Best Online News From Nepal

कम्युनिस्ट सरकारको बजेट, कुन क्षेत्रमा कति प्राथमिकता ?

काठमाडौं सरकाका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको बैठकमा मंगलबार आगामी वर्षको लागि १३ खर्व १५ अर्व रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकाछन् । सरकारले बजेटमा नागरिकका दैनिक आवश्यकता पूर्ती गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर सुशासन कायम गर्ने आफ्नो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ती गर्ने बताएको छ । सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेशलाई ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहिचान गरेका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदान स्वरुप २० अर्ब उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने बजेटमा उल्लेख छ उक्त कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ ।

ज्यालामा काम गर्ने मजदुर कर्मचारीका लागि समान कामको समान ज्याला नीति लागु गरिने उल्लेखछ । शैक्षिण बेरोजगारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुको क्षमता अनुसार नेपालमा काम गर्ने अवसरका लाग १० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । देश भर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरी सबै स्थानीय तहको वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेर एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै सबै प्रदेशमा एक–एक चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान खोल्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कामका लागि ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ ।

‘विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ अभियान सञ्चालित गरी बालवालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिने योजना सरकारले तय गरेको छ । शिक्षाका लागि सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशमा एक–एक स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्दै खेल प्रवद्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले २ अर्ब ४ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । महिला प्रवद्धनका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम ल्याएको सरकारले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक तर्फ १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

पाँच वषभित्र कृषि क्षेत्रकोे उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रकमको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वन तथा वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख रकमको विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा हरेक प्रदेशमा २० उद्योग ग्रामको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यसका लागि २८ करोड छुट्याएको छ । आगामी दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य लिएको सरकारले पहिले ‘देश अनि विदेश’ नारा अबलम्बन गर्ने भएको छ ।

बजेटमा सरकारले सांस्कृतिक संरक्षणका लागि काठमाडौंमा सांस्कृतिक संग्राहालय खोल्ने भएको छ । सबै नेपालीलाई सफा खाने पानीको अवधारणा लिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सरसफाइ अभियान चलाउने भएको छ ।

हरेक क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ २ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैया छुट्याइएको छ । ५ वर्षमा आवश्यक पर्ने विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणासँगै यसका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख छुट्याएको छ ।

भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचनालाई तीन वर्षमा बनाउने घोषण गरेको सरकारले आवास पून निर्माणको शीर्षकमा १ खर्ब ५१ ऋर्ब ८ करोड १३ लाख छुट्याएको छ ।

यसैगरी यातायात व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख छुट्याएको छ । सबैनेपालीको बैंक खाता खोल्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनसिलता अपनाउने, पर्यटन, श्रम तथा प्रविधीका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारले बजेटमा सार्वजनिक गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *