Best Online News From Nepal

कृषकका लागि आकर्षक योजना : वर्षमा ५ हजार प्रिमियमबापत मासिक ४ हजार

अब कृषकहरुले पेन्सन सुविधा पाउने भएका छन् । कृषि पेसालाई मर्यादित तुल्याउने भन्दै सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले मंगलबार पेन्सन वितरण सम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । कृषितर्फ युवापुस्तासहित अन्य किसानलाई प्रोत्साहन गर्न पेन्सन सुविधाले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले किसान पेन्सनका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार गर्न डा. हरि रोक्कालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । डा.रोक्काले दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडीएस), मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र, किसान परिचयपत्र र कृषक वर्गीकरणको मापदण्डका आधारमा पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेका छन् । जसअनुसार किसानले वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत जम्मा गरे ५५ वर्षपछि मासिक चार हजार रुपैयाँ पेन्सन वापत प्राप्त हुने प्रारम्भिक योजना तयार पारिएको छ । डा.रोक्काले किसानले चार वर्गमा बाँडेर पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार पारेका छन् । यसअनुसार खेतीवार मजदुरले वार्षिक न्युनतम पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत सरकारलाई बुझाएपछि ५५ वर्षपश्चात किसानले मासिक चार हजार प्राप्त गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ । यसैगरी जीविकोपार्जनको हकमा कम्तीमा मासिक सात हजार वा वार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशतका दरले प्रिमियम बुझाएपछि ५५ वर्ष पश्चात् मासिक पाँच हजार पेन्सन दिने उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार पेटी बुर्जुवाको हकमा भने मासिक नौं हजार वा उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि मासिक सात हजार वा जम्मा गरिएको अन्नपातको अनुपातमा पेन्सन दिइने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै ठूला जमिनदारका हकमा भने मासिक १५ हजार वा वार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि ६५ वर्षपछि मासिक १० हजार पेन्सन दिइने योजना तयार पारिएको छ । व्यावसायिक किसानका लागि भने छुट्टै प्रस्ताव गर्नुपर्ने डा.रोक्काले सुझाव दिएका छन् । प्रस्तावअनुसार खेतीवार, जीविकोपार्जन र पेटी बुर्जवाको हकमा पेन्सन प्राप्त गर्ने उमेर सीमा ५५ वर्ष र ठूला जमिनदारको हकमा उमेर सीमा ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार पेन्सन कोषमा किसान सहभागिता कुल उत्पादनको एक प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा सुरुको कुल रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत किसानले जम्मा गर्नुपर्ने योजना तयार पारिएको छ ।

पेन्सनका लागि कसो गर्ने ?
डा.रोक्काले किसानले मासिक वा वार्षिकरूपमा बुझाउनुपर्ने प्रिमियम सरकारद्वारा स्थापना गरिने एकीकृत सेवा केन्द्रमा बुझाउन सुझाव दिएका छन् । यस्तो एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत सेवा केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, कृषि बिमा र पेन्सन कार्यक्रमसँगै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । पेन्सन सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने नियमनका लागि केन्द्र, राज्य, स्थानीय तहमा संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । संघीयताका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा पहिलो चरणमा १० देखि १५ जिल्लामा यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । प्रत्येक जिल्लाका दुई छुट्टाछुट्टै भेगका आधारमा (उत्पादन र वितरणलाई ध्यानमा राखेर) गाविस छनोट गर्नुपर्ने बताइएको छ । डा.रोक्काले पेन्सनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन आगामी तीन महिनाभित्रमा आवश्यक छलफल सक्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा समेत प्रस्ताव गरेका छन् । तीन महिनाभित्रमै दीर्घकालीन कृषि रणनीतिलाई आधार बनाएर एकीकृत सेवा केन्द्र संस्थागत गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ० देखि ०.१ हेक्टर जग्गा हुने भूमिहीन किसानको संख्या २८ लाख ७१ हजार छ । यसैगरी ०.१ हेक्टरदेखि ०.३ हेक्टरसम्म जग्गा हुने विपन्न किसानको संख्या ६ लाख ७० हजार, ०.३ देखि ०.५ हेक्टरसम्म जग्गा हुने साना किसानको संख्या ६ लाख ४८ हजार, ०.५ देखि तीन हेक्टरसम्म जग्गा हुने मझौला किसानको संख्या ११ लाख ३१ हजार पाँच सय ६० र तीन हेक्टरदेखि १० हेक्टरसम्म जग्गा हुने ठूला किसानको संख्या ९३ हजार सात सय छ। यस्तै १० हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुने धेरै ठूला किसानको संख्या तीन हजार आठ सय छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *