समय कुनै पनि सरकार रहन सक्दैन । मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै आफू अनुकुलको सचिव चाहिने, सचिवले पनि मन्त्रीको आदेशमा विभाग प्रमुखको परिवर्तन गर्ने र सरकार परिवर्तन हुँदा सबै सरकारी संयन्त्रमा अस्थिरता आउने गरेको छ । यो नै समस्याको जड हो । ५ वर्षको अवधिमा यहाँ ८ पटकसम्म सचिव फेरिएका छन् । ८ वटा मन्त्रालय चाहर्दा चाहर्दै उसले मन्त्रालयको काम कारबाही बुझ्न सक्दैन र अवकास पाउँछ । जति निष्ठावान र सहयोगी मेहनति भए पनि उसको काम देखिँदैन र अन्त्यमा ऊ असफल हुन्छ । एउटा सचिवलाई एउटा मन्त्रालयमा राखेर धेरै समय काम गर्न दिनुपथ्र्यो, राजनीतिक स्वार्थका कारण यो सम्भव भएन ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थनीति भनिएको छ र सोही कुरा नीति तथा कार्यक्रम र त्रिवर्षीय योजनामा पनि उल्लेख गरिएको छ । राज्यले अब उदार अर्थनीति छाडेको हो ?
हैन, समाजवाद उन्मुख भनेको अन्तिम लक्ष्य हो । विभिन्न वादमध्ये समाजवाद पनि एउटा सोच हो । उदारवादबाट पनि समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । समाजवाद आफैंमा विधि हैन । यो केवल एउटा उद्देश्यमा पुग्ने गन्तव्य हो । कुनै पनि व्यक्तिले निर्धक्क साथ आफ्नो व्यवसाय गर्न पाउने विधि उदारवाद हो । यसमा केही क्षेत्रमा लाइसेन्स लिनुपर्ने बाहेक अन्य क्षेत्रमा खुला हुन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि केही राज्य र बजारले आफैं गर्छ । आर्थिक समृद्धिपछि हामी पुग्ने भनेको सामाजवादमा हो । जुनबेला उदारवादी सोच ल्याइएको थियो, त्यसबेलामा समाजवाद छाडेको कसले भनेको थियो ? उदारवाद ल्याउने नेपाली कांग्रेसको सोच नै समाजवाद हो । उसको झन्डाको एउटा तारा नै समाजवादको प्रतिक हो ।

–  कारोबार दैनिकबाट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *