Best Online News From Nepal

‘गणतन्त्र चाहियो भन्दा संकटकाल लगाएर टाउकोको मूल्य तोक्नेले गणतन्त्र बचाइदेलान् भन्ने सोचियो भने ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ’, माओवादी अध्यक्ष

युवराज घिमिरे

विगत ११ वर्षदेखि माओवादी सशस्त्र विद्रोह समाप्त भएको छ । मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया र बाह्य मध्यस्थतामा बाह्रबुँदेमार्फत ल्याइएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालगायतका एजेन्डा संस्थागत गर्ने प्रयास जारी छ । तर त्यो प्रयासमा लागेका दलहरूबीचको सम्बन्ध खण्डित हुँदैछ । त्यति मात्र हैन, स्थानीय तह निर्वाचनका बाँकी चरण र प्रान्तीय तथा संघीय संसद्को निर्वाचन माघ ७ पूर्व सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनलाई ‘पूर्णता’ दिन लागिपरेका वर्तमान सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादीभित्रको अविश्वास त्यत्तिकै बुझ्न सकिनेछ ।

‘गणतन्त्र चाहियो भन्दा संकटकाल लगाएर टाउकोको मूल्य तोक्नेले गणतन्त्र बचाइदेलान् भन्ने सोचियो भने ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ’, माओवादी अध्यक्ष तथा सत्ता गठबन्धनका नेता पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले बाँकेको खजुरामा बुधबार चुनावी सभामा शान्ति प्रक्रियाका दुई महत्ववपूर्ण पक्षसँगै सत्ता साझेदार दलबीचको अविश्वास र त्यसको गर्भमा रहेको राजनीतिक अनिश्चितताबारेको अभिव्यक्ति पनि हो यो ।

यी दुई प्रक्रियामा आम नेपाली जनताको स्वामित्व र संलग्नताबारे पटक-पटक बहस र विवाद सार्वजनिक रूपमा नआएका हैनन् । तर जिम्मेवार पक्षबाट त्यसबारे दिइएका अभिव्यक्तिले स्पष्टीकरण कम र प्रश्न ज्यादा उब्जाएका छन् । हालै पत्रकार उजिर मगरद्वारा लिखित ‘अंश’ पुस्तकको लोकार्पण’ को अवसरमा दाहालले केही प्रतिनिधि प्रश्न र आशंकाका जवाफ दिने प्रयास गर्दा पंक्तिकारले आफू सुरुदेखि नै नेपाली पात्रहरूबीचको वार्ताबाट मात्र व्यापक स्वामित्व तथा अपनत्वको शान्ति प्रक्रिया उपलब्ध हुने मान्यता राख्ने भएकाले सम्पादकको रूपमा आपूm कार्यरत सञ्चारमाध्यममा माओवादी नेतृत्वसँगै उसको आक्रमणको निशाना बनेका विविध दल र पक्षहरूका विचारलाई महत्ववपूर्ण स्थान दिने गरेको बताएपछि दाहालका केही स्पष्टीकरण आएका थिए ।

पहिलो- माओवादी सशस्त्र विद्रोहको परिकल्पना नेपाली सन्दर्भमा, परिवेश र आवश्यकताबाट निर्देशित थियो, बाह्य शक्तिको भूमिका थिएन त्यसमा ।
दोस्रो- वार्ता र अन्तिम समाधानमा पनि नेपाली पक्षकै निर्णायक संलग्नता खोजिएको तर राजा ज्ञानेन्द्र उनका दाइ वीरेन्द्र जस्तै गम्भीर र विश्वसनीय नभएकाले बाह्य शक्तिलाई संलग्न गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो । तेस्रो- माओवादी युद्ध जित्न विद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्न नसकिने निष्कर्षसँगै शान्ति प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहँदा न्युयोर्कमा ‘ट्विन टावर’ मा आक्रमण भएपछि अमेरिकाको आतंकवादविरुद्धको अभियानले थप दबाब दियो, वार्ता र शान्ति प्रक्रियामा भित्रिन ।

दाहालले आफूले विगत १० वर्षदेखि सहकार्य गरेका दलहरू (एमाले, नेपाली कांग्रेसलगयात) ले सिलिगुढी बैठकपछि साहसपूर्ण र विश्वसनीय आचरण नदेखाएपछि अब ‘नोकर’ हैन ‘मालिक’ सँग वार्ता गर्ने निर्णयमा माओवादी पुगेको प्रसंग पनि सुनाए । तर यी स्पष्टीकरणले एउटा तथ्यलाई अर्कोसँग जोड्दैनन्, बरु तिनीहरूको रणनीतिका ठूलो विरोधभास देखाउँछ । दाहालका निकट तथा माओवादी आन्दोलनका व्याख्याता बाबुराम भट्टराईको चर्चित र विवादास्पद लेख ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन’ को प्रसंग पनि कोट्याए उनले । तर ज्यादा विस्तारमा जाँदा भट्टराई, दाहाल र समग्र माओवादीकै लागि घातक हुन सक्ने भएकाले खासै अगाडि बढाएनन् ।

माओवादीको आधिकारिक धारणा मानिएको त्यो लेखमा ‘दरबार हत्याकाण्ड अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए र भारतीय संस्था ‘रअ’ को योजनामा नेपाललाई भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणतर्फ लैजान राजा ज्ञानेन्द्र र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ती संस्थाहरूको कठपुतलीको भूमिका खेलेको दाबी गरिएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि कोइराला तिनै भट्टराई र दाहाल दुवैका ‘महान्’ नेता बन्न पुगेका थिए । त्यो आरोप रणनीतिक रूपमा दुवैको मस्तिष्क पटलबाट मेटिएको बहाना गर्नु दुवैको राजनीतिक बाध्यता थियो । भट्टराईद्वारा आरोपित कोइराला चोखिए र राजा ज्ञानेन्द्रलाई रणनीतिक रूपमा एक्ल्याउँदै गद्दीच्युत त गरियो नै, माओवादीले भन्ने गरेका ‘राजाका नोकर दलहरू’ र तिनका नेताले पनि माओवादीको त्यो अभिव्यक्तिमा ताली बजाउन थाले ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहको भौतिक कारबाहीको पहिलो निशाना बनेका नेपाली कांग्रस र एमालेसमेतले माओवादी एजेन्डा स्वीकार गर्ने, अर्कोतिर राजसंस्थालाई जनताको भूमिकाबिना समाप्त गर्ने तयारीमा लागेपछि एमाले र कांग्रेसलाई जनताले भन्दा बढी उनीहरूकै इतिहासले प्रश्न सोधिरहेको छ अहिले । उता विजयी मुद्रामा माओवादी नेतृत्व त्यही रणनीतिअन्तर्गत ज्ञानेन्द्रलाई सत्तोसराप गरिरहेको छ अझै पनि जबकि ज्ञानेन्द्रले दरबार छोड्दा दरबार हत्याकाण्डमा छानबिन गर्न दिएको चुनौतीलाई कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म स्विकारेका छैनन् ।

किनकि त्यस्ता छानबिन आयोगले भट्टराईलगायतसँग बृहत् षड्यन्त्रको पाटोबारे जवाफदेहीपूर्ण जानकारी माग्नुपर्ने हुन्छ । दाहालले बाबुरामकै भाषा नदोहोर्‍याए पनि राजा वीरेन्द्रसँग वार्ता हुने तयारी भइरहेको बेला दरबार हत्याकाण्ड भएको प्रसंग कोट्याएर त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल भएको पार्टीको धारणालाई फेरि अनुमोदन गरेको सन्देश दिएका छन् । के माओवादी फेरि वर्तमान अवस्थाको जिम्मेवारी अन्यत्रै तोक्ने रणनीतिमा त छैन ?

राजा ज्ञानेन्द्रले के माओवादीसँगको वार्तामा गम्भीरता नदेखाएका हुन् त ? माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन भारतको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गर्दै असोज ४ (२०५९) को प्रयोगपछि दरबारका बफादार मानिएका लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई हटाई उनले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । चन्दको समयमा वार्ताको लागि रमेशनाथ पाण्डे र नारायणसिंह पुनलाई खटाए भने थापाकालमा प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापालाई त्यो जिम्मेवारी दिइयो ।

कमल थापाले पत्रकारहरूसँगको खुला छलफलमा राजा ज्ञानेन्द्र संविधानसभासम्मको मागमा पनि लचिलै रहेको जानकारी दिएका थिए । दोरम्बा घटना नै हापुरेबाट माओवादी जंगल पस्नुको कारण थियो या अरू केही तत्काल स्पष्टसँग भन्न सकिन्न । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामालगत्तै वार्ताका पक्षधर शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पद सम्हालेपछि वार्ताको स्थिति बन्ने सम्भावना बढेको बेला माओवादीले बझाङ हत्याकाण्ड रचेको थियो असोज काण्डपछि मात्र राजाका हातमा शासन आएको थियो, यद्यपि प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था थियो त्यसमा ।

नेपालीहरूले दिएको हैसियतमा नेपालमै बस्ने घोषणासँगै नेपाली जनताको नासो ‘ श्रीपेच र राजदण्ड’ उनीहरूकै सुरक्षित अभिभावकत्वमा सुम्पिए । यसमा उनले कुनै स्पष्टीकरण दिनुपरेन र पर्दैन किनकि त्यहाँ उनको कर्ममा राजसंस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा मुलुकप्रतिको दायित्व प्रतिबिम्बित छ ।

त्यस्तै वार्ताको प्रसंगलाई विचलित गर्दै माओवादीले देउवाकै कार्यकालमा दाङमा सेना ब्यारेकमाथि आक्रमण पनि गरेको थियो । राजा वीरेन्द्र र पछि ज्ञानेन्द्र दुवैले माओवादी नेपाली नै भएकाले उनीहरूविरुद्ध सेना परिचालन गर्न नहुने अडान राख्दै आए पनि दाङ आक्रमणपछि सम्भवतः वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र दुवै पराजित रूपमा चित्रित हुन पुगे । सम्भवतः मध्यस्थता गर्न तम्सिएका बाह्य शक्तिहरूको लागि माओवादीको सामथ्र्यबारे आश्वस्त हुन योभन्दा गतिलो अर्को प्रमाण उपलब्ध हुने सम्भावना थिएन ।

ज्ञानेन्द्र माघ १९ को कदमबाट आलोचित बने । माओवादीले उनकै ‘नोकर’ भन्दै आएका दलहरू र माओवादीसँग बराबरको दूरी अपनाए उनले । प्रचलित संविधानले राजालाई अभिभावकीय भूमिकामा राखी सत्तालाई राम्रो काममा प्रोत्साहित र नराम्रोमा चेतावनी दिने दायित्व सुम्पिए पनि सत्ता नै हातमा लिन बाटो नखोलेको मान्नेहरू धेरै थिए । उनी स्वयंले माघ १९ गतेको कदम उचित नभएको स्वीकार गरिसकेका छन् ।

पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा दाहालले आफ्नो आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्ध नेपाली माटो र हितसँग प्रगाढ रूपमा रहेको दाबी गरे पनि आगामी दिनमा त्यसले बढी विवाद र चर्चा कमाउनेछ । स्पष्टीकरण मागिनेछ । राजा ज्ञानेन्द्रले असंवैधानिक र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले राजसंस्था हटाइँदा पनि त्यसलाई सम्मान मात्र गरेनन्, नेपाली माटा पनि छोडेनन् । नेपालीहरूले दिएको हैसियतमा नेपालमै बस्ने घोषणासँगै नेपाली जनताको नासो ‘ श्रीपेच र राजदण्ड’ उनीहरूकै सुरक्षित अभिभावकत्वमा सुम्पिए । यसमा उनले कुनै स्पष्टीकरण दिनुपरेन र पर्दैन किनकि त्यहाँ उनको कर्ममा राजसंस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा मुलुकप्रतिको दायित्व प्रतिबिम्बित छ । तर दाहालको हालैको अभिव्यक्तिपछि प्रक्रियामा संलग्न धेरैले जबाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।

०६३ पूर्वको सशस्त्र आन्दोलन र त्यसपछिको परिवर्तनको औचित्य अनि चरणमा नेपाल असफल सपनाको व्यापारको पराजय सुनिश्चित भएपछि स्वाभिमान र स्वतन्त्र हैसियतसँगै जनताको संलग्नतामा भावी राजनीतिक नक्सा कसरी कोर्ने त्यसबारे अगाडि बढ्नु अबको सबैको दायित्व बनेको छ । अहिलेको असफलता र व्यापक जनअसन्तुष्टिको लागि दोषी कसलाई मान्छन् नेपाली जनता, त्यसबारे कसैमा कुनै द्विविधा छैन यता आएर । खालि अगाडिको बाटोमा पहिलो कदम कसले र कहिले चाल्छ, त्यो अहिलेको चासो हो ।

स्रोत-  www.annapurnapost.com

(Editor- in chief Yubaraj Ghimire) www.annapurnapost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *