Best Online News From Nepal

जातीय आन्दोलनले भारतमा पानीको लोडसेडिङ, यसरी हुर्कियो आन्दोलनको बीज

भारतको हरियाणा राज्यमा भएको जातीय हिंसाले १० जनाको ज्यान लिइसकेको छ भने राजधानी दिल्लीको खानेपानी वितरणलाई गम्भीर संकटमा समेत पुर्याएको छ सो हिंसालाई नियन्त्रणमा लिन भारतीय अधिकारीहरुले करिब १० हजार फौज र अर्धसैनिक दस्ता परिचालन गरेको छ । जाट समुदायले जागिरमा कोटा माग गर्दै मुख्य राजमार्गहरु लगायत पेट्रोल स्टेशनहरु बन्द गराएका छन् भने सवारी साधनमा आगजनी लगायतका हिंसात्मक कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन् । विभिन्न सहरहरुमा कफ्र्यु लगाएकाले त्यहाँ खाद्यान्न लगायतको अभाव भएको गुनासो स्थानीयहरुले गरिरहेका छन् । सोमबार शैक्षिक संस्थाहरु समेत बन्द गरिएको छ । भारत र पाकिस्तानबीचको बस सेवा प्रभावित भएको छ र केही यात्रुहरु अलपत्र परेका छन् ।

पानीको लोडसेडिङ
जाट समुदायका प्रदर्शनकारीहरुले भारतीय राजधानी दिल्लीको खानेपानीको एउटा मुख्य श्रोतलाई क्षतिग्रस्त पारिदिएपछि दिल्लीमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको छ । छिमेकी हरियाणा प्रान्तमा जाट समुदायका प्रदर्शनकारीहरुले दिल्लीको मुख्य पानीको श्रोत मुनाक नहरको एउटा उपकरणमा क्षति पुर्याएका छन् । जागिरमा आरक्षणको व्यवस्थाको माग गर्दै भएको विरोध प्रदर्शनक्रममा पानीको श्रोत काटि दिएपछि दिल्लीमा पानीको गम्भीर संकट पैदा भएको हो । दिल्लीमा पानीको लोडशेडिङ शुरु भएको छ । कुनै कुनै क्षेत्रमा आइतबार पानी नै नआउने जानकारी अधिकारीहरुले दिएका छन् । स्थानीय दिल्ली सरकारले पानी संकटमा हस्तक्षेप गर्न सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ ।

के चाहन्छन् प्रदर्शनकारी ?
प्रदर्शनकारीहरुले भारतको जातीय आरक्षण प्रणालीमा जागिरको ग्यारेन्टी मागिरहेका छन् । जाटहरुलाई अहिले उपल्लो जातीमा सूचीकृत गरिएको छ । यसले सरकारी जागिर र राज्य सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुमा जागिर पाउनबाट आफूहरुलाई असुविधा परेको भन्दै तल्लो जातीका लागि जस्तै कोटा आफूहरुलाई पनि दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । हरियाणाका मुख्य मन्त्री मनोहर लाल खत्तरले प्रदर्शनकारीको मागलाई संबैधानिक दायराभित्र बसेर सहमति गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन् । विपक्षी दलहरुले खत्तरको सरकारलाई अपदस्त गरेर केन्द्रीय सरकारले राष्ट्रपतीय शासन शुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसरी हुर्कियो आन्दोलनको बीज
एक वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले अरु पिछडा वर्गको सूचीबाट जाटहरुलाई हटाइदिएको थियो ।राजनीतिज्ञ एवं लेखक शशी थरुरको विश्लेषण छ । सन् १९५० मा भारतले जारी गरेको संविधानले विश्वकै पुरानो र तल्लो तहसम्म पुग्ने किसिमको सकारात्मक कारवाही गर्ने कार्यक्रमको शुरुवात गरेको थियो । त्यसले हिन्दुवादमा सबभन्दा तल्लो तहमा राखिएका अछुत जात र जातीलाई शैक्षिक संस्थाहरु सरकारी जागिर र केन्द्रीय तथा प्रान्तीय संसदमा सीट आरक्षण गरेर समान अवसर मात्र उपलब्ध गराएन परिणामकै ग्यारेन्टी गर्यो । त्यसको तर्क साधारण थियो । युगौंदेखि जन्मका आधारमा गरिएको भेदभावको क्षतिपूर्तिका रुपमा त्यसलाई प्रदान गरिएको थियो । सन १९८९ मा सरकारले त्यो सुविधा अरु पिछडिएका वर्ग( तल्लो र मध्यम जातको तहसम्म पुर्यायो जो उच्च जातीय सूचीमा परेका थिएनन् । सरकार र विश्वविद्यालयमा उपलब्ध हुनसक्ने थोरै पदहरुका लागि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको चाहना हुन थाल्यो । फलस्वरुप, विद्यमान आनदोलनले जन्म लियो ।

स्रोत : बीबीसी