Best Online News From Nepal

कथित मधेसि नेता लात हान्दै मथिलाको छातिमा ,मौथिलि र भोजपुरी छाड्यर किन हिन्दि?

जनकपुरधाम – जनसंख्याको आधारमा केही तलमाथि भए पनि सातवटै प्रदेशमा धेरै अन्तर छैन । भाषा, संस्कृति र भौगोलिक संरचनाअनुसार ६ वटा प्रदेशबीच समानता छ । यी विषयमा प्रदेश दुई भने अन्य प्रदेशभन्दा नितान्त भिन्न छ।
तराई मधेस क्षेत्रमात्र समेटिएको प्रदेश २ मा दलहरुले सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान तथा समानताको अधिकार माग्दै दस वर्षसम्म आन्दोलन गरे । यतिबेला तिनै पहिचानवादी दलहरूले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी पाएका छन्।
कुनै बेला तराईमा एकछत्र पक्कड बनाएको नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा चौथो स्थानमा धकेलिएको छ । सर्वहारा वर्गका लागि संघर्ष गरेको दाबी गर्ने माओवादी पाँचौं र अर्को वामपन्थी दल एमाले तेस्रो स्थानमा सीमित भएको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा मधेसका जनताले पहिचानवादी दललाई सरकार चलाउने समान्य बहुमत त दिए । तर, प्रदेशलाई आफ्नै ढंगले परिमार्जन गर्न सक्ने हैसियत दिएनन् । त्यसैले प्रदेशको नामकरण र सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न सत्तापक्षले विपक्षीको सहमति लिनैपर्नेछ।
सरकारी कामकाजको भाषा तोक्न अन्य कुनै पनि प्रदेशमा विवाद छैन । ६ वटै प्रदेशले नेपाली भाषाका पक्षमा सहजै दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त गरिरहेका छन् । प्रदेश २ मा भने दलैपिच्छे फरकफरक भाषाको प्रस्ताव ल्याएका कारण विवाद चुलिएको हो । भाषाबारे मुख्यतः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कडा विवाद देखिएको छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम र सहयात्री राजपा नेपाल जसरी पनि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने योजनामा छन् । प्रतिपक्षी एमाले, कांग्रेस र माओवादीले हिन्दीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने अडान लिइरहेका छन्।
‘प्रदेशको पूर्वी भागमा बसोबास गर्ने समुदाय भोजपुरी बोल्न जान्दैनन्, पश्चिम भागमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि मैथिली बोल्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा एकमात्र हिन्दी भाषाले सबै समुदायलाई सहज रुपमा जोड्न सक्छ,’ प्रदेशसभाअन्तर्गत कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य योगेन्द्र राय यादव भन्छन् । मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषा बनाए भोजपुरी भाषीले स्वीकार्न नसक्ने र भोजपुरीलाई बनाए मैथिली भाषीले स्वीकार्न नसक्ने उनको तर्क छ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम र सहयात्री राजपा नेपाल जसरी पनि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने योजनामा छन् । प्रतिपक्षी एमाले, कांग्रेस र माओवादीले हिन्दीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने अडान लिइरहेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले भने हिजो एकल भाषा लादिएको विरोधमा आन्दोलन गर्ने दलले नै आज अर्काको देशमा बोलिने हिन्दी भाषा लाद्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘यो प्रदेशको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पूर्वमा मैथिली र पश्चिममा भोजपुरी भाषीको बाहुल्य छ । दुवै भाषिक समुदायलाई जोड्न सम्पर्क भाषाकै खोजी गर्नुपर्ने हो भने नेपाली भाषा नबुझ्ने को छ ?’ यादवको प्रश्न छ । हिन्दी भाषालाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसकिने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘एमाले–माओवादी मिलेर पारित नै गरिदिए पनि हामी मान्दैनौं । त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलनसमेत गर्छौं।’
एमाले संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले पहिचानवादका नाउँमा स्थानीय भाषालाई सखाप पार्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाए । उनले बहुसंख्यक समुदायको मातृभाषालाई कमजोर पार्ने बाह्य (हिन्दी) भाषालाई स्वीकार्न नसकिने बताए । मण्डलले भने, ‘मैथिली र भोजपुरी भाषा प्रदेशका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको मातृभाषा हो । सम्पर्क भाषाका रुपमा हरेक बालबालिकाले अक्षर चिन्न सिकेको नेपालीको विकल्प छैन।’
राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले भाषाका विषयमा औपचारिक छलफल सुरु भइनसकेको भन्दै यसबारे प्रस्ट खुल्न चाहेनन् । ‘ऐतिहासिक प्रदेशसभा निर्वाचनपछि दशकाैदेखि शोषित र अपहेलित प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउनु मुख्य चुनौती हो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘भाषा विवादमा अल्झिनुको अर्थ छैन ।’ राजपा महासचिवसमेत रहेका सोनलले प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको शपथ ग्रहण क्रममा हिन्दी भाषा प्रयोग गरेका थिए।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६४ सालमा माओवादीका तत्कालीन सभासद् मातृका यादवले मातृभाषा मैथिलीमा शपथ ग्रहण गरेपछि चर्चा पाएका थिए । उनले नेपालीपछि सबैभन्दा बढी बोलिने मातृभाषा प्रयोग गरेकोमा प्रशंसा बटुले भने राज्यपक्षले पनि कुनै अवरोध गरेन । त्यसको केही दिनपछि मुलुकका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा शपथ लिएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । अदालतले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्‍यो भने मधेसमै पनि उनको कुरा काटियो।
यतिबेला मातृभाषा र पहिचानको नाउँमा भाषालाई खिचडी बनाएकोमा भाषासाहित्यका संरक्षक निराश भएका छन् । मधेसमा एकाध प्रतिशतबाहेक कसैको मातृभाषा हिन्दी नभएको दाबी मैथिली अभियन्ता परमेश्वर कापरीको छ । ‘प्रदेश दुईमा अधिकांश मैथिली भाषी छन्।
दोस्रोमा भोजपुरी । हिन्दीभन्दा दसौं गुणा बढी मातृभाषा नेपाली भएको समुदाय यो प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । फेरि हिन्दी कहाँबाट आयो ?’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैथिली विभागका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कापरीले भने । प्रतिनिधिसभामा हिन्दीमा शपथ लिने कसैको पनि मातृभाषा हिन्दी नभएको उनले जिकिर गरे।
प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाले प्रदेशमा भाषा विवाद लाद्नु दुर्भाग्य भएको बताए । स्थानीय जनतामा धेरै प्रयोग हुने भाषालाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसको संरक्षण र संवर्धनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘कुनै वर्गले हिन्दी भाषामाथि जाइलाग्नु पनि ठीक होइन,’ उनले भने, ‘तर, हिन्दी भाषा लादेर स्थानीय पहिचान मेटाउनु कतिको उचित हो ?’ चुनाव सम्पन्न भए पनि राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भइनसकेको उल्लेख गर्दै झाले दलहरुलाई सुझबुझका साथ स्थानीय पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए।
यहाँका प्रदेशसभा सदस्यहरुले चार भाषामा शपथ ग्रहण गरेका थिए । एक सय ७ प्रदेश सांसदमध्ये ४७ जनाले मैथिली, २५ जनाले भोजपुरी, २४ ले नेपाली र ११ जनाले हिन्दी भाषामा शपथ ग्रहण गरे।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भोजपुरी भाषामा शपथ लिए । उनले राज्यमन्त्रीहरुलाई शपथ गराउँदा भने नेपाली भाषा प्रयोग गरे । आफू हिन्दी भाषामा शपथ ग्रहण गरेका प्रदेशसभाका सभामुख सरोजकुमार यादवले उपसभामुखलाई नेपाली भाषामा शपथ खुवाए । यसरी मुख्य ओहोदामा पुगेकाहरु नै भाषामा एकरुपता देखाउन नसक्दा सर्वसधारणमा झनै अलमल बढेको छ।
सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन र सरकार गठन भइसकेको छ । अब केही दिनभित्रै भाषा, राजधानी र प्रदेश नामकरणलगायत महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हो । यी विषयमा दलहरुबीच सहमति हुने सम्भावना कम देखिए पनि अहिलेसम्म औपचारिक छलफल र परामर्श सुरु भइसकेको छैन । प्रदेशसभामा हिन्दी भाषाका पक्षमा देखिएको सत्तापक्षसँग ५४ र एक स्वतन्त्र गरी जम्मा ५५ जना सांसद देखिएका छन्।
विपक्षमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादीका कागरी ५२ जना देखिन्छन् । कामकाजको भाषा तोक्न कम्तीमा दुईतिहाइ अर्थात् ७१ सांसदको सहमति आवश्यक पर्नेछ । प्राप्त जनादेशअनुसार दुई पक्षमा करिब बराबर संख्यामा विभाजित देखिएकाले यसबारे निर्णय लिन सत्तापक्षलाई सहज देखिँदैन

स्रोत- नागरिक न्युज

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *