इरानी चुनावमा सुधारवादीहरु अगाडि

इरानमा निकै चासोको साथ हेरिएको संसदीय चुनावको प्रारम्भिक नतिजाहरुले मध्यमार्गी र सुधारवादीहरुले महत्वपूर्ण जीत हात पारेको देखाएका छन्।

इरानले विश्व शक्तिराष्ट्रहरुसंग महत्वपूर्ण पारमाणविक सम्झौता गरेपछि भएको उक्त चुनावलाई सुधारवादी राष्ट्रपति हसन रुहानीको परीक्षणका रुपमा पनि हेरिएको छ।
प्रोत्साहन

राजधानी तेहरानमा त सबै ३० वटै सिटमा सुधारवादी पक्ष जीततर्फ उन्मुख छ जसका कारण राष्ट्रपति रुहानीलाई ठूलो प्रोत्साहन मिलेको ठानिएको छ।

यसको नतिजाले सन् २०१७ मा राष्ट्रपति रुहानी पुन: निर्वाचित हुने सम्भावनालाई सकारात्मक असर पार्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्लो चुनावले संसदका २ सय ९० सदस्य र विज्ञहरुको सभा दुवै निर्वाचित गर्नेछ।

विज्ञहरुको सभाले देशका सर्वोच्च नेता ७६ वर्षे आयोतोल्लाह खामेनीको उत्तराधिकारी समेत चयन गर्न सक्नेछ।

प्रारम्भिक नतिजामा अधिकांश ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ धार्मिक नेता सदस्य रहने उक्त सभामा मध्यमार्गी रुढीवादी नेता अकबर हासेमी रफसानजानी र रुहानीको पक्षमा बढी मत देखिएको छ।

कट्टरपन्थी नेता आयोतुल्लाह तागी मेसबाह याज्दी भने प्रारम्भिक नतिजामा पुछार नजिकै छन्।

राजधानी तेहरानमा संसद चुनावको मतगणना आधा सकिंदा पूर्व उपराष्ट्रपति महोमद रेजा अराफ सबैभन्दा अघि छन्।

कट्टरपन्थीहरुले ठूलो धक्का बेहोरेका छन्। इरानले परिवर्तनको लक्ष्य लिएको जस्तो देखिन्छ, नीति र दिशा दुवैमा।
काजरा नाजी, बीबीसी विशेष संवाददाता

चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका पूर्व सभामुख एवं रुढीवादी नेता घोलोमाली हदाद एडेल सातौं स्थानमा छन्।
नयां दिशा?

बीबीसी पर्सियन सर्भिसका विशेष संवाददाता काजरा नाजी भन्छन् , “कट्टरपन्थीहरुले ठूलो धक्का बेहोरेका छन्। इरानले परिवर्तनको लक्ष्य लिएको जस्तो देखिन्छ, नीति र दिशा दुवैमा”।

विश्लेषकहरुले राजधानीको चुनावी परिणामलाई उच्च महत्व दिएका छन् किनभने त्यहाँबाट निर्वाचित संसदहरुले संसदको भावी राजनीति डोर्याउने गर्छन्।

राष्ट्रपति रुहानीले चुनावले सरकारको विश्वसनीयता बढाएको र शक्तिशाली बनाएको बताएका छन्।

शुक्रबार मतदान गर्ने समय तीन पटकसम्म बढाइएको थियो र ६० प्रतिशत भन्दा बढीले मतदान गरेको बताइएको छ।

यो चुनावबाट बाहिरी विश्वसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने र देशभित्र बढी स्वतन्त्रता दिनुपर्ने मत व्यक्त गर्दै आएका सुधारवादीहरुले रुढीवादीहरुको नियन्त्रणमा रहेको निकायहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अपेक्षा गरेका छन्।

तर १२ हजार उम्मेदवारमध्ये आधालाई मात्र चुनावमा उम्मेदवार बन्न दिइएको थियो र त्यस्तो अवसर पाउने २ सय जना मात्र मध्यमार्गी छन्।

संसदीय चुनावको परिणाम विज्ञ सभाको चुनावी नतिजा भन्दा ढिलो आउने ठानिएको छ।

जित्नका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत मत ल्याउने पर्ने व्यवस्था अनि प्रत्येक सिटका लागि औसतमा १७ जना उम्मेदवार भएकाले दोस्रो चरणको संसदीय चुनाव समेत गर्नुपर्ने हुनसक्ने देखिएको छ।

Source: BBC